दिल्ली: दिल्ली सेवा बिल (Delhi Services Bill) लोकसभा में पारित होने के बाद सोमवार यानी आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ये बिल राज्यसभा में पेश करेंगे। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने व्हिप जारी किया है।
इस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी ने विपक्षी पार्टियों से सपोर्ट मांगा है। लोकसभा में ये बिल तो आसानी से पास हो चुका है लेकिन राज्यसभा में इसके पास होने में मुश्किलें आ सकती हैं।
राज्यसभा आ सकती है अड़चन
लोकसभा में बहुमत मिलने से केंद्र सरकार ने दिल्ली सर्विस बिल आसानी से पास करा लिया लेकिन राज्यसभा में इसे पास कराने में अड़चन आ सकती हैं। आम आदमी पार्टी इस बिल का पुरजोर विरोध कर रही है और उसने विपक्षी I.N.D.I.A गठबंधन के सदस्यों को भी बिल का विरोध करने पर मना लिया है। ऐसे में राज्यसभा में इस समय 238 सांसद हैं। बिल को पास कराने के लिए सरकार को राज्यसभा में 119 सदस्यों की जरूरत होगी।
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वर्तमान में राज्यसभा में बीजेपी के पास 92 सांसद हैं। एनडीए के सहयोगी दलों को मिलाकर यह संख्या 103 सांसद हैं और पांच मनोनीत सांसद भी हैं। मनोनीत सांसद केंद्र सरकार के समर्थन में ही होते हैं। वहीं, विपक्ष के I.N.D.I.A गठबंधन के दलों के सांसदों की बात करें तो इनकी संख्या 109 है।
केंद्र सरकार पर जबरन इस बिल को थोपने का आरोप
दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी इस बिल का जोरदार विरोध कर रही है। साथ ही केंद्र सरकार पर जबरन इस बिल को थोपने का आरोप लगा रही है। आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बिल के विरोध पर समर्थन के लिए देश के अलग-अलग राज्यों में जाकर बीजेपी विरोधी पार्टियों से मुलाकात की थी और इस बिल का विरोध करने करने के लिए सपोर्ट मांगी थी।
मंगलवार से अविश्वास प्रस्ताव पर होगी बहस
मानसून सत्र के शेष पांच दिनों में संसद के दोनों सदनों में गहन बहस देखने को मिल सकती है क्योंकि लोकसभा में मंगलवार से अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी और राज्यसभा में सोमवार को यानी विवादास्पद दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा होगी। हालांकि संसद में विपक्ष के आने की संभावना है।
