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नई दिल्ली,14 नवंबर (The News Air): इस साल की शुरुआत में, ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपने समन का पालन करने में विफल रहने के लिए केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत का रुख किया था। यह कार्रवाई ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले की गई थी, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी। आईपीसी की धारा 174 के तहत दर्ज की गई शिकायतें शराब नीति मामले के संबंध में ईडी के समन पर उपस्थित न होने पर केजरीवाल के कथित रूप से आधारित थीं।
