नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (The News Air): सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जब भी सरकार के हेड, चीफ जस्टिस से मिलते हैं तो वे राजनीतिक परिपक्वता दिखाते हैं और कभी पेंडिंग केस के बारे में चर्चा नहीं होती है। उन्होंने कहा कि राज्य के हेड हों या केंद्र सरकार के हेड हों जब भी उनसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुलाकात होती है तो वो लोग पॉलिटिकल मैच्योरिटी पर कायम रहते हैं और पेंडिंग केस के बारे में कभी बात नहीं होती है। ऐसी मुलाकात होती रहती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई सौदा (डील) होता है।
मुंबई यूनिवर्सिटी में आयोजित लेक्चर के मौके पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें राज्यों के चीफ मिनिस्टर से बात करनी होती है क्योंकि ज्यूडिशियरी के लिए बजट का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है यह बजट जजों के लिए नहीं होता है। अगर हम उनसे मुलाकात नहीं करेंगे और सिर्फ पत्राचार करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जब भी हम मिलते हैं तो आप विश्वास करें कि पॉलिटिकल सिस्टम में गंभीर परिपक्वता होती है और मेरा अनुभव है कि ऐसी मीटिंग में कभी भी पेंडिंग केस के बारे में चर्चा नहीं होती है।
चीफ जस्टिस ने कहा कि यही बात केंद्र के स्तर पर भी लागू है। हाल ही में चीफ जस्टिस के आवास पर गणेश पूजा के मौके पर प्रधानमंत्री पूजा में शामिल होने गए थे जिसका विडियो सोशल मीडिया पर आने पर काफी चर्चा हुई थी।
‘प्रशासनिक काम बिल्कुल अलग’
‘जजों पर काम का बोझ बहुत ज्यादा’
जजों की छुट्टियों पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ज्यूडिशियरी की इस बात को लेकर आलोचना की जाती है कि काफी ज्यादा छुट्टियां होती हैं। उन्होंने कहा कि वह अपना रोजाना का काम रात के 3.30 बजे पर शुरू करते हैं और लोगों को समझना होगा कि जजों पर काम का बहुत ज्यादा बोझ है। वह कई बार कानून पर काफी सोचते हैं क्योंकि जजमेंट का प्रभाव समाज के भविष्य पर पड़ता है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट साल में 181 केसों में औसतन फैसला देता है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट सोमवार को ही 181 केस का निपटारा कर देता है और एक साल में 50 हजार केस में फैसला देता है।
कलीजियम सिस्टम पर बोले CJI
कलीजियम सिस्टम पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कह सकते हैं कि मेरे पास एक भी प्रस्ताव पेंडिंग नहीं है। जैसे ही कोई प्रस्ताव आया है या आता है हम हफ्ते भर में उसे सरकार को फॉरवर्ड करते रहे हैं। कलीजियम सिस्टम में राज्य और केंद्र सरकार के लेवल पर सरकार और कोर्ट दोनों जजशिप के मसले पर फैसला लेते हैं। ज्यूडिशियरी और सरकार के बीच इस मसले पर लगातार बातचीत चलती रहती है। कई बार एक आम राय नहीं बन पाती है और इस बातचीत में भी गंभीर परिपक्वता होती है।
