Union Budget 2024 : 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में सरकार रीन्यूएबल एनर्जी पर खास फोकस कर सकती है। सीएनबीसी-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन औऱ सोलर पावर पर खास जोर सकता है। पूरी खबर बताते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के लक्ष्मण रॉय ने कहा कि सूत्रों के हवाले से मिली जीनकारी के मुताबिक रीन्यूएबल एनर्जी को लेकर इस बजट में कई तरह के एलान देखने को मिल सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने वाले खास एलानों के तहत प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी बजट का आवंटन बढ़ाया जा सकता है।
पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली की एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य भारत में घरों को मुफ़्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी, 2024 को की थी। इस योजना के तहत लोगों को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी सोलर पैनल की लागत का 40% तक कवर करेगी। इस योजना से पूरे भारत में 1 करोड़ घरों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अनुमान है कि इस योजना से सरकार को बिजली की लागत में हर साल 75,000 करोड़ रुपये की बचत होगी।
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इसके साथ ही आगामी बजट में एनर्जी ट्रांजिशन के लिए इंसेंटिव्स का एलान भी हो सकता है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सोलर और इलेक्ट्रिक वेस्ट के लिए EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलीटी पर जोर हो सकता है।
एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलीटी ( EPR) एक ऐसी रणनीति है जिसमें किसी प्रोडक्ट पूरे जीवन चक्र के दौरान उस प्रोडक्ट से जुड़ी सभी अनुमानित पर्यावरणीय लागतों को उस प्रोडक्ट के बाजार मूल्य में जोड़ा जाता है। इसे वर्तमान में मुख्य रूप से अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में लागू किया जाता है।
