फिल्म उद्योग भारत देश की प्रगति में एक अहम किरदार निभाता है. फिल्म इंडस्ट्री के जरिए हमारे देश को राष्ट्रीय तौर पर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी फायदा और लोकप्रियता मिली है. इसके बावजूद इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि मौजूदा सरकार का फिल्म उद्योग की प्रगति को लेकर कोई सहयोग नजर नहीं आता.
हाल ही में जब देश में मोदी 3.0 सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया तब इस बजट में उन योजनाओं की बात की गई, जहां युवा और अन्य वर्गों को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाएगा. लेकिन कहा जा रहा है कि इस बजट में बॉलीवुड की प्रगति को लेकर कोई सहयोग नहीं दिखाई दिया. फिल्म इंडस्ट्री के बुरे हालात को देखते हुए सभी को उम्मीद थी कि इस बार एंटरटेनमेंट टैक्स में कमी की जाएगी. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. इस बार बजट में एंटरटेनमेंट टैक्स कम करने को लेकर कोई भी बात नहीं हुई है.
मौजूदा समय में फिल्म का टिकट अगर ₹100 से कम है, तो उसको 12% जीएसटी लगता है और अगर टिकट ₹100 से ज्यादा है तो उसपर 18% जीएसटी लगाया जाता है, जो 12% के मुकाबले काफी ज्यादा है. इसी वजह से टिकट का रेट बढ़ जाता है और मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखना आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाता है. अब तो महंगी टिकट लेकर थिएटर में फिल्म देखने के बजाय लोग मोबाइल पर या ओटीटी टीवी पर ही सारी फिल्में देखने लगे हैं. अपने परिवार के साथ फिल्म देखने थिएटर आने वाला ऑडियंस अब टिकट और पॉपकॉर्न की कीमत देखकर वहां जाने से कतराने लगा है और यही वजह है कि जब 2024 का बजट घोषित होने वाला था तब सभी को उम्मीद थी कि इस बार एंटरटेनमेंट टैक्स में कमी की जाएगी. लेकिन अफसोस बजट के दौरान एंटरटेनमेंट टैक्स को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया.
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थिएटर मालिकों का हो रहा है नुकसान
नए बजट से दुखी सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी ने बजट को लेकर निराशा जताई है. पहलाज निहलानी ने कहा कि मुझे इस् बार पूरी उम्मीद थी कि सरकार द्वारा एंटरटेनमेंट टैक्स में कमी की जाएगी. लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ बजट के दौरान पूरी तरह सौतेला व्यवहार किया गया है. फिल्म उद्योग को सरकार की मदद की सख्त जरूरत थी लेकिन हमें उस तरफ से निराशा ही मिली. कई देशों में एंटरटेनमेंट टैक्स को लेकर पूरी तरह राहत दी जाती है, या फिर मनोरंजन पर कोई टैक्स नहीं लगता है. वहीं भारत में मनोरंजन टैक्स बहुत ज्यादा है. अब फिल्मों से प्यार करने वाला आम दर्शक महंगे टिकट के चलते थिएटर तक नहीं जा पाता और इसकी वजह से कोरोना के बाद से ही सिनेमाघरों के मालिकों को खाली थिएटरों की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है.
निराश हैं सेलिब्रिटी
पहलाज निहलानी की तरह जया बच्चन भी मौजूदा बजट को लेकर काफी निराश और परेशान हैं. एक्ट्रेस और सांसद जया बच्चन के अनुसार इस बार का बजट पूरी तरह नाटक है जो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा. वैसे तो पैपराजी से लेकर पॉलिटिशियन तक जया बच्चन तो किसी से नहीं डरतीं और बेबाक तरीके से वो अपनी राय प्रस्तुत करने के लिए मशहूर हैं. उनके अनुसार इस बार का बजट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के मामले में पूरी तरह नौटंकी है और यह चर्चा के लायक भी नहीं है. उन्होंने कहा कि ये सरकार सिर्फ वादे करती है जो कागजों तक ही सीमित रहते हैं, वो कभी पूरे नहीं होते. इस बार के केंद्रीय बजट से न तो एक्टरों को कोई फायदा है और ना ही फिल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हूं इसलिए इस बार के बजट ने मुझे पूरी तरह निराश किया है.
क्यों फिल्म इंडस्ट्री को मिलना चाहिए सपोर्ट?
इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री को सहयोग देना सरकार की जिम्मेदारी है. लिहाजा उम्मीद की जा रही थी कि इस बार के बजट में फिल्म इंडस्ट्री को एंटरटेनमेंट टैक्स से राहत मिल सकती है. लेकिन इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में नजर आ रही आर्थिक तंगहाली के लिए सरकार को दोष देना भी सही नहीं है. क्योंकि आजकल लोग पैसे बनाने के चक्कर में अच्छी फिल्में बनाने के बजाय ऊलजलूल फिल्में बना रहे हैं, ताकि दर्शक थिएटर तक फिल्में देखने आएं और निर्माता को फायदा हो सके.
लेकिन फिल्म उद्योग को सरकार की तरफ से सहयोग इसलिए होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं है बल्कि इससे हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलता है. कई लोगों के घर चलते हैं. ऐसे में अगर महंगे टिकट के चलते दर्शक थिएटर से दूर होने लगे तो सिनेमाघर बंद होने शुरू हो जाएंगे और इससे जुड़े हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे. तब तक अच्छे दिन का इंतजार कर रही फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये कहना गलत न होगा कि पूरे देश का मनोरंजन करने वाली फिल्म इंडस्ट्री खुद निराशा और नुकसान से गुजर रही है.
