श्रीनगर, 16 दिसंबर (The News Air) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2014 के चुनावों के बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के साथ गठबंधन में जम्मू-कश्मीर पर शासन किया, जब तक कि वह 2018 में गठबंधन से बाहर नहीं हो गई।
2014 के विधानसभा चुनावों में, जिसने खंडित जनादेश दिया, 87 विधायकों की तत्कालीन विधानसभा में भाजपा के पास 25 सीटें और पीडीपी के पास 28 सीटें थीं।
पिछली जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भाजपा की सभी सीटें जम्मू संभाग से आई थीं, जबकि पीडीपी की अधिकांश सीटें घाटी से आई थीं।
जम्मू-कश्मीर को 2018 में राज्यपाल शासन के तहत रखा गया था और 5 अगस्त, 2019 को राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया गया था।
उसी दिन तत्कालीन राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया था। तब से, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और प्रशासन का प्रमुख उपराज्यपाल होता है।
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केंद्र में सत्ता में होने के बावजूद, भाजपा ने मुस्लिम बहुल घाटी में ज्यादा बढ़त नहीं बनाई है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और पीडीपी को घाटी में भारी जन समर्थन जारी है, हालांकि इसका परीक्षण केवल चुनावों में ही किया जा सकता है, जब यहां विधानसभा चुनाव होंगे।
पूर्व मंत्री अल्ताफ बुखारी की अध्यक्षता वाली अपनी पार्टी और एक अन्य पूर्व मंत्री सज्जाद गनी लोन की अध्यक्षता वाली पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) के रूप में नई राजनीतिक ताकतें एनसी और पीडीपी के लिए चुनौतियों के रूप में सामने आई हैं।
भाजपा, सब कुछ कहने और करने के बावजूद, घाटी में एक सीमांत राजनीतिक ताकत बनी हुई है।
जम्मू क्षेत्र में भी स्थानीय बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी है।
जम्मू के लोगों का मानना है कि विकास निधि और सरकारी नौकरियों का बड़ा हिस्सा अभी भी मुस्लिम बहुल घाटी को गया है।
जम्मू संभाग में आम मतदाता खुलकर भाजपा के खिलाफ बोलता है।
लेकिन पार्टी के लिए उम्मीद की किरण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के मतदाताओं के बीच सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं।
आम तौर पर यह माना जाता है, और यह उचित भी है, कि एक बार चुनाव होने के बाद, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आम मतदाता की स्थानीय भाजपा नेतृत्व के बारे में आशंकाओं को दूर कर देगी।
इस प्रकार, यह मानना तर्कसंगत है कि भाजपा अगले विधानसभा चुनावों के दौरान जम्मू संभाग के हिंदू बहुल इलाकों में अच्छा प्रदर्शन करेगी।
जहां तक लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं की पसंद का सवाल है, मोदी का नाम और प्रसिद्धि पार्टी को जम्मू संभाग की दो लोकसभा सीटें जिता सकती है।
अनुसूचित जाति, जनजाति, पहाड़ी और वाल्मिकी समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के बाद, भाजपा को इन समुदायों के प्रभुत्व वाले विधानसभा क्षेत्रों में फायदा होगा।
भाजपा को उम्मीद है कि घाटी की 46 विधानसभा सीटों में से भी उसे कुछ फायदा होगा, लेकिन इसे केवल एक बोनस के रूप में माना जाना चाहिए, न कि ऐसा कुछ जो पार्टी कर सकती है, क्योंकि उसने घाटी में पैठ बना ली है।
संक्षेप में, भाजपा को अपने स्थानीय नेतृत्व के खिलाफ सार्वजनिक आपत्तियों के बावजूद, जम्मू संभाग की 44 सीटों में से बहुमत मिलने की संभावना है।
जम्मू संभाग में भाजपा के लिए चुनौतियां मुस्लिम बहुल पुंछ, राजौरी और डोडा जिलों में नेकां से आएंगी।
कांग्रेस का मानना है कि जम्मू संभाग में उसका स्कोर बेहतर होगा, लेकिन जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चुनाव अभियान की अगुवाई की बात आती है, तो यह कोई गंभीर चुनौती नहीं बन सकता है।
लब्बोलुआब यह है कि पिछले चार वर्षों से अधिक समय से राज्य की राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण रखने के बावजूद, भाजपा घाटी में कोई उल्लेखनीय बढ़त नहीं बना पाई है।
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