Cabinet Decisions Rare Earth Minerals Railway Projects प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों में जहां एक तरफ पड़ोसी मुल्क चीन को करारा झटका देने वाली घोषणा हुई है, वहीं दूसरी तरफ देश के लाखों लोगों के लिए रेलवे और मेट्रो से जुड़ी खुशखबरी भी शामिल है।
यह बैठक रणनीतिक और विकास दोनों ही मायनों में बेहद महत्वपूर्ण रही।
चीन के ‘गुरूर’ पर प्रहार
कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा और रणनीतिक ऐलान ‘रेयर अर्थ मिनरल्स’ (Rare Earth Minerals) को लेकर था। सरकार की इस घोषणा को चीन के लिए एक जोरदार झटके के रूप में देखा जा रहा है।
दरअसल, चीन लंबे समय से रेयर अर्थ मिनरल्स के क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए हुए है और इसी को लेकर वह अक्सर इतराता रहा है। भारत सरकार का यह कदम इस क्षेत्र में चीन के एकाधिकार को चुनौती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
रेलवे का विस्तार: लाखों लोगों को फायदा
बैठक में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी बड़े फैसले लिए गए। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत करीब 781 करोड़ रुपये की लागत वाली रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के नेटवर्क में लगभग 224 किलोमीटर का इजाफा होगा और इसका सीधा लाभ महाराष्ट्र और गुजरात के चार जिलों के लाखों लोगों को मिलेगा। ये मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, जो करीब 585 गांवों को रेल संपर्क से जोड़ेंगी और लगभग 32 लाख की आबादी को इसका फायदा पहुंचेगा।
द्वारकाधीश दर्शन होंगे आसान
रेल यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर यह है कि कनालू से ओखा तक के रेल ट्रैक के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी गई है।
इस फैसले से प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। इससे न सिर्फ प्रमुख तीर्थ स्थल तक संपर्क सुविधा बेहतर होगी, बल्कि पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र का सर्वांगीण विकास भी होगा। यात्रियों के लिए इसका सीधा मतलब है कि अब ट्रेनें अपने नियत समय से चलेंगी और लेटलतीफी की समस्या कम होगी।
बढ़ेगी माल ढुलाई, मिलेंगे रोजगार
रेल मंत्रालय के अनुसार, इन नई लाइनों से कनेक्टिविटी और क्षमता दोनों बढ़ेंगी, जिससे भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता में सुधार होगा। ये मल्टीट्रैकिंग प्रस्ताव ट्रेनों की भीड़भाड़ को कम करने और सेवाओं को सुव्यवस्थित करने में मददगार साबित होंगे।
इसके परिणामस्वरूप, 18 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) अतिरिक्त माल ढुलाई संभव हो सकेगी। कोयला, नमक, सीमेंट जैसी जरूरी वस्तुओं का परिवहन आसान होगा, जिससे कारोबार बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा, सरकार ने मेट्रो प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी दिखाई है, जिसका फायदा शहरी यात्रियों को मिलेगा।
‘मुख्य बातें (Key Points)’
मोदी कैबिनेट ने रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर बड़ा फैसला किया, जिसे चीन के लिए झटका माना जा रहा है।
पीएम गति शक्ति के तहत ₹781 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी, जिससे 224 किमी नेटवर्क बढ़ेगा।
कनालू-ओखा ट्रैक के दोहरीकरण से द्वारकाधीश मंदिर तक पहुंच आसान होगी और ट्रेनें समय पर चलेंगी।
इन परियोजनाओं से महाराष्ट्र और गुजरात के 32 लाख लोगों को फायदा होगा और माल ढुलाई क्षमता भी बढ़ेगी।
