नई दिल्ली, 28 नवम्बर, (The News Air) दिल्ली कैबिनेट ने आज एक और बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत दिल्ली सरकार कैबिनेट ने एससी/एसटी/ओबीसी/माइनॉरिटी एंड हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन के कर्मचारियों के रुके हुए वेतन के लिए 17 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय लिया है।
इस बाबत अपने एक्स(ट्विटर) हैंडल से पोस्ट करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि, “आज हमने डीएसएफ़डीसी के कर्मचारियों की तनख़्वाह भी शुरू करा दी है। ये कॉरपोरेशन हमारे समाज के एससी/एसटी/ओबीसी माइनॉरिटी और दिव्यांगजनों को सस्ती दरों पर लोन देता है। इन लोगों ने मुझे जेल भेजकर इस कॉर्पोरेशन को भी बंद करने की साज़िश रची थी ताकि ग़रीबों को मदद ना मिल सके। लेकिन अब मैं आ गया हूँ, सारे रूके हुए काम करवा दूँगा।”
इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए साझा करते हुए सीएम आतिशी ने कहा कि, “डीएसएफडीसी कर्मचारियों का वेतन जारी करने के लिए दिल्ली कैबिनेट ने 17 करोड़ रुपये के ग्रांट इन ऐड जारी करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि, अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजने के बाद बार-बार डीएसएफडीसी कर्मचारियों की तनख्वाह की फाइल पर अड़ंगा लगाया गया।
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उन्होंने कहा कि, अरविंद केजरीवाल जी से नफ़रत करते करते दूसरी पार्टी दिल्ली के लोगों से भी इतनी नफ़रत करने लगी की इस कॉरपोरेशन के 125 से ज़्यादा कर्मचारियों की महीनों तक तनख़्वाह रोक दी। लेकिन अब सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों को पुरानी रुकी तनख्वाह मिलेगी और आगे की तनख्वाह समय पर मिलती रहेगी।
सीएम आतिशी ने कहा कि, दिल्ली सरकार की ये कारपोरेशन एससी/एसटी/ओबीसी/माइनॉरिटी व दिव्यांगजनों को लोन देती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ साजिश रचकर उन्हें जेल में डाला गया। दिल्ली सरकार के ख़िलाफ़ साज़िश की गई और कर्मचारियों का तनख़्वाह रोकी गई। इसमें डीएसएफडीसी के 125 कर्मचारी भी थे। जिन्हे जनवरी से तनख्वाह नहीं दी गई।
सीएम में साझा किया कि, हर बार उनकी तनख्वाह की फाइल को आगे भेजी जाती लेकिन उसमें कोई न कोई अड़ंगा डाल दिया जाता था। लेकिन आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने कॉरपोरेशन को 17 करोड़ का ग्रांट इन ऐड देने का फैसला लिया है।
उन्होंने कहा कि, इससे जिन जिन लोगों की इन कारपोरेशन में तनख्वाह रुकी थी, उन्हें जनवरी से अबतक की तनख्वाह दी जाएगी और आने वाले समय में भी तनख्वाह समय पर मिलेगी। साथ ही कैबिनेट में ये चर्चा भी की गई है कि, इस कारपोरेशन को कैसे रिवाइव किया जा सके ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके।
सीएम आतिशी ने इस बाबत अपने एक्स(ट्विटर) हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा कि, “दिल्ली सरकार की DSFDC कारपोरेशन SC/ST/OBC/Minority व दिव्यांगजनों को कम दरों पर लोन व अन्य वित्तीय सहायता देती है। अरविंद केजरीवाल जी से नफ़रत करते करते दूसरी पार्टी इन वर्गों के लोगों से भी इतनी नफ़रत करने लगी की, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेजने के बाद इस कॉरपोरेशन के 125 से ज़्यादा कर्मचारियों की महीनों तक तनख़्वाह रोक दी। आज दिल्ली कैबिनेट ने इस कॉरपोरेशन को 17 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय लिया है। ताकि इसके कर्मचारियों को पुरानी रुकी तनख्वाह और आगे की तनख्वाह समय पर मिलती रहे।”
