चंडीगढ़, 07 जनवरी (The News Air)-हरियाणा सरकार ने डिजिटल भारत की की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बी.एस.एन.एल. के साथ मिलकर ग्राम पंचायतों में सरकारी संस्थानों को निःशुल्क फाइबर-टू-द-होम (एफ.टी.टी.एच.) इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। बी.एस.एन.एल. द्वारा 31 दिसंबर, 2024 तक 31,741 कनेक्शन सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं।
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी की अध्यक्षता में आज यहां हुई स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की दूसरी बैठक में बताया गया कि 130 करोड़ की इस परियोजना को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना और ग्रामीण समुदायों को हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाओं तक पहुँच प्रदान करके सशक्त बनाना है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को स्थापना तिथि से दो वर्षों के लिए 10 एफ.टी.टी.एच. कनेक्शन निःशुल्क दिए जा रहे हैं, जिससे सरकारी कार्यों के लिए डिजिटल पहुँच में उल्लेखनीय सुधार होगा।
बैठक में आज जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, उनमें मौजूदा इनवेस्ट हरियाणा पोर्टल में आर.ओ.डब्ल्यू. नियम 2024 के अनुसार आर.ओ.डब्ल्यू. शुल्क और कार्यात्मकता संरेखण के साथ आर.ओ.डब्ल्यू. नियम 2024 का कार्यान्वयन, आर.ओ.डब्ल्यू. एप्लीकेशन की स्थिति और डीम्ड अनुमोदन का कार्यान्वयन, कॉल बिफोर यू डिग (सी.बी.यू.डी.), डिजिटल संचार तत्परता सूचकांक (डी.सी.आर.आई.) का कार्यान्वयन, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस और समग्र बिलिंग, 5जी रोलआउट के लिए स्टेट मास्टर प्लान के गति शक्ति पोर्टल पर स्ट्रीट फर्नीचर डेटा अपलोड करना, सेवा प्रदाताओं द्वारा स्ट्रीट फर्नीचर आर.ओ.डब्ल्यू. आवेदनों के लिए 5जी फॉर्म का कार्यान्वयन, एफ.टी.टी.एच. प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के माध्यम से भारत-नेट की सेवाओं का विस्तार करना शामिल है।
बैठक में बताया गया कि डी.सी.आर.आई. पहल के अनुरूप, हारट्रोन की टीम ने हरियाणा उद्यम संवर्धन केंद्र (एच.ई.पी.सी.) के सहयोग से स्ट्रीट फर्नीचर राइट ऑफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू.) एप्लीकेशन के लिए 5जी डिप्लॉयमेंट फार्म का विकास और परीक्षण किया है। इन फार्म्स का स्टेजिंग सर्वर पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और दूरसंचार विभाग की तकनीकी टीम के सहयोग से केंद्रीय आर.ओ.डब्ल्यू. पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
बैठक में लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, नागरिक सूचना संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता और सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग के विशेष सचिव श्री अजय सिंह तोमर समेत बी.एस.एन.एल. तथा सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
