Bihar CM Mahila Rojgar Yojana 2025 को लेकर नीतीश कुमार सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। आत्मनिर्भर बिहार के सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ते हुए, राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक భారీ-भरकम बजट का ऐलान किया है। विधानसभा में पेश किए गए एक अनुपूरक बजट में, ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के लिए 21,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह योजना बिहार में महिलाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोलने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का सबसे बड़ा सरकारी प्रयास बन गई है।
बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कुल 91,717.1 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट का मुख्य फोकस सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, युवाओं की शिक्षा और सबसे महत्वपूर्ण, महिलाओं का रोजगार है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि राज्य की महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें और किसी पर निर्भर न रहें।
कैसे मिलेगी महिलाओं को मदद?
‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत सरकार महिलाओं को दो चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। योजना का खाका इस प्रकार है:
शुरुआती मदद: अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए महिलाओं को शुरुआत में 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी।
विस्तार के लिए सहायता: यदि 6 महीने बाद उनका काम सफल रहता है और आगे बढ़ता है, तो सरकार उन्हें 1 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी।
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कौशल विकास: आर्थिक मदद के साथ-साथ, महिलाओं को काम सीखने और अपने व्यवसाय को बेहतर ढंग से चलाने के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
सरकार ने बताया कि योजना को तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है और अब तक लगभग 1.56 करोड़ (डेढ़ करोड़ से ज्यादा) महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की शुरुआती राशि भेजी जा चुकी है।
बजट में और क्या है खास?
वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए 91,717 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को तीन मुख्य हिस्सों में बांटा गया है: वार्षिक योजना मद, वेतन और जरूरी खर्च, और केंद्रीय योजनाएं। वार्षिक योजना मद के लिए 51,253 करोड़ रुपये और वेतन व अन्य खर्चों के लिए 40,463 करोड़ रुपये रखे गए हैं। राज्य सरकार की वार्षिक योजनाओं पर कुल 37,498 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा महिला रोजगार योजना का है।
महिला रोजगार योजना के अलावा, बजट में अन्य महत्वपूर्ण आवंटन इस प्रकार हैं:
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना: 1,885.6 करोड़ रुपये (महिला रोजगार के बाद दूसरी सबसे बड़ी राशि)।
सड़क और पथ निर्माण: 861.2 करोड़ रुपये।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना: 800 करोड़ रुपये।
मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना: 750 करोड़ रुपये।
बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं: 651.83 करोड़ रुपये।
यह बजट स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बिहार सरकार का ध्यान महिलाओं, छात्रों, युवाओं, बुजुर्गों और राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है। सरकार का मानना है कि जब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं रोजगार से जुड़ेंगी, तो राज्य की अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत होगी।
मुख्य बातें (Key Points)
बिहार सरकार ने ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के लिए 21,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
योजना के तहत महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपये और बाद में 1 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी।
अब तक 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को शुरुआती राशि भेजी जा चुकी है।
वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में 91,717 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया।
बजट में वृद्धजन पेंशन, सड़क निर्माण और छात्र योजनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण राशि का प्रावधान है।
