- ‘बी टीम’ के रूप में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर अपने मालिक का अनुसरण करने का फैसला किया है: विपक्ष के नेता
चंडीगढ़, 29 जून (The News Air) आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को सैद्धांतिक समर्थन दिए जाने के बाद पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ओर राजा वडिंग ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नीत केंद्र सरकार 2024 के आम चुनावों से पहले सांप्रदायिक एजेंडा लागू कर रही है और आप इसका समर्थन कर रही है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाजवा और राजा वडिंग ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लोगों पर कभी नहीं थोपा जाना चाहिए क्योंकि भारत का संविधान विभिन्न धर्मों और नस्लों के लोगों की विविधता और व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो अल्पसंख्यक समुदायों को इसका सामना करना पड़ेगा।
बाजवा ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने से देश का शांतिपूर्ण माहौल खराब हो सकता है और इसके परिणामों के लिए आम आदमी पार्टी भी जिम्मेदार होगी।
उन्होंने कहा, ‘यूसीसी की तैयारियों से भाजपा बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से निपटने में अपनी नाकामी से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है. भाजपा हिंसा प्रभावित मणिपुर में भी शांति बहाल करने में नाकाम रही है। इस बीच, 2024 के आम चुनावों से पहले अपने वोट बैंक को मजबूत करने के एजेंडे के साथ, भाजपा अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। साथ ही, बहुसंख्यक समुदाय के कुछ वर्ग भी प्रभावित होंगे।
बाजवा ने एक बयान में आप से पूछा कि उसे भाजपा की ‘बी टीम’ क्यों नहीं कहा जाना चाहिए जब वह अपने बॉस भाजपा की लाइन पर चल रही है।
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उन्होंने कहा, ”इससे पहले अगस्त 2019 में आप ने भाजपा नीत केंद्र सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया था जब भाजपा ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त कर दिया था और पूरे राज्य जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। लेकिन अब ‘झाडू पार्टी’ (आप) संघवाद पर कटाक्ष कर रही है।
उन्होंने कहा कि आप ने सीएए पर भी भाजपा को अपना समर्थन दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कभी भी शाहीन बाग नहीं गए, जहां सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था।
उन्होंने कहा, ‘सिख बहुल राज्य पंजाब आप को इतने बड़े जनादेश के साथ सत्ता में लेकर आया। आम आदमी पार्टी ने समान नागरिक संहिता पर अंतिम निर्णय लेते समय पंजाबियों को विश्वास में लेने की इच्छा क्यों नहीं महसूस की? जिस तरह से आम आदमी पार्टी निरंकुश तरीके से इतने महत्वपूर्ण फैसले लेती है, उससे पता चलता है कि ‘आप’ पार्टी के भीतर लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन नहीं करती है। “
बाजवा ने कहा कि खास बात यह है कि आप ने समान नागरिक संहिता पर यह रुख तब अपनाया जब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में कथित ‘प्रशासनिक और वित्तीय’ अनियमितताओं का विशेष ऑडिट कराने का फैसला किया। इसके अलावा कथित शराब घोटाले की जांच भी चल रही थी। जाहिर है कि इस समर्थन के पीछे आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का मकसद खुद को बचाना था.
बाजवा ने कहा कि 22वें विधि आयोग को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है जबकि 21वां विधि आयोग पहले ही स्वीकार कर चुका है कि समान नागरिक संहिता की कोई जरूरत नहीं है।
