नई दिल्ली, 26 सितंबर,(The News Air): ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान के प्रतिनिधियों ने जी-4 समूह के तहत सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के दौरान इन देशों के विदेश मंत्रियों—मौरो विएरा (ब्राजील), एनालेना बारबॉक (जर्मनी), एस जयशंकर (भारत) और योको कामिकावा (जापान)—ने एकत्र होकर बहुपक्षीय प्रणाली की वर्तमान स्थिति और संभावित सुधारों पर चर्चा की। एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य में जी-4 मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद का सुधार आवश्यक है ताकि यह समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को सही ढंग से दर्शा सके। उन्होंने अगले साल 22-23 सितंबर को होने वाले ‘भविष्य के शिखर सम्मेलन’ का स्वागत किया, जहां विश्व नेताओं ने सुरक्षा परिषद के सुधार की आवश्यकता पर जोर देने का निर्णय लिया है।
मंत्रियों ने वैश्विक शासन सुधार पर ब्राजील की पहल का किया समर्थन
मंत्रियों ने वैश्विक शासन सुधार पर ब्राजील की पहल का समर्थन किया, यह मानते हुए कि जी20 की अध्यक्षता के दौरान इस दिशा में कदम उठाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यता श्रेणियों का विस्तार जरूरी है, विशेषकर विकासशील देशों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए। कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों जैसे अफ्रीका, एशिया-प्रशांत और लैटिन अमेरिका के देशों के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर भी मंत्रियों ने जोर दिया। जी-4 ने आम अफ्रीकी स्थिति (CAP) के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की और अंतर-सरकारी वार्ता (IGN) में सुधार के प्रयासों को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया।
हालांकि, मंत्रियों ने IGN में प्रगति की कमी पर चिंता व्यक्त की और पाठ-आधारित वार्ता की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और महासभा के नियमों के अनुसार निर्णय लेने की प्रक्रिया के पालन का महत्व भी बताया। 2025 में संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ की तैयारी के तहत, जी-4 मंत्रियों ने सुरक्षा परिषद के सुधार की तात्कालिकता को रेखांकित किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस दिशा में सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने सभी सदस्य देशों से मिलकर काम करने और सुरक्षा परिषद में सुधार पर चर्चा जारी रखने की अपील की।
जी-4 मंत्रियों ने एक-दूसरे की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन की भी पुष्टि की, यह सुनिश्चित करते हुए कि संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली को समकालीन चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त किया जा सके। इस प्रकार, जी-4 देशों का यह सहयोग संयुक्त राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
