नई दिल्ली, 17 जनवरी (The News Air) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना (Ayushman Bharat Health Scheme) फिलहाल लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली सरकार को केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया गया था।
क्या है मामला? : दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले महीने केंद्र और राज्य सरकार को 5 जनवरी 2025 तक आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया था। लेकिन आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने इस योजना का विरोध किया और कहा कि दिल्ली में राज्य सरकार की योजनाएं जनता को बेहतर लाभ देती हैं।
AAP सरकार का तर्क:
- दिल्ली सरकार ने कहा कि राज्य की मौजूदा योजनाओं के तहत नागरिकों को मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं।
- आयुष्मान भारत योजना लागू करने से दिल्ली की मौजूदा व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने केंद्र सरकार, एम्स (AIIMS) और दिल्ली नगर निगम (MCD) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
भाजपा का AAP सरकार पर हमला : भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आयुष्मान भारत योजना लागू न होने पर आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया है।
- दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा (Virendra Sachdeva) ने आरोप लगाया कि AAP सरकार ने 2,400 करोड़ रुपये की सहायता को ठुकरा दिया है, जिससे दिल्ली के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित किया जा रहा है।
- भाजपा का कहना है कि यह योजना पूरे देश में लागू हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक कारणों से इसे दिल्ली में रोका जा रहा है।
क्या है आयुष्मान भारत योजना? : आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) भी कहा जाता है, भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है।
- यह योजना 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है।
- इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं देना है।
दिल्ली में क्यों नहीं लागू हो रही योजना?- आम आदमी पार्टी का कहना है कि:
- मोहल्ला क्लीनिक (Mohalla Clinics) और सरकारी अस्पतालों के जरिए दिल्ली के नागरिकों को पहले से ही मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं।
- केंद्र की योजना लागू होने से राज्य के मौजूदा मॉडल पर दबाव बढ़ेगा।
दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना का लागू होना अभी अधर में है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच इस मुद्दे पर क्या सहमति बनती है।
क्या जनता को इसका फायदा मिलेगा या राजनीतिक टकराव के चलते यह योजना लंबित रहेगी?
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