नई दिल्ली, 01 दिसंबर (अभिनव) आम आदमी पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सभी नए मोबाइल में संचार सारथी एप को अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल करने के आदेश का सख्त विरोध किया है। “आप” के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने मोदी सरकार के इस आदेश को व्यक्ति की निजता और स्वतंत्रता पर शर्मनाक हमला बताया है। पार्टी का कहना है कि यह तानाशाही भरा आदेश जनता की निजी जानकारियों पर नजर रखने के लिए दिया गया है। यह आदेश निजता के अधिकार का हनन है और लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने वाला है। आम आदमी पार्टी मोदी सरकार के इस तानाशाही भरे आदेश का कड़ा विरोध करती है।
मंगलवार को अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मोदी सरकार द्वारा सभी मोबाइल निर्माताओं को सभी नए और मौजूदा फोनों में संचार सारथी एप इंस्टॉल करने का आदेश व्यक्तिगत निजता और स्वतंत्रता पर एक शर्मनाक हमला है। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश ने व्यक्ति की निजता और स्वतंत्रता पर ऐसा करने का प्रयास नहीं किया है। सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला है, उसमें एप इंस्टॉल करने के लिए व्यक्तिगत सहमति लेने या इसे किसी भी समय हटाने का विकल्प देने का कोई जिक्र नहीं है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही भरे फैसले की कड़ी निंदा करती है और केंद्र सरकार से मांग करती है कि इस नोटिफिकेशन को फौरन वापस लिया जाए।
उधर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि आज तक किसी ने इस तरह का आदेश नहीं देखा होगा कि मोबाइल कंपनियों को जबरदस्ती एक एप हर मोबाइल फोन में डालना पड़े। यह सीधे तौर पर एक जासूसी यंत्र होगा जो सरकार हर नागरिक के मोबाइल फोन में डालना चाहती है। पहले से ही जासूसी के लिए बदनाम यह सरकार इस स्तर तक गिर चुकी है। उन्होंने कहा कि अब सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि यह एप अनिवार्य नहीं होगा और इसे डिलीट किया जा सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि इस एप को डिलीट नहीं किया जा सकेगा। नोटिफिकेशन यह भी कहता है कि जो फोन पहले से बाजार में बिक चुके हैं, उनमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इस एप को जबरन डाला जाएगा।
यह भी पढे़ं 👇
अनुराग ढांडा ने सवाल किया कि मंत्री जो बोल रहे हैं और नोटिफिकेशन में जो लिखा है, उसके बीच इतना बड़ा अंतर है तो आम जनता इनकी किसी बात पर भरोसा कैसे करेगी? लोगों के मन में यह बात बिल्कुल साफ है कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक तरीकों को बिल्कुल नहीं मानती। यह सरकार लोगों की जासूसी करने व लोगों का डेटा चोरी करने में यकीन रखती है और यह नोटिफिकेशन भी तानाशाही की ओर बढ़ता हुआ एक और खतरनाक कदम दिखा रहा है। पूरी दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में इस तरह का उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा।
