दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभा में आज पेश होने की संभावना ,कांग्रेस और AAP ने सांसदों को जारी किया व्हिप

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Moneycontrol - Hindi Business News

दिल्ली सेवा विधेयक (Delhi Service Bill) सोमवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) में पेश किए जाने की संभावना के बीच कांग्रेस (Congress) और आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर उनसे संसद के उच्च सदन में मौजूद रहने को कहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 बृहस्पतिवार को लोकसभा (Lok Sabha) से पारित हो गया था।

उच्च सदन में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने चार अगस्त को तीन लाइन वाला व्हिप जारी किया, जिसमें कहा गया कि ‘सात अगस्त को राज्यसभा में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।’

मुख्य सचेतक ने कहा, “राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे सात अगस्त को 11 बजे से सदन के स्थगन तक उपस्थित रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें।”

राज्यसभा में पार्टी के सदस्यों को रविवार को एक पत्र भी भेजा गया। इस पत्र में कहा गया, “सात अगस्त, को पूर्वाह्न पौने 11 बजे से सदन के स्थगन तक राज्यसभा में उपस्थित रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें, क्योंकि विधायी कामकाज के संबंध में अहम विषयों पर मतदान किया जाएगा। तीन-लाइन का व्हिप इस संबंध में पहले ही जारी किया जा चुका है।”

वहीं दिल्ली की सत्ताधारी AAP ने भी अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर उनसे सोमवार और मंगलवार को राज्यसभा में मौजूद रहने को कहा है।

मई में, केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 जारी किया था, जिससे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रशासन में ‘‘सेवाओं’’ का नियंत्रण दिल्ली सरकार को दिया गया था।

यह विधेयक दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पदस्थापना के संबंध में जारी अध्यादेश की जगह लेगा।

विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस (I.N.D.I.A) के 26 दल विधेयक को पारित करने के सरकार के कदम को विफल करने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे, भले ही संख्या बल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पक्ष में है।

बीजू जनता दल (BJD) और युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी (YSRCP) ने विधेयक पर सरकार को अपना समर्थन देने का वादा किया है।

सत्तारूढ़ NDA के 238 सदस्यीय ऊपरी सदन में 100 से ज्यादा सदस्य हैं और BJD और YSRCP ने विधेयक को अपना समर्थन देने की भी घोषणा की है। कुछ निर्दलीय और मनोनीत सदस्य भी विधेयक का समर्थन कर सकते हैं।

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