Sahara Refund Portal: सहारा इंडिया के निवेशकों की वर्षों से फंसी जमा राशि लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को CRCS- सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से दावा करने वाले 112 जमाकर्ताओं को 10,000 रुपये का प्रारंभिक रिफंड हस्तांतरित किया। शाह ने कार्यक्रम में कहा, अब तक लगभग 18 लाख निवेशक मंच पर पंजीकरण करा चुके हैं। पोर्टल 18 जुलाई को लॉन्च किया गया था।
कार्यक्रम में बोलते हुए शाह ने कहा कि मोदी सरकार सहारा की चार सहकारी समितियों में अपना पैसा गंवाने वाले निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि,”अगर हम सहयोग के उद्देश्य को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें सहयोग में विश्वास को भी मजबूत करना होगा। संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के अनुसार देश के लोगों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है।” उन्होंने जमाकर्ताओं को यह भी आश्वासन दिया कि आने वाले समय में जमाकर्ताओं को उनकी पूरी दावा राशि प्राप्त होगी।
आप भी कैसे कर सकते है क्लेम
चार सहारा सोसाइटियों में से किसी में भी निवेशक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 10,000 रुपये या उससे अधिक के निवेश के लिए रिफंड का दावा कर सकते हैं। हालांकि, 45 दिनों के भीतर शुरुआती भुगतान के तौर पर सिर्फ 10,000 रुपये ही मिलेंगे।
यदि जमाकर्ताओं के पास निर्दिष्ट तिथियों से पहले जमा के खिलाफ बकाया है, तो क्या धन आवंटित किया जाएगा। निर्दिष्ट तिथियां हैं: कोलकाता से हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के लिए; सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ; सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड, भोपाल के जमाकर्ताओं पर 22 मार्च 2022 से पहले बकाया होना चाहिए।
इस बीच, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद के लिए उक्त तारीख 29 मार्च, 2023 है।जमाकर्ता की पहचान उनके आधार कार्ड का उपयोग करके सत्यापित की जाएगी। जिसके बाद, यदि दावे वास्तविक पाए जाते हैं, तो धनराशि की उपलब्धता के अधीन, उनके ऑनलाइन दावे दाखिल करने के 45 दिनों के भीतर भुगतान उनके बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।
हालाँकि, केवल आधार से जुड़े बैंक खाता जमाकर्ता ही दावा दायर कर सकते हैं। जमाकर्ताओं को अपने दावा अनुरोध प्रपत्र के साथ सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, जमा प्रमाणपत्र या पासबुक और पैन कार्ड (यदि दावा राशि 50,000 रुपये और अधिक है तो अनिवार्य) जैसे दस्तावेज और विवरण जमा करना अनिवार्य है।
संसद ने 1 अगस्त को बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक 2023 पारित किया, जो सहकारी समितियों के कामकाज को और अधिक पारदर्शी बनाकर, नियमित चुनावों की प्रणाली शुरू करके और संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति पर रोक लगाकर उन्हें मजबूत करने का प्रयास करता है। 25 जुलाई, 2023 को लोकसभा द्वारा अनुमोदित विधेयक को राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया क्योंकि विपक्ष ने पहले वॉकआउट किया था।
जैसा कि मंत्रालय का कहना है, विधेयक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए मानदंड प्रदान करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भाई-भतीजावाद प्रथा नहीं है और सहकारी समितियों को मजबूत करना भारत की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है।
