नई दिल्ली (New Delhi), 31 जनवरी (The News Air) Budget 2025 का इंतजार खत्म होने वाला है। 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) संसद में देश का वार्षिक बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार आठवां बजट होगा। इस बार मिडिल क्लास, टैक्सपेयर्स, किसानों, महिलाओं और युवाओं को बजट से खास उम्मीदें हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार इनकम टैक्स में छूट से लेकर PM Kisan Yojana की राशि बढ़ाने तक कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। आइए जानते हैं बजट 2025 के 10 सबसे बड़े संभावित ऐलान।
1. इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद
Income Tax Slab Changes:
सरकारी सूत्रों के अनुसार, नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत 10 लाख रुपये तक की सालाना आय टैक्स फ्री की जा सकती है। इसके अलावा, 15 लाख से 20 लाख रुपये की आय वालों के लिए नया 25% टैक्स स्लैब जोड़ा जा सकता है।
सरकार इस टैक्स छूट से होने वाले 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपये तक के राजस्व नुकसान को झेलने के लिए तैयार है। इससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
2. पेट्रोल-डीजल की कीमतें होंगी सस्ती?
Petrol Diesel Price Cut:
बजट में एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) में कटौती की घोषणा हो सकती है, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं।
वर्तमान टैक्स दरें:
- पेट्रोल पर ₹19.90 प्रति लीटर
- डीजल पर ₹15.80 प्रति लीटर
अगर ड्यूटी कम की जाती है, तो आम जनता को सीधा फायदा होगा।
3. पीएम किसान योजना की राशि बढ़ेगी?
PM Kisan Yojana Increase:
PM Kisan Samman Nidhi के तहत किसानों को अभी ₹6,000 सालाना मिलते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे बढ़ाकर ₹12,000 सालाना किया जा सकता है।
इससे देश के करोड़ों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
4. सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं!
Gold Price Hike:
बजट 2025 में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी (Import Duty) बढ़ाई जा सकती है। अगर ऐसा हुआ, तो सोने की कीमतों में उछाल आ सकता है।
ज्वैलरी इंडस्ट्री ने सरकार से अपील की है कि ड्यूटी न बढ़ाई जाए, क्योंकि इससे गोल्ड स्मगलिंग बढ़ सकती है और एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा।
5. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन लिमिट बढ़ेगी?
Kisan Credit Card (KCC) Loan Limit Increase:
वर्तमान में किसान ₹3 लाख तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन इस बजट में इसे ₹5 लाख तक बढ़ाया जा सकता है।
इससे किसानों को खेती के लिए ज्यादा वित्तीय मदद मिलेगी और वे बेहतर उत्पादन कर सकेंगे।
6. स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) में बढ़ोतरी संभव
Standard Deduction Increase:
विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई को देखते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए।
वर्तमान में यह छूट ₹50,000 तक है, लेकिन इसे बढ़ाकर ₹75,000 या ₹1 लाख किया जा सकता है।
7. घर खरीदारों को सब्सिडी मिलेगी?
Home Loan Subsidy:
35 लाख तक के घरों पर सरकार लोन की ब्याज दरों पर सब्सिडी देती है।
इस बार सरकार इसे 50 लाख तक बढ़ा सकती है, जिससे मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना आसान होगा।
8. NPS (National Pension Scheme) में बड़े बदलाव संभव
NPS Benefits Increase:
सरकार NPS (National Pension Scheme) को और आकर्षक बनाने के लिए कुछ बदलाव कर सकती है।
संभावना है कि NPS में निवेश की अधिकतम सीमा बढ़ाई जाए और कर लाभ में सुधार किया जाए।
9. सीनियर सिटीजन्स को हेल्थ इंश्योरेंस में राहत?
Senior Citizens Health Insurance Benefits:
सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट बढ़ाकर ₹1 लाख की जा सकती है।
वहीं, अन्य लोगों के लिए यह सीमा ₹50,000 तक हो सकती है।
10. सरकारी योजनाओं का दायरा बढ़ सकता है!
Government Schemes Expansion:
- आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) का विस्तार हो सकता है।
- अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana – APY) की राशि बढ़ाने की घोषणा संभव है।
- महिलाओं और युवाओं के लिए नई योजनाएं लाई जा सकती हैं।
