UP Electricity Bill Scheme को लेकर उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यदि आप उन लोगों में से हैं जिनका बिजली का बिल लंबे समय से जमा नहीं हुआ है या जिन पर बिजली चोरी का मुकदमा चल रहा है, तो सरकार आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आई है। पावर कॉरपोरेशन ने एक ऐसी योजना शुरू की है, जिसमें न केवल ब्याज पूरी तरह माफ होगा, बल्कि कानूनी पचड़ों से भी मुक्ति मिलेगी।
पहली बार 100% ब्याज और मूलधन में छूट
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने शक्ति भवन में हुई एक अहम बैठक में इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर से पूरे प्रदेश में ‘बिजली बिल राहत योजना’ शुरू हो चुकी है। यह पहली बार है जब उपभोक्ताओं को 100% ब्याज माफी के साथ-साथ मूलधन (Principal Amount) में भी 25% तक की भारी छूट दी जा रही है।
यह योजना खास तौर पर ‘नेवर पेड’ (जिन्होंने कभी बिल नहीं दिया) और ‘लॉग अनपेड’ (लंबे समय से बकाया) श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए संजीवनी बूटी की तरह है। जो उपभोक्ता जितनी जल्दी पंजीकरण कराएगा, उसे उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा।
चोरी के मुकदमों से मिलेगा छुटकारा
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें बिजली चोरी के मामलों में भी बड़ी राहत दी गई है। डॉ. गोयल ने स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को बिजली चोरी से जुड़े मुकदमों से भी छुटकारा मिलेगा।
यह आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अक्सर कानूनी कार्यवाही के डर से लोग सामने नहीं आते थे। अब वे बिना किसी डर के अपने बकाया का निपटारा कर सकते हैं और सम्मानजनक तरीके से वैध कनेक्शन चला सकते हैं।
अधिकारियों को घर-घर जाने के निर्देश
अध्यक्ष ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे केवल दफ्तर में न बैठें, बल्कि एक-एक उपभोक्ता तक इस योजना को पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारी उपभोक्ताओं को फोन कॉल करें और व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क कर योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें सहमत करें।
इसके प्रचार-प्रसार के लिए मीटर रीडर, फीडर मैनेजर और यहां तक कि पंपलेट जैसे संचार माध्यमों का सहारा लेने को कहा गया है। जिन इलाकों में बकायेदार ज्यादा हैं, वहां ‘माइक्रो प्लान’ बनाकर विशेष रणनीति के तहत काम करने का आदेश दिया गया है।
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लापरवाही पर दो मुख्य अभियंताओं को फटकार
बैठक के दौरान अध्यक्ष का सख्त रवैया भी देखने को मिला। बिना तैयारी के बैठक में आए अलीगढ़ के मुख्य अभियंता पंकज अग्रवाल और मुजफ्फरनगर के मुख्य अभियंता विनोद से डॉ. आशीष गोयल ने स्पष्टीकरण (Explanation) तलब किया है।
उन्होंने साफ कर दिया कि ट्रांसफार्मर डैमेज और अन्य कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल वसूली का लक्ष्य हर हाल में पूरा करना होगा।
सिर्फ स्मार्ट मीटर से होगा रिप्लेसमेंट
भविष्य की तैयारियों पर बात करते हुए अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि अब किसी भी मीटर का रिप्लेसमेंट होगा, तो वह केवल ‘स्मार्ट मीटर’ से ही किया जाएगा। यह सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी जोर दिया गया है, ताकि पारदर्शी व्यवस्था बनी रहे।
मुख्य बातें (Key Points)
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बंपर छूट: योजना में 100% ब्याज माफी और मूलधन में 25% की छूट मिल रही है।
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कानूनी राहत: बिजली चोरी के मामलों और मुकदमों से उपभोक्ताओं को मुक्ति मिलेगी।
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डेडलाइन: यह योजना 1 दिसंबर से पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो चुकी है।
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सख्त कार्रवाई: तैयारी न होने पर अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर के मुख्य अभियंताओं से जवाब मांगा गया।
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स्मार्ट मीटर: खराब मीटरों को अब सिर्फ स्मार्ट मीटर से ही बदला जाएगा।
