Punjab Anti-Drug Campaign and Anti-Drone Technology : पंजाब (Punjab) में नशे के खिलाफ चल रहे बड़े अभियान को लेकर सरकार ने 31 मई 2025 तक का लक्ष्य तय कर लिया है। पुलिस और प्रशासन ने नशा मुक्त पंजाब के लिए कमर कस ली है। राज्य के सभी जिलों के एसएसपी (SSP) और सीपी (CP) को इस दिशा में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही, भारत-पाकिस्तान सीमा (India-Pakistan Border) पर ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए अक्टूबर तक एंटी ड्रोन तकनीक (Anti-Drone Technology) स्थापित करने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है।
डीजीपी (DGP) गौरव यादव ने बताया कि ड्रग्स माफिया के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है। हवाला नेटवर्क (Hawala Network) को तोड़ने में अब तक 31 हवाला ऑपरेटर (Hawala Operators) को गिरफ्तार कर लिया गया है और करीब 8 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं। इसी के साथ, एनडीपीएस (NDPS) मामलों के निपटारे के लिए राज्य में 30 नई अदालतें बनाई जाएंगी, जिस पर सरकार 22.8 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
पुलिस अब तीन अहम रणनीतियों पर काम कर रही है। पहली रणनीति के तहत हवाला नेटवर्क को खत्म किया जा रहा है। दूसरी रणनीति के अंतर्गत नशे की कमाई से खरीदी गई संपत्तियों को 268 ए (Section 268A) के तहत अटैच किया जा रहा है। तीसरी रणनीति में नशा तस्करों द्वारा कब्जाई गई सरकारी जमीन या बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है। इसी कार्रवाई के तहत अब तक 67 से ज्यादा अवैध रूप से बनाए गए मकानों पर बुलडोजर (Bulldozer) चलाया जा चुका है।
डीजीपी ने बताया कि नशे के मामलों में सजा दिलाने की दर (Conviction Rate) 90% तक पहुंच गई है। अब तक 836 मामलों का निपटारा हो चुका है, जिनमें से 744 मामलों में दोषियों को सजा मिली है। खास बात यह है कि इनमें से 144 तस्करों को दस साल से अधिक की सजा सुनाई गई है।
सरकार का फोकस केवल आंकड़ों पर नहीं, बल्कि असल में नशे को जड़ से खत्म करने पर है। इसके लिए हेल्पलाइन सेवा भी चलाई जा रही है, जिसकी निगरानी खुद मुख्यमंत्री (CM) भगवंत मान (Bhagwant Mann) कर रहे हैं। नशे के खिलाफ युद्ध (War Against Drugs) अब एक जनआंदोलन का रूप ले चुका है।
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डीजीपी ने सख्त लहजे में कहा कि 31 मई के बाद अगर नशा तस्करी होती है तो संबंधित जिले के एसएसपी और सीपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अब तक 4659 एफआईआर (FIRs) दर्ज हो चुकी हैं और 7414 से अधिक नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पंजाब सरकार और पुलिस मिलकर 360 डिग्री स्तर पर काम कर रही है ताकि नशे के अंधेरे को खत्म कर एक नया उजाला लाया जा सके।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि जो लोग दूसरों के घरों में अंधेरा फैलाते हैं, उनके घरों में दीये नहीं जलने दिए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य नशे के आदी लोगों का इलाज कराना और उन्हें एक बेहतर जीवन की ओर प्रेरित करना है।
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