नई दिल्ली, 5 अप्रैल (The News Air) शीर्ष जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने साल 2018 से अब तक 166 सिविल सेवा अधिकारियों के खिलाफ 110 मामले दर्ज किए हैं। बुधवार को लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में यह जवाब दिया, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 (28 फरवरी, 2023 तक) सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान, सीबीआई ने 166 सिविल सेवा अधिकारियों के खिलाफ 110 मामले दर्ज किए हैं।
अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 और केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आचार संहिता निर्धारित करते हैं जिसका सेवा के प्रत्येक सदस्य को हर समय पालन करना होगा।
जवाब में कहा गया, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी राष्ट्रीय आकांक्षाओं और निरंतर प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्यक्रम डिजाइन और शिक्षाशास्त्र के माध्यम से अधिकारी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रवाद की भावना, नागरिक केंद्रितता और वित्तीय अखंडता को शामिल करना भी शामिल है।
भारत सरकार ने सितंबर 2020 में सिविल सेवा क्षमता निर्माण मिशन कर्मयोगी के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दी है, इसका उद्देश्य एक पेशेवर, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और भविष्योन्मुखी सिविल सेवा तैयार करना है, जो भारत की विकासात्मक आकांक्षाओं, राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं की साझा समझ रखते हो।
वर्तमान साल सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और आंकड़ों के अनुसार, एफआर 56 (जे) के समान प्रावधानों के तहत कुल 88 अधिकारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त किया गया है।
