नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) पर अपनीऑडिट रिपोर्ट में जिला कार्यान्वयन इकाइयों (डीआईयूएस) के गठन न होने का खुलासा किया है।
हाल ही में संसद में पेश सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जिला स्तर पर योजना के कार्यात्मक समन्वय के लिए प्रत्येक जिले में डीआईयूएस गठन किया जाता है। ऑडिट में कहा गया है कि पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा में नगर हवेली और दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी और उत्तराखंड में डीआईयूएस का गठन एसएचए (राज्य स्वास्थ्य एजेंसी) द्वारा नहीं किया गया।”
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि त्रिपुरा में आठ में से केवल पांच जिलों में डीआईयूएस का गठन किया गया है।
सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है, “योजना के कार्यान्वयन के लिए डीआईयू सबसे निचला स्तर है। डीआईयूएस का गठन न होने से पीएमजेएवाई के उचित कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है।”
इसमें कहा गया है, “एनएचए (राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण) ने ऑडिट अवलोकन को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2022 में) जवाब दिया कि डीआईयूएस से सीएमओ या जिला कलेक्टर के नेतृत्व में काम करने की उम्मीद की जाती है, और जहां भी डीआईयूएस का औपचारिक रूप से गठन नहीं किया गया है, वहां योजना कार्यान्वयन किया गया है।” सीएमओ कार्यालय द्वारा इसका ध्यान रखा गया।”
गौरतलब है कि आयुष्मान योजना के तहत प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है।
