नई दिल्ली, 03 जनवरी (The News Air): वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS) के सचिव श्री एम. नागराजू ने आज पुनर्निर्मित ‘बैंकनेट’ ई-नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल संकटग्रस्त संपत्तियों को डिजिटल तरीके से बेचने के लिए तैयार किया गया है।
संपत्तियों की विस्तृत सूची: इस पोर्टल पर फ्लैट, स्वतंत्र घर, खुले भूखंड जैसी आवासीय संपत्तियों के साथ-साथ वाणिज्यिक संपत्तियां, औद्योगिक भूमि और भवन, दुकानें, वाहन, संयंत्र, मशीनरी और कृषि व गैर-कृषि भूमि जैसी विभिन्न संपत्तियों की सूची उपलब्ध है। ‘बैंकनेट’ खरीदारों और निवेशकों को संपत्तियों को खोजने और नीलामी में भाग लेने के लिए एक सरल और कुशल मंच प्रदान करता है।
लॉन्च के अवसर पर: इस कार्यक्रम में ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के एमडी और सीईओ, भारतीय बैंक संघ (IBA) के उप सीईओ, पीएसबी एलायंस लिमिटेड और डीएफएस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
सचिव का वक्तव्य: श्री नागराजू ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा, “बैंकनेट पोर्टल से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वसूली प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिससे उनकी बैलेंस शीट में सुधार होगा। इसके साथ ही, संकटग्रस्त संपत्तियों का मूल्यांकन और निवेशकों का विश्वास बढ़ने से समग्र आर्थिक माहौल बेहतर होगा।”
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नई सुविधाएं: पोर्टल को उन्नत तकनीकों और सुविधाओं से लैस किया गया है:
- एकीकृत उपयोगकर्ता अनुभव: नीलामी-पूर्व, नीलामी और नीलामी-पश्चात की सभी सुविधाएं एक ही मंच पर।
- स्वचालित भुगतान गेटवे और केवाईसी उपकरण।
- डैशबोर्ड से व्यय विश्लेषण और एमआईएस रिपोर्ट का त्वरित एक्सेस।
- कॉल सेंटर और हेल्पडेस्क सेवा के साथ ग्राहक सहायता।
1.22 लाख संपत्तियां पहले ही सूचीबद्ध: श्री नागराजू ने बताया कि 1,22,500 से अधिक संपत्तियां पहले ही नीलामी के लिए पोर्टल पर स्थानांतरित की जा चुकी हैं। सभी पीएसबी और डीआरटी अधिकारियों को इस पोर्टल की विशेषताओं पर प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि इसका प्रभावी और कुशल उपयोग सुनिश्चित हो सके।
डिजिटल भारत की दिशा में एक और कदम: यह पोर्टल तकनीकी समाधान और पारदर्शिता के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करेगा। संकटग्रस्त संपत्तियों की बिक्री से बैंकों की वसूली प्रक्रिया तेज होगी, जिससे ऋण उपलब्धता और आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी।
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