SNAP Food Assistance : अमेरिका में लाखों गरीब परिवारों के लिए बुरी खबर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने नवंबर महीने के लिए मिलने वाली ‘फूड सहायता’ (SNAP) की आधी राशि रोक दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को अस्थायी तौर पर मंजूरी दे दी है। इस फैसले से करीब 4.2 करोड़ अमेरिकियों के सामने खाने का संकट खड़ा हो सकता है।
शटडाउन के कारण फंड की कमी
यह राहत “सप्लिमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम” (SNAP) के तहत दी जाती है। प्रशासन ने फंड की कमी की वजह सरकार में चल रहे शटडाउन (सरकारी कामकाज बंद होना) को बताया है। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल सिर्फ 4.65 अरब डॉलर की आंशिक फंडिंग ही संभव है, जबकि प्रोग्राम की पूरी फंडिंग के लिए 9 अरब डॉलर चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने दी अस्थायी राहत
सुप्रीम कोर्ट की जज केतानजी ब्राउन जैक्सन ने इस फैसले को अस्थायी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक निचली अदालत इस मामले पर अपना अंतिम फैसला नहीं दे देती। कोर्ट ने प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए कुछ समय दिया है।
निचली अदालत ने दिया था पूरा फंड जारी करने का आदेश
इससे पहले रोड आइलैंड के एक जज जॉन मैककोनेल ने सरकार को तुरंत पूरी राशि जारी करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार गरीबों की मदद रोककर राजनीतिक खेल खेल रही है। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और कहा कि निचली अदालत का आदेश शटडाउन की अराजकता को और बढ़ा देगा।
गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ का आरोप
डेमोक्रेसी फॉरवर्ड नामक संगठन ने कोर्ट में ट्रंप प्रशासन पर गरीब अमेरिकियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। फिलहाल कोर्ट से प्रशासन को राहत मिल गई है, लेकिन इसका सीधा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जो हर महीने इसी सहायता से अपना पेट पालते हैं।
मुख्य बातें (Key Points):
- ट्रंप प्रशासन ने नवंबर के लिए SNAP फूड सहायता की आधी राशि रोक दी है।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को अस्थायी तौर पर मंजूरी दे दी है।
- प्रशासन ने इसके पीछे सरकारी शटडाउन और फंड की कमी को वजह बताया है।
- इस फैसले से करीब 4.2 करोड़ अमेरिकियों के खाने पर संकट आ सकता है।
