नई दिल्ली, 04 जनवरी (The News Air) : प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल ने बिहार का दौरा कर राज्य के लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 और लोक सेवा अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की सराहना की। यह दौरा 3 जनवरी 2025 को हुआ, जिसमें प्रतिनिधिमंडल ने बिहार सरकार की बेहतर प्रशासनिक प्रक्रियाओं का अवलोकन किया।
दौरे की मुख्य विशेषताएं
- प्रतिनिधिमंडल की संरचना
- अध्यक्षता: श्री वी. श्रीनिवास, सचिव, DARPG।
- अन्य सदस्य: श्री पुनीत यादव (अपर सचिव), श्रीमती सरिता चौहान (संयुक्त सचिव), श्री सुवाशीष दास (निदेशक), और श्री हरि किरण भट्ट (उप सचिव)।
- प्रमुख बैठकें और चर्चाएं
- बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और श्री विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात।
- पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण, स्वच्छता अभियान, और लंबित मामलों के समाधान पर चर्चा।
- बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की सचिव, डॉ. प्रतिमा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद।
- अधिनियम की विशेषताएं
- लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत शिकायत निवारण अधिकारियों (GRO) को अर्ध-न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं।
- GRO परियोजना एजेंसियों को बुलाने और सुनवाई के बाद तर्कसंगत आदेश जारी करने में सक्षम हैं।
- यह प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर एक अभिनव और सर्वोत्तम प्रथा के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- समाधान केंद्रों का दौरा
- राज्य लोक शिकायत प्राप्ति केंद्र और जिला शिकायत निवारण कार्यालय, पटना का दौरा।
- व्यक्तिगत सुनवाई प्रक्रिया और शिकायत समाधान प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन।
- उल्लेखनीय प्रयास
- DARPG ने बिहार के मॉडल को अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बताया।
- अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और डिजिटल नवाचारों की सराहना की गई।
उद्देश्य और प्रभाव : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 का उद्देश्य:
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- जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान।
- पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।
- प्रशासनिक प्रक्रियाओं में नवाचार और दक्षता।
