Budget 2025 Expectations : बजट 2025 की उम्मीदें अब आसमान छू रही हैं क्योंकि 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने जा रही हैं। महंगाई से त्रस्त जनता को इस बजट से राहत की उम्मीद है, लेकिन क्या वाकई बजट में ऐसा कुछ होने वाला है? अटकलों का बाजार गर्म है कि रेलवे को बड़ा धक्का देने के लिए नई ट्रेनों का ऐलान हो सकता है। यह बजट सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकता है, क्योंकि टैक्सपेयर्स, किसान, महिलाएं, और उद्योग जगत सभी की नजर इस पर है। क्या आपकी टैक्स छूट बढ़ेगी? क्या इंडस्ट्री को मिलेगा बूस्ट? जवाब जानने के लिए बने रहिए!
बजट 2025: टिकाऊ पैकेजिंग के लिए अधिक फंडिंग की मांग
बजट 2025 के नजदीक आते ही, बिजनेस समुदाय टिकाऊ पैकेजिंग और मैन्यूफैक्चरिंग के लिए अधिक फंड आवंटित होने की आशा कर रहा है। भारत का खाद्य पैकेजिंग उद्योग इनोवेशन और स्थिरता के मोड़ पर है, जहां पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों को बढ़ावा देने की जरूरत है। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि सरकार खाद और बायोडिग्रेडेबल समाधानों के लिए प्रोत्साहन या सब्सिडी प्रदान करेगी। पक्का लिमिटेड के जगदीप हीरा ने टिकाऊ विकल्पों को जीएसटी से मुक्त करने का प्रावधान सुझाया है, जो नवीन उत्पादों को बढ़ावा देगा।
बजट 2025: सरसों तेल क्षेत्र के लिए पीएलआई समर्थन की मांग
पुरी ऑयल मिल्स ने आगामी बजट में सरसों तेल उद्योग के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की मांग की है। इसके अलावा, विकास बोर्ड की स्थापना और निर्यात चुनौतियों के समाधान के लिए भी आवाज उठाई गई है। विवेक पुरी ने बताया कि सरसों तेल भारत के एमएसएमई क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग बढ़ रही है। 2023-24 में देश ने 1.2 करोड़ टन सरसों तिलहन का उत्पादन किया, और 2024 से 2032 तक बाजार 4.1% सालाना बढ़ने की उम्मीद है। पुरी ने पर्यावरण-अनुकूल व्यवसायों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन की भी मांग की है।
बजट 2025: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की राह आसान करेगी सरकार
यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) खरीदने का मन बना रहे हैं, तो केंद्रीय बजट 2025 में खुशखबरी का इंतजार करें। सरकार इलेक्ट्रिक स्कूटर और कारों में रुचि बढ़ाने के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। ईवी उद्योग के सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के सामने आने वाली बड़ी बाधाओं को पहचाना है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन्हें दूर करने के उपायों की घोषणा कर सकती हैं।
बजट 2025: बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा देने की मांग
विशेषज्ञ गुल बसंतानी ने वित्त मंत्री से मांग की है कि केंद्रीय बजट 2025 में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को प्रोत्साहन दिया जाए। उनका मानना है कि अक्षय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसी तकनीकों में निवेश से भारत को स्थायी ऊर्जा भविष्य की ओर ले जाया जा सकता है। सौर ऊर्जा की वित्तीय बाधाओं को कम करने, सौर पोर्टल को मजबूत करने और बैटरी स्टोरेज को बढ़ावा देने से विकास में तेजी आएगी।
बजट 2025: बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी 2025 को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी, जिससे बजट सत्र की शुरुआत होगी। पहला भाग 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा भाग 10 मार्च से 4 अप्रैल तक रहेगा। 1 फरवरी को आम बजट पेश होने की संभावना है।
VDA पर TDS कटौती की उम्मीद: कारोबारियों की अपील
क्रिप्टो मार्केट की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए, CoinSwitch के सह-संस्थापक आशीष सिंघल ने वीडीए पर टीडीएस को 1% से घटाकर 0.01% और सीमा को 10,000/50,000 से बढ़ाकर 5,00,000 रुपये करने की मांग की है। इन बदलावों से छोटे निवेशकों को सुरक्षा, बाजार पारदर्शिता और टैक्स रेवेन्यू में वृद्धि की उम्मीद है। क्या वित्त मंत्री इस पर सहमत होंगी, यह बजट 2025 में पता चलेगा।
बजट 2025 अपेक्षाएं: ‘मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ भी कम किया जाए’ – केजरीवाल ने वित्त मंत्री से की मांग
एक फरवरी को होने वाले बजट से पहले, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ कम करने की मांग की है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि देश के किसानों और मिडिल क्लास के लोन माफ किए जाने चाहिए, न कि अमीरों के करोड़ों के लोन।
बजट 2025 अपेक्षाएं: स्टार्टअप टैक्स में राहत और डिजिटल प्रोत्साहन की मांग
स्टार्टअप निवेशकों और उद्यमियों के लिए हतोत्साहित करने वाली प्रक्रियाओं को सरल बनाने की मांग कर रहे हैं, ताकि विकास के लिए एक सकारात्मक वातावरण बन सके। बजट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक ध्यान देने की उम्मीद है, जो नए स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करेगा और भारत के आर्थिक परिवर्तन में योगदान देगा।
बजट 2025 लाइव: इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर स्पेस को मिले बढ़ावा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। इससे पहले उद्योग के दिग्गजों ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए सहायता की मांग की है। एचसीएल के को-फाउंडर अजय चौधरी ने अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण स्वदेशी आईपी/उत्पादों के निर्माण की जरूरत पर जोर दिया।
बजट 2025 अपेक्षाएं: खाद में सब्सिडी बढ़ने की संभावना
केंद्रीय बजट 2025 से पहले, उर्वरक स्टॉक में उछाल आया है क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि सब्सिडी बढ़ सकती है। अगर सरकार ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडी या कृषि सुधारों में अधिक खर्च करती है, तो उर्वरकों की मांग में वृद्धि हो सकती है।
बजट 2025 लाइव: डिफेंस सेक्टर को मिल सकता है बड़ा तोहफा
अनुमान है कि बजट में डिफेंस सेक्टर को लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। भारत सैन्य खर्च में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में से एक है, जहां अपनी GDP का 2.4% (2022 में) रक्षा क्षेत्र पर खर्च किया जाता है, जो चीन से भी कम है। डिफेंस सेक्टर पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है ताकि किसी भी चुनौती का सामना किया जा सके।
बजट 2025 अपेक्षाएं: ग्रीन एनर्जी पर फोकस की उम्मीद
पावर इंडस्ट्री की उम्मीद है कि बजट में सरकार ग्रीन एनर्जी पर फोकस करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रभावी उपायों की घोषणा हो सकती है।
बजट 2025 लाइव: बड़े शहरों में घरों की बढ़ी मांग
नोएडा, बेंगलुरु, पुणे, और चेन्नई जैसे शहरों में लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट की प्रॉपर्टी की मांग में वृद्धि देखी जा रही है। विशेषज्ञ रियल एस्टेट सेक्टर में विकास की उम्मीद कर रहे हैं, खासकर लग्जरी और प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के क्षेत्र में।
बजट 2025 अपेक्षाएं: लग्जरी सेगमेंट में घरों की बिक्री बढ़ी
2024 में प्रीमियम या लग्जरी सेगमेंट में सबसे अधिक गतिविधि रही। बेंगलुरु और गुरुग्राम जैसे शहरों में 10 से 80 करोड़ रुपये की रेंज में प्रॉपर्टी की बिक्री बढ़ी। दिल्ली-एनसीआर में भी 1 करोड़ रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी की बिक्री में 80% से अधिक हिस्सेदारी देखी गई।
बजट 2025: AGR बकाया में आंशिक छूट की संभावना
आईआईएफएल सिक्योरिटीज के नए नोट के अनुसार, सरकार एजीआर बकाया में आंशिक छूट देने पर विचार कर रही है। इससे भारती एयरटेल की देनदारी 38,000 करोड़ रुपये और वोडाफोन आइडिया की 52,000 करोड़ रुपये कम हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 फरवरी को इस राहत की घोषणा हो सकती है। यह छूट भारती एयरटेल के शेयर में 62 रुपये, वीआईएल के 7 रुपये, और भारती हेक्साकॉम के 29 रुपये प्रति शेयर की वृद्धि की उम्मीद करा सकती है।
बजट 2025 अपेक्षाएं: स्टार्टअप सेक्टर की उम्मीदें
जानकारों का मानना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट में ‘स्टार्टअप इंडिया’ को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए प्रक्रिया को सरल बनाने और टैक्स में छूट देने की आवश्यकता है। भारत में 1.6 लाख स्टार्टअप मान्यता प्राप्त हैं, जिन्हें विशेषज्ञों के अनुसार, टैक्स रियायत दी जानी चाहिए ताकि उनका विकास हो सके।
बजट 2025: टेलीकॉम सेक्टर में राहत की उम्मीद
टेलीकॉम कंपनियां इंपोर्ट ड्यूटी और लाइसेंस फीस में कमी की मांग कर रही हैं। अगर सरकार इन मांगों को मान लेती है, तो कंपनियों को वित्तीय राहत मिल सकती है, जिससे वे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ा सकेंगी। इससे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिलने की संभावना है। 1 फरवरी के बजट की पूरे देश को बेसब्री से प्रतीक्षा है।
बजट 2025 अपेक्षाएं: दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी सस्ते हो सकते हैं
मोबाइल फोन के अलावा, बजट में अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की कीमतें भी कम हो सकती हैं। इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने भी सरकार से इन प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट्स पर टैक्स कम करने की मांग की है। यदि यह मांग मान ली जाती है, तो स्मार्ट टीवी समेत कई उत्पादों की कीमतें घट सकती हैं।
बजट 2025: क्या मोबाइल फोन होंगे सस्ते?
टेक सेक्टर में, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतें कम होने की उम्मीद है। कंपनियों ने इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की मांग की है, जिससे फोन में लगने वाले डिवाइस पर ड्यूटी घटने से उपभोक्ताओं को फोन सस्ते में मिल सकते हैं। बजट में सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की घोषणा कर सकती है।
बजट 2025 अपेक्षाएं: किसानों की मांगें
किसानों की आम बजट से कई मांगें हैं:
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एग्रीकल्चर लोन की ब्याज दर को 1% तक कम किया जाए।
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पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना किया जाए।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छोटे किसानों के लिए जीरो-प्रीमियम फसल बीमा स्कीम।
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बीज, कृषि मशीनरी और उर्वरकों पर जीएसटी को समाप्त किया जाए।
बजट 2025: रिटायरमेंट जरूरतों की पूर्ति
इंश्योरेंस सेक्टर के विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की आर्थिक वृद्धि इस क्षेत्र को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के लिए कई अवसर प्रदान करती है। उनका सुझाव है कि जीवन बीमा वार्षिकी उत्पादों की कर कटौती को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से जोड़ा जाए। इसके अलावा, सालाना उत्पादों पर टैक्स संबंधी मुद्दों को सुलझाकर रिटायरमेंट की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकता है।
बजट 2025: इंश्योरेंस सेक्टर की बड़ी उम्मीदें
इंश्योरेंस कंपनियां आम बजट 2025 से रियायतें और टैक्स बेनेफिट की उम्मीद कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। इंडस्ट्री चाहती है कि 80C और 80D के तहत टैक्स नियमों में सुधार किया जाए।
बजट 2025: बुजुर्गों की रेल किराए में छूट की मांग
बजट 2025 से बुजुर्गों को राहत की उम्मीद है। कोरोना महामारी से पहले मिलने वाली 50% छूट को मार्च 2020 में बंद किया गया था, लेकिन अब इसे दोबारा बहाल करने की मांग जोर पकड़ रही है। सीनियर सिटीजन चाहते हैं कि उन्हें फिर से ट्रेन टिकट पर रियायत मिले।
रेलवे बजट 2025: बड़े ऐलान की उम्मीद
बजट 2025 में रेलवे के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं, जिसमें 10 वंदे भारत स्लीपर और 100 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शामिल होना है। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद है, साथ ही नए और पुराने ट्रैकों के उन्नयन के लिए अधिक आवंटन भी संभव है। हादसों को रोकने के लिए ट्रेनों में कवच सिस्टम लगाने का भी ऐलान किया जा सकता है।
रेल बजट 2025: 15-20% की वृद्धि की उम्मीद
भारतीय रेलवे को 2025 के बजट में 15-20% की बढ़ोतरी के साथ 3 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय मिलने की उम्मीद है। यह बढ़ोतरी चालू वित्त वर्ष के 2.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगी, जिससे अटके प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी और रेलवे के अपग्रेड पर फोकस बढ़ेगा।
रेलवे का बड़ा बजट 2025: नई सौगातें और ट्रेनें
बजट 2025 में रेलवे को कई सौगातें मिलने की उम्मीद है। इस बार वंदे भारत और अमृत भारत जैसी नई ट्रेनों की घोषणा हो सकती है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे पर खास फोकस के साथ, बजट में कई अहम ऐलान किए जा सकते हैं।
