The News Air – (चंडीगढ़) आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब की एकलौती बची सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पंजाब कम्युनिकेशन (पनकॉम) (पीएसयू) में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार पर कड़ी आपत्ति जताई और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से अपील करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस सरकार की थोड़ी भी ज़मीर बची है तो पनकॉम के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें एवं कंपनी को खुलेआम लूटने वाले अधिकारियों की अज्ञात संपत्ति की उच्च स्तरीय जांच करें।
पार्टी मुख्यालय से जारी बयान में तथ्यों और दस्तावेजों के हवाले से आप के प्रदेश युवाअध्यक्ष और विधायक मीत हेअर ने कहा कि 1990 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाउन के नाम से मशहूर मोहाली (एसएएस नगर) में आज बिजली क्षेत्र का एकमात्र पीएसयू ही बचा है। लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त बेलगाम नौकरशाही इस अकेली संस्था को आर्थिक रूप से बर्बादकरने में लगी हुई है, जिससे कंपनी के पक्के और कच्चे कर्मचारियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, कर्मचारियों में डर है की यदि सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरे इकाइयों की तरह पनकॉम भी बंद हो जाता है तो न केवल उनकी नौकरी चली जाएगी बल्कि प्रत्येक कर्मचारी का लाखों रुपये का भत्ता भी डूब जाएगा। क्योंकि पहले बादल सरकार फिर कैप्टन सरकार और अब चन्नी सरकार पनकॉम को दोनों हाथों से लूट रहे लगभग डेढ़ दर्जन अधिकारिय पर नकेल कसने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है।
हेअर ने पनकॉम के 10 आला अधिकारियों का ऑन-रिकॉर्ड वेतन जारी करते हुए कहा कि एक तरफ जहां इन अधिकारियों द्वारा 1.5 लाख रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक का वेतन वसूला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोविड के कारण ड्यूटी के दम तोड़ने वाले कर्मचारी नरेश कुमार के परिवार को अभी तक न तो नियमानुसार पूरी ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया है और न ह उनके परिवार के सदस्य को नौकरी दी गई है। उनके परिवार को कोविड की वजह से उनका पार्थिव शरीर तक नहीं मिला।
हेअर ने कहा कि मुख्यमंत्री और पंजाब के राज्यपाल से अधिक वेतन पाने वाले पनकॉम के अधिकारी भी फर्जी बिलों और झूठे हलफनामों के साथ पनकॉम को चूना लगा रहे हैं। इसका खुलासा किसी आम व्यक्ति या संगठन ने नहीं बल्कि सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट ने किया है। लेकिन दोषियों के खिलाफ करवाई करना तो दूर कांग्रेस सरकार ने जाँच करना भी जरूरी नहीं समझा। क्योंकि सत्ताधारी दल में सक्रिय भू-माफिया ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं ताकि जीसीटी, पनवायर आदि की तरह पनकॉम भी बंद हो जाए और वे इस (पनकॉम) की अरबों रुपये की जमीन को कौड़ियों के भाव खरीद सकें। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की 71 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली पीएसयू संस्था पनकॉम के पास मोहाली में 5 जगहों पर अरबों की प्रापर्टी है।
उन्होंने उच्च न्यायालय की देखरेख में पनकॉम में हो रहे घोटाले और लूटपाट की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की और कहा कि अगर चन्नी सरकार ने इस अकेली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, तो 2022 में आप की सरकार बनने पर न केवल पनकॉम को पुनर्जीवित किया जाएगा, बल्कि लूटपाट के लिए जिम्मेदार अधिकारियों,कर्मचारियों और उनके राजनीतिक संरक्षकों की संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा और वसूली की जाएगी।