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The News Air - NEWS-TICKER - बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने रद्द किए 800 करोड़ रुपये के टेंडर,

बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने रद्द किए 800 करोड़ रुपये के टेंडर,

दोबारा जारी करने की बनाई योजना

The News Air Team by The News Air Team
बुधवार, 26 जून 2024
in NEWS-TICKER, बिहार
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अभियंत्रण
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Bihar News : बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने महागठबंधन कार्यकाल के दौरान जारी किए गए 800 करोड़ रुपये से अधिक के टेंडर रद्द कर दिए हैं। उस अवधि के टेंडरों में कई कमियाँ पाई गईं हैं। बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने घोषणा की कि सभी टेंडर जल्द से जल्द फिर से जारी किए जाएँगे, और सभी काम छह महीने के भीतर पूरे होने की उम्मीद है।

Highlight : 

  • बिहार के पीएचईडी ने रद्द किए 800 करोड़ के टेंडर
  • दोबारा जारी करने की बनाई योजना
  • सभी काम छह महीने के भीतर पूरे होने की उम्मीद
जांच के बाद रद्द किए 800 करोड़ के टेंडर

मंत्री बबलू ने कहा कि पीएचईडी द्वारा की गई जांच के बाद अनुबंध रद्द करने का निर्णय लिया गया, जिसमें ठेकेदारों के चयन की प्रक्रिया में अनियमितताएँ सामने आईं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मृत्युंजय तिवारी ने अनुबंध रद्द करने के लिए बिहार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को घेरने की कोशिश की। तिवारी ने कहा, आज वे सत्ता में हैं, कल हम भी होंगे।

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गलत तरीके से वितरित किए गए टेंडर

राज्य सरकार के फैसले पर बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा, संबंधित मंत्री और विभागीय सचिव ने हर चीज का निरीक्षण किया होगा। उन्होंने पाया होगा कि टेंडर गलत तरीके से वितरित किए गए थे और इसलिए उन्हें रद्द करने का फैसला किया। गौरतलब है कि पीएचईडी छोटे बस्तियों और वार्डों में हैंडपंप और मिनी वाटर सप्लाई सिस्टम की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

समीक्षा करने का दिया था आदेश

नीतीश कुमार ने इस साल जनवरी में राजद से नाता तोड़ लिया था और एनडीए में वापस आ गए थे। राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के गठन के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राजद मंत्री ललित यादव और रामानंद यादव के नेतृत्व वाले विभागों द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की समीक्षा करने का आदेश जारी किया गया था। इस साल फरवरी में कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी एक पत्र में स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, शहरी विकास और ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों को राज्य में पिछली महागठबंधन सरकार के दौरान लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने के लिए कहा गया था।

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