हरियाणा ,11 जुलाई (The News Air): पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को हरियाणा सरकार को शंभू सीमा से बैरिकेड्स हटाने का निर्देश दिया, क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा गैरकानूनी बैरिकेडिंग को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका दायर की गई थी। एक आदेश में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बताया कि शंभू सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध होने के कारण यात्रियों को असुविधा हो रही है।
- पंजाब-हरियाणा HC का बड़ा फैसला
- शंभू सीमा पर बैरिकेडिंग हटाने का आदेश दिया
सीमा पर बैरिकेडिंग हटाने के आदेश
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने शंभू सीमा पर बैरिकेडिंग हटाने का आदेश दिया है। अदालत के निर्देश देते हुए अधिवक्ता उदय प्रताप ने कहा, “पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है कि हरियाणा द्वारा शंभू सीमा पर (किसानों के विरोध के कारण) गैरकानूनी बैरिकेडिंग एक सप्ताह के भीतर हटा दी जानी चाहिए।” उन्होंने कहा, “मैंने हरियाणा द्वारा की गई इस बैरिकेडिंग को चुनौती देने के लिए एक जनहित याचिका दायर की थी। 28 मई को, हमने तर्क दिया कि शंभू सीमा पर बैरिकेडिंग से दैनिक यात्रियों को परेशानी हो रही है।”
सीमा पर बैरिकेड लगाना अवैध
उन्होंने कहा कि हरियाणा ने बुधवार को तर्क दिया कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने सीमा बंद कर दी है। “हमने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कारण (सीमा पर बैरिकेड लगाना) पूरी तरह से अवैध है। यदि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करना चाहता है, तो यह नहीं माना जा सकता कि वह सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है।” “न्यायाधीश ने हमारी दलील पर विचार करते हुए कहा कि एक सप्ताह के भीतर शंभू सीमा पर सभी अवैध बैरिकेडिंग हटा दी जानी चाहिए। और अब एक सप्ताह के भीतर अवैध बैरिकेडिंग हटा दी जाएगी।”
किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) द्वारा किसानों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले दो छत्र संगठनों द्वारा देश भर के किसानों को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने का आह्वान किए जाने के बाद हरियाणा सरकार ने बैरिकेड्स लगाए थे। केंद्र सरकार से उनकी विभिन्न मांगों में फसलों के लिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी और बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करना शामिल था।