Bihar Women Scheme : बिहार सरकार की 75 लाख महिलाओं को हर महीने 10 हजार रुपये देने की महत्वाकांक्षी योजना पर चुनाव आयोग से राहत मिलने के संकेत हैं। सूत्रों के मुताबिक, आयोग ने इस योजना को आदर्श आचार संहिता (MCC) के दायरे से बाहर माना है, जिसका मतलब है कि इस पर रोक लगने की संभावना नहीं है।
आयोग ने माना ‘नीतिगत निर्णय’
चुनाव आयोग में उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, महिलाओं को 10 हजार रुपये की सहायता देने की इस योजना को सरकार का ‘नीतिगत निर्णय’ माना गया है। आयोग का मानना है कि यह कोई नई चुनावी घोषणा नहीं है, बल्कि यह पहले से स्वीकृत और लागू नीति का ही एक हिस्सा है। यही वजह है कि इसे चुनावी लाभ देने वाली कार्रवाई की श्रेणी में नहीं रखा गया है।
चुनाव से पहले हुई थी घोषणा
आयोग ने इस मामले में विपक्षी दलों की शिकायतों और सरकार से मिली फाइल का पूरा परीक्षण किया। सूत्रों के मुताबिक, जांच में यह बात साफ हुई कि बिहार सरकार ने इस योजना की घोषणा चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से काफी पहले कर दी थी।
इतना ही नहीं, सितंबर महीने में इस योजना की पहली किस्त का भुगतान भी लाभार्थी महिलाओं को किया जा चुका है। इसलिए इसे चुनाव घोषणा के बाद शुरू की गई नई योजना के रूप में नहीं देखा गया।
नहीं मिला आचार संहिता का उल्लंघन
आयोग के सूत्रों ने बताया कि जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला, जिससे यह साबित हो कि यह योजना मतदाताओं को लुभाने के लिए शुरू की गई थी। आयोग के अनुसार, चुनाव की घोषणा के बाद किसी नई परियोजना की घोषणा करना ‘लेवल प्लेइंग फील्ड’ (समान अवसर सिद्धांत) का उल्लंघन माना जाता है। लेकिन इस मामले में, आयोग को कार्रवाई करने का कोई आधार नहीं मिला।
क्या है यह पूरा मामला?
यह राहत बिहार सरकार और सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि अब वे इस महिला सशक्तिकरण योजना को जारी रख सकेंगे। इस योजना को लेकर विपक्ष ने आयोग से शिकायत की थी (जैसा कि तेजस्वी यादव ने इसे ‘रिश्वत’ कहा था), जिसके बाद आयोग ने इस मामले की जांच की थी।
मुख्य बातें (Key Points):
- बिहार सरकार की 75 लाख महिलाओं को 10 हजार रुपये देने की योजना को चुनाव आयोग से राहत मिलने के संकेत हैं।
- आयोग ने इसे ‘नीतिगत निर्णय’ माना है, न कि चुनाव के लिए की गई नई घोषणा।
- यह योजना चुनाव की घोषणा से पहले लागू हो गई थी और सितंबर में पहली किस्त भी दी जा चुकी थी।
- विपक्षी दलों की शिकायत के बावजूद, आयोग को इसमें आचार संहिता का उल्लंघन नहीं मिला।
