नई दिल्ली (The News Air) – आज दिल्ली सचिवालय में श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (DBOCWWB) की एहम बैठक लेते हुए निर्णय लिया कि इस दीपावली मज़दूरों को ‘दिल्ली मज़दूर कल्याण एप’ का तोहफा दिया जाएगा। दिल्ली में मज़दूरों के बेहतर जीवनयापन, बच्चों की मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्धता के साथ सरकार काम कर रही है। इसके बेहतर क्रियान्वन के लिए निर्माण श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ‘दिल्ली मजदूर कल्याण एप’ की शुरुआत होगी, जिसे गूगल प्ले स्टोर के ज़रिए सभी एंड्रायड मोबाइल फ़ोन से किया जा सकेगा डाउनलोड।
दिल्ली सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा निर्माण श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों की जरूरत है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए आज श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने बोर्ड की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में मौजूदा समय की तकनीकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मोबाइल एप के महत्त्व पर ज़ोर देते हुए
निर्माण श्रमिकों के लिए ‘दिल्ली मज़दूर कल्याण एप’ को शुरू करने का निर्णय लिया गया।
दिल्ली सरकार मज़दूरों की हर ज़रूरत का ख्याल रखते हुए, सभी योजनाओं का भरपूर लाभ मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। यह वो तबका है जो हर एक व्यक्ति के जीवन को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करता है और हमारी दिनचर्या में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में शामिल रहता है। इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी निर्माण स्थलों पर निर्माण श्रमिकों का ऑन साइट पंजीकरण कराने के निर्देश जारी किए। पायलट प्रोजेक्ट के तहत दीपावली के बाद दो निर्माण स्थलों पर ऑन साइट पंजीकरण कराया जाएगा ताकि मज़दूरों को पंजीकरण में आने वाली तकनीकी दिक्कतों से भी अवगत कराकर उनका निपटारा किया जा सके और लेबर कार्ड उपलब्ध कराया जा सके।
सभी निर्माण स्थलों पर मोबाइल पंजीकरण वैन की शुरुआत करने की स्थिति का जायज़ा लेते हुए इस सुविधा को जल्द संचालित करने के लिए मंत्री ने श्रम बोर्ड को निर्देशित किया। यह सुविधा लेबर कार्ड पंजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और श्रम विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं की बेहतर जानकारी वा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निर्माण श्रमिकों को दी जाएगी।
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