चंडीगढ़, 1 अप्रैल (The News Air) मोहाली ट्रायल कोर्ट में पुलिस उपाधीक्षक (सेवानिवृत्त) जसवंत सिंह के इकबालिया बयान से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पास पड़ी सीलबंद ड्रग रिपोर्ट में कही गई बात का खुलासा हो गया है।

पंजाब में मादक पदार्थो की तस्करी से संबंधित नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (रोकथाम) अधिनियम (एनडीपीएस अधिनियम) मामले में इंस्पेक्टर (प्रमुख रैंक हेड कांस्टेबल) इंद्रजीत सिंह के खिलाफ 12 जून, 2017 को दर्ज मामले में डीएसपी के बयान से पुलिस-तस्कर सांठगांठ उजागर हो गई है।

इस बयान का एसआईटी द्वारा सौंपी गई तीन ड्रग रिपोर्ट पर सीधा असर पड़ना लाजिमी है, जिसे हाल ही में पंजाब सरकार को कार्रवाई के लिए भेजा गया था।

मोहाली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) संदीप सिंगला की अदालत में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज जसवंत सिंह के इकबालिया बयान को खोलने से रोकने के लिए एक मजबूत प्रयास चल रहा है। आरोपी इंस्पेक्टर इंदरजीत सिंह के वकील एडवोकेट तरमिंदर सिंह और एडवोकेट अमरजीत सिंह सुखीजा, आरोपी एएसआई अजायब सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो जमानत पर बाहर हैं। उन्होंने मई 2022 में एक आवेदन दायर किया था और प्रार्थना की थी कि अनुमोदक का बयान नहीं खोला जाए।

एएसजे इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनवाई की अगली तारीख पर देंगे। इससे पहले डीएसपी जसवंत सिंह ने इंडियानैरेटिव डॉट कॉम से विशेष रूप से बात की और खुलासा किया कि तत्कालीन एसएसपी तरनतारन, रज्जित सिंह हुंदल (अब एआईजी एनआरआई सेल) और मुख्य आरोपी निरीक्षक कथित तौर पर कैसे थे। अवैध ड्रग रैकेट में एक साथ जुड़े हुए हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘हवलदार’ (हेड कांस्टेबल) के पर्याप्त पद के साथ तदर्थ निरीक्षक इंद्रजीत सिंह एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने या मामले की जांच करने के योग्य नहीं थे। अधिनियम के अनुसार एक अधिकारी जो नियमित सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) के पद से नीचे का न हो, वह ड्रग मामले को पंजीकृत या जांच कर सकता। लेकिन एसएसपी रंजीत सिंह ने अपने दोस्त इंद्रजीत को सीआईए थाने तरनतारन के एसएचओ के पद पर तैनात कर दिया और उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी।

उन्होंने याद किया, “मैंने एसएसपी को बताया कि यह अवैध था और अभियोजन पक्ष अदालत में मुकदमा हार जाएगा, क्योंकि इंद्रजीत नियमित एएसआई भी नहीं था, लेकिन रज्जित ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि सिर्फ अपने व्यवसाय पर ध्यान दो।”

डीएसपी ने कहा कि तरनतारन पुलिस जिले के तहत सरहाली पुलिस स्टेशन में दर्ज ड्रग तस्करी के तीन मामले ट्रायल कोर्ट में औंधे मुंह गिरे और जजों ने पाया कि आईओ (जांच अधिकारी यानी इंद्रजीत सिंह) प्राथमिकी दर्ज करने या किसी मामले की जांच करने के लिए सक्षम नहीं थे। एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग केस जिन तस्करों के पास से बड़ी मात्रा में (व्यावसायिक मात्रा) हेरोइन (‘चिट्टा’) बरामद की गई, उन्हें अदालतों ने बरी कर दिया।

उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, “एसएसपी के निर्देश पर मैं एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक राजपत्रित अधिकारी की हैसियत से नशीली दवाओं की जब्ती के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता था। इससे मैं मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि मुझे 2017 के एफआईआर संख्या 1 में सह-आरोपी भी बनाया गया था, जो स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) पुलिस स्टेशन, मोहाली में दर्ज है।”

एडीजीपी हरप्रीत सिंह सिद्धू ने पंजाब एसटीएफ प्रमुख का पद संभालने के बाद पुलिस के काम और अदालतों में एनडीपीएस मामलों की सफलता दर की समीक्षा करने का फैसला किया। उन्होंने पाया कि तरनतारन के एसएसपी रंजीत सिंह हुंदल एनडीपीएस एक्ट का उल्लंघन कर नशे के मामलों की जांच एक हेड कांस्टेबल इंद्रजीत से करवा रहे थे। इंद्रजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर से 4 किलो चिट्टा, 3 किलो स्मैक, 2 एके 47 राइफल, एक रिवॉल्वर, एक पिस्टल और बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं।

एसटीएफ सूत्रों ने खुलासा किया कि पूछताछ के दौरान आरोपी इंद्रजीत ने आरोप लगाया कि एसएसपी राजजीत सिंह हुंदल अपराध में उसका साथी है। पता चला कि वह गिरफ्तार तस्करों से समझौता कराकर ट्रायल कोर्ट में चालान पेश करने से पहले हेराफेरी करता था। असल सबूतों से छेड़छाड़ होती थी। ‘चिट्टा’ के बजाय कोई और नशीला पदार्थ फॉरेंसिक लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाता था और मामले को कमजोर करने और आरोपियों की मदद करने के लिए तस्करों के वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर गलत लिखे जाते थे।

सूत्रों ने यह भी खुलासा किया कि इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह जब बड़ी मात्रा में हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करते थे, तो वह बरामद ड्रग्स की मात्रा को काफी कम दिखाते थे। ड्रग्स की गलत मात्रा को फिर पूरे पंजाब में फैले किराए के पेडलर्स की एक टीम के माध्यम से खुले बाजार में बेचा जाएगा।

एक सवाल के जवाब में डीएसपी जसवंत सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने आचरण के बारे में समझाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और अभियोजन पक्ष की मदद के लिए सरकारी गवाह बनने की पेशकश की। एनडीपीएस अधिनियम के तहत, राज्य सरकार को किसी अभियुक्त को स्वीकार करने और सरकारी गवाह बनाने का अधिकार है, न कि न्यायालय को।