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PM Modi से मिलने से पहले Corona Test ज़रूरी! मंत्रियों को RT-PCR का आदेश

Covid बढ़ा तो सख्ती भी बढ़ी! PM Modi से मुलाकात से पहले करना होगा RT-PCR

The News Air by The News Air
Wednesday, 11th June, 2025
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PM Modi
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PM Modi Meeting RT-PCR Rule – भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामलों में फिर से वृद्धि दर्ज की जा रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ऐहतियातन कदम उठाना शुरू कर दिया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मुलाकात करने वाले मंत्रियों को RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इंडिया टुडे (India Today) की रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्देश आंतरिक रूप से सभी मंत्रियों तक पहुंचा दिया गया है।

कोविड-19 के मामलों की मौजूदा स्थिति को देखें तो देश में एक्टिव केस की संख्या 7,000 से अधिक हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत में 7,121 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे अधिक केरल (Kerala) में 2,223 केस हैं, इसके बाद गुजरात (Gujarat) में 1,223 और तीसरे स्थान पर दिल्ली (Delhi) है जहां 757 सक्रिय मामले दर्ज हैं।

इसके अलावा, अन्य राज्यों की स्थिति भी चिंताजनक है। पश्चिम बंगाल (West Bengal) में 747, महाराष्ट्र (Maharashtra) में 615, उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में 229, कर्नाटक (Karnataka) में 459, तमिलनाडु (Tamil Nadu) में 204, राजस्थान (Rajasthan) में 138 और हरियाणा (Haryana) में 125 केस रिपोर्ट हुए हैं।

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छोटे राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में 72, असम (Assam) में 6, बिहार (Bihar) में 47, चंडीगढ़ (Chandigarh) में 3, छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में 48, गोवा (Goa) में 6, हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में 2, जम्मू और कश्मीर (Jammu & Kashmir) में 9, झारखंड (Jharkhand) में 10, मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में 65, मणिपुर (Manipur) में 1, ओडिशा (Odisha) में 41, पुडुचैरी (Puducherry) में 10, पंजाब (Punjab) में 33, सिक्किम (Sikkim) में 33, तेलंगाना (Telangana) में 11, त्रिपुरा (Tripura) में 1 और उत्तराखंड (Uttarakhand) में 3 मरीजों का इलाज चल रहा है।

ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा मंत्रियों की PM मोदी से मुलाकात से पहले RT-PCR की शर्त लागू करना यह दर्शाता है कि सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। यह फैसला भले ही औपचारिक रूप से सार्वजनिक न किया गया हो, लेकिन बढ़ते मामलों के बीच यह निर्णय PMO के स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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