नई दिल्ली (New Delhi), 06 जनवरी (The News Air) दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एक बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा (Virendra Sachdeva) ने दावा किया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि केजरीवाल ने अपने फ्लैगस्टाफ रोड (Flagstaff Road) स्थित बंगले की मरम्मत और रखरखाव पर 75 से 80 करोड़ रुपये खर्च किए। भाजपा ने इसे भ्रष्टाचार का मामला बताया है, और कहा है कि CAG ने केजरीवाल के ‘काले कारनामों’ को उजागर किया है।
शीशमहल बंगले पर जिस CAG रिपोर्ट का बार-बार हवाला दिया जा रहा है, उसमें 33 करोड़ 66 लाख रुपये के खर्च का उल्लेख है क्योंकि यह रिपोर्ट 2022 तक के खर्चों को दर्शाती है; 11 अक्टूबर 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार, PWD ने कई सामानों के गायब होने की बात कही है, जिसका खर्च जोड़ने पर इस… pic.twitter.com/Fqx81iyxDs
— Virendraa Sachdeva (@Virend_Sachdeva) January 6, 2025
2022 में जारी हुई CAG रिपोर्ट में इस बंगले पर 33.86 करोड़ रुपये खर्च होने का उल्लेख किया गया था, लेकिन भाजपा का आरोप है कि वास्तविक खर्च इससे कहीं अधिक है। वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि अगर बंगले में किए गए सभी सुधार और सुविधाओं की पूरी सूची निकाली जाए तो खर्च 75-80 करोड़ तक पहुंचता है। उन्होंने यह भी कहा कि 2023 और 2024 के खर्च के बारे में रिपोर्ट में कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि इन वर्षों में और कितना खर्च हुआ।
BJP ने दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election) से पहले इस मुद्दे को जोरशोर से उठाना शुरू कर दिया है। सचदेवा ने यह आरोप भी लगाया कि केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री पद के दौरान फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगले में अनधिकृत तरीके से निर्माण कार्य करवाए। उन्होंने कहा कि इस काम में दिल्ली शहरी कला आयोग (Delhi Urban Art Commission) और दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) की अनुमति नहीं ली गई, जो नियमों के खिलाफ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि केजरीवाल ने दिल्ली के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के बजाय एक ‘शीश महल’ (Sheesh Mahal) बना लिया।
सचदेवा ने आरोप लगाया कि CAG रिपोर्ट में 139 सवाल उठाए गए हैं और केजरीवाल के भ्रष्टाचार को बारीकी से उजागर किया गया है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल ने अनधिकृत तरीके से यह बंगला बनवाकर दिल्ली की जनता को क्या संदेश दिया?
सचदेवा ने आगे कहा कि यदि इस बंगले की वास्तविक लागत का आकलन करना है, तो इसके लिए लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) और अन्य सरकारी विभागों के खातों की गहन जांच की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग ने सरकारी एजेंसी के रूप में काम करने के बजाय, केजरीवाल को खुश करने के लिए निजी संगठन के रूप में काम किया।
आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से इस मामले में फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भाजपा के इन आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी के लिए यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, खासकर दिल्ली विधानसभा चुनाव के पास आने के बाद।