चंडीगढ़ (The News Air) सिर्फ 10 दिन करो इंतजार, सभी नाजायज कॉलोनी होंगी रेगुलर होने जा रही है l नाजायज कॉलोनियां में परेशानी की जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो रहे आम लोगों के लिए यह खुशखबरी है l जल्द ही पंजाब में यह नाजायज कॉलोनियां रेगुलर होने जा रही हैं। इस बार आम लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा l अगले 10 दिन में ही इस तरह के एक पॉलिसी को पंजाब सरकार की तरफ से जारी किया जाने वाला है।
पंजाब सरकार की तरफ से नाजायज कॉलोनियों को रेगुलर करने वाली इस पॉलिसी के तहत किसी भी तरह की NOC लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी l जिस कारण पानी से लेकर बिजली का मीटर लगवाने के लिए जहां दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे तो वहीं पर रुकी हुई रजिस्ट्री भी जल्द हो जाएगी।
पंजाब विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान एक विधायक की तरफ से मुद्दा उठाया गया कि पंजाब में बिल्डर नाजायज कॉलोनियां काट कर चले जाते हैं जबकि दूसरी तरफ आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नाजायज काटी गई कॉलोनी सरकार की तरफ से अप्रूव नहीं होने के चलते बिजली विभाग, बिजली का कनेक्शन नहीं देता तो नगर काउन्सिल सीवरेज और पानी के कनेक्शन को देने से साफ इंकार कर देती है। ऐसे में परेशानी सिर्फ आम व्यक्ति को ही हो रही है। पंजाब सरकार को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कम से कम बेसिक बिजली और पानी की सहूलत तो इन लोगों को मिल जाए।
बस 10 दिन करें इंतजार पॉलिसी बनकर है तैयार : अमन अरोड़ा
विधानसभा में विधायक द्वारा मुद्दा उठाने के पश्चात शहरी विकास व हाउसिंग के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बोलते हुए कहा कि 7 से 10 दिन का ही अब इंतजार करना होगा क्योंकि लगभग पॉलिसी बनकर तैयार हो चुकी है l इसे जल्द ही आम जनता के लिए जारी कर दिया जाएगा। अमन अरोड़ा ने कहा कि नाजायज कॉलोनियों को बनाने के लिए पिछली सरकारों ने छूट दे रखी थी l जिस कारण आम लोग उन कॉलोनियों में फंस गए हैं परंतु पिछली सरकार द्वारा की गई गलतियों का खामियाजा आम जनता को भुगतना ना पड़े, इसलिए सरकार की तरफ से अच्छी पॉलिसी बनाई जा रही है।
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नई कॉलोनियों को मिलेंगी ज्यादा सहूलतें, कोई नहीं बनाएगा नाजायज कॉलोनी
अमन अरोड़ा की तरफ से सदन में कहा गया कि नई कॉलोनियों को बनाने वाले बिल्डर को अच्छी सुविधा दी जाएंगे ताकि वह इस तरह की नाजायज कॉलोनियों को काटने के लिए सोचे भी नही। अमन अरोड़ा ने कहा कि नई कॉलोनियों को सिंगल विंडो का सिस्टम मिलेगा जिसमें एक ही फार्म में वह सभी तरह की एनओसी लेने के लिए डॉक्यूमेंट लगा पाएगा और उन्हें अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। यह सारा कुछ जल्द ही मौजूदा सरकार करने जा रहे हैं।
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