Punjab Drug-Free Campaign : पंजाब (Punjab) को नशा मुक्त बनाने के लिए चल रही सरकार की मुहिम को अब और तेज़ किया जा रहा है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) के नेतृत्व में राज्य सरकार 2 मई से 4 मई तक सभी जिलों में बैठकें और फिर 7 मई से हर गांव और वार्ड में जनसभाएं आयोजित करने जा रही है। इस “नशा मुक्ति यात्रा (Drug-Free Campaign)” के जरिए हर आम नागरिक को जोड़ा जाएगा, ताकि नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जा सके।
इस मुहिम में सरपंच, पुलिस और प्रशासन मिलकर काम करेंगे, जबकि विलेज डिफेंस कमेटियों (Village Defence Committees) की भूमिका भी अहम रहेगी। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी गांव या वार्ड इस अभियान से अछूता न रहे। नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी बड़े बदलाव लाए जा रहे हैं।
सीएम मान ने किया जनता से आह्वान
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कहा कि यह लड़ाई तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक आम लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। इसलिए सरकार ने सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) शुरू की है, जिस पर कोई भी व्यक्ति नशा तस्करी से संबंधित जानकारी साझा कर सकता है। इस हेल्पलाइन पर आने वाली हर सूचना की निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री करते हैं और संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की रिपोर्ट भी लेते हैं।
59 दिन पहले शुरू हुई थी मुहिम
करीब 59 दिन पहले शुरू की गई इस मुहिम में अब तक कई गंभीर कदम उठाए गए हैं। सरकार ने नशा तस्करों पर कार्रवाई के साथ-साथ नशे के आदी लोगों को उचित इलाज देने पर भी फोकस किया है। इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Finance Minister Harpal Singh Cheema) कर रहे हैं। यह कमेटी हर जिले का दौरा कर अधिकारियों, अस्पतालों और नशा मुक्ति केंद्रों की स्थिति का जायजा ले रही है।
पुलिस की रणनीति तीन स्तर पर आधारित
इस अभियान के तहत पंजाब पुलिस (Punjab Police) तीन मुख्य स्तरों पर काम कर रही है:
हवाला नेटवर्क खत्म करना: अब तक 31 हवाला ऑपरेटर गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 8 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। पाकिस्तान से जुड़े स्मगलर और भारतीय हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
268-A के तहत प्रॉपर्टी अटैचमेंट: नशे की कमाई से बनाई गई संपत्तियों को सीज़ किया जा रहा है।
सरकारी जमीन या बिल्डिंग पर अवैध कब्जा: नशा तस्करों द्वारा कब्जाई गई सरकारी जमीनों और इमारतों को चिन्हित कर उन्हें खाली करवाया जा रहा है।
पंजाब सरकार के इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि नशे के खिलाफ अब सरकार आर-पार की लड़ाई के मूड में है। गांव-गांव जाकर जनजागरूकता बढ़ाने से लेकर नेटवर्क तोड़ने तक हर स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। यदि यह मुहिम सफल होती है तो यह राज्य में नशा उन्मूलन की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है।
