Finance Ministry Ban on AI Tools – भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने अपने दफ्तरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स और ऐप्स (ChatGPT, DeepSeek आदि) के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों से कहा कि वे आधिकारिक कामकाज में ChatGPT और DeepSeek जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल न करें।
सरकार का मानना है कि AI टूल्स के माध्यम से संवेदनशील सरकारी डेटा लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए, 29 जनवरी 2025 को वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की।
सरकारी डेटा की सुरक्षा पर चिंता!
वित्त मंत्रालय की एडवाइजरी में कहा गया, “ऑफिस के कंप्यूटर और डिवाइसों में AI टूल्स और AI ऐप्स का इस्तेमाल सरकारी दस्तावेजों की गोपनीयता के लिए खतरा बन सकता है।”
📌 AI टूल्स बैन के पीछे मुख्य कारण:
- डेटा लीक का खतरा: सरकारी जानकारी AI मॉडल्स में स्टोर हो सकती है, जिससे संवेदनशील डेटा सार्वजनिक हो सकता है।
- साइबर सुरक्षा चिंताएं: AI टूल्स के जरिए हैकर्स सरकारी सिस्टम तक पहुंच बना सकते हैं।
- विदेशी AI कंपनियों पर निर्भरता: सरकार चाहती है कि भारतीय संस्थान स्वदेशी AI टूल्स विकसित करें।
ऑस्ट्रेलिया और इटली ने भी लगाया था बैन!
भारत अकेला देश नहीं है जिसने AI टूल्स पर पाबंदी लगाई है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया (Australia) और इटली (Italy) ने भी AI ऐप्स पर रोक लगाई थी। इन देशों ने डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क को देखते हुए यह कदम उठाया था।
📌 AI बैन से जुड़े अन्य देश:
- इटली (Italy): अप्रैल 2023 में इटली ने ChatGPT को बैन कर दिया था, लेकिन बाद में कुछ सुरक्षा उपायों के साथ इसे वापस लाया गया।
- ऑस्ट्रेलिया (Australia): सरकारी अधिकारियों को AI टूल्स के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी गई थी।
सैम ऑल्टमैन का भारत दौरा – क्या सरकार अपना रुख बदलेगी?
इस बीच, ChatGPT की पेरेंट कंपनी OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन (Sam Altman) भारत दौरे पर पहुंचे हैं।
📌 5 फरवरी 2025 को ऑल्टमैन भारत आए, जहां उन्होंने भारत के आईटी मंत्री (IT Minister) से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस बैठक में भारत में AI टूल्स के रेगुलेशन पर चर्चा हो सकती है।
हालांकि, अब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री, OpenAI या DeepSeek की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
क्या भारत में पूरी तरह बैन होगा AI?
AI पर बैन फिलहाल सिर्फ सरकारी ऑफिसों में लगाया गया है। लेकिन क्या भारत सरकार AI के उपयोग को पूरी तरह बंद करेगी?
👉 संभावित विकल्प:
- AI टूल्स के लिए नए नियम: सरकार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए नियम ला सकती है।
- स्वदेशी AI टूल्स को बढ़ावा: सरकार विदेशी AI टूल्स के बजाय भारत में विकसित AI सिस्टम्स को प्राथमिकता दे सकती है।
- आंशिक प्रतिबंध: हो सकता है कि AI टूल्स पर पूरी तरह बैन न लगे, लेकिन सिर्फ सरकारी कामकाज में इसकी सीमित पहुंच रखी जाए।
- Finance Ministry ने सरकारी कार्यालयों में ChatGPT, DeepSeek और अन्य AI टूल्स पर बैन लगा दिया है।
- सरकार ने गोपनीय सरकारी डेटा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया।
- ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों ने भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए थे।
- OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन भारत दौरे पर आए हैं, जिससे AI रेगुलेशन को लेकर चर्चा तेज हो सकती है।
- भविष्य में सरकार AI टूल्स को रेगुलेट करने के लिए नए नियम ला सकती है।
