सरकार आयातित चीजों और सेवाओं के पेमेंट में रुपये का इस्तेमाल बढ़ाना चाहती है। इसके लिए वह लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते कर सकती है। इससे पहले सरकार UAE और इंडोनेशिया के साथ समझौते कर चुकी है। सरकार के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल और तंजानिया पर सरकार की नजरें हैं। सरकार की कोशिश पहले छोटे देशों को रुपये में पेमेंट लेने के लिए तैयार करना है।
अधिकारी ने कहा कि अगर हमें विदेश व्यापार के लिए रुपये का इस्तेमाल करना है तो हमें पहले छोटे देशों के साथ शुरुआत करनी होगी। इससे रुपये की स्वीकार्यता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने में मदद मिलेगी। अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह प्लान अभी शुरुआती अवस्था में है। इस बारे में अभी व्यापक चर्चा होगी। ब्राजील और तंजानिया के साथ व्यापार का पलड़ा इंडिया के पक्ष में झुका है। ब्राजील के मामले में यह 3.25 अरब डॉलर है जबकि तंजानिया के मामले में यह 1.39 अरब डॉलर है। दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल और अर्जेंटीना का साथ इंडिया का मामूली ट्रेड डेफिसिट है।
मनीकंट्रोल ने पहले खबर दी थी कि बायलेटरल करेंसी सेटलमेंट प्लान के तहत सरकार पहले उन देशों के साथ समझौते करना चाहती है, जिनके साथ आगे व्यापार बढ़ने की संभावना है। साथ ही जिन देशों के साथ व्यापार संतुलन की स्थिति में है। लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों के साथ इंडिया या तो ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है या व्यापार में संतुलन है। इसके अलावा इन देशों के साथ जिन चीजों का व्यापार होता है, उसकी भूमिका भी इन देशों के चुनाव में है। सेनेगल इंडिया से चावल का काफी आयात करता है।
इंडिया इन देशों को जिन चीजों का निर्यात करता है, उनमें पेट्रोलिय प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, दवाएं और चावल शामिल हैं। इंडिया ब्राजील और अर्जेंटीना से एडिबल ऑयल का आयात करता है। दक्षिण एशियाई देश दक्षिण अफ्रीसा से फर्टिलाइजर्स, कॉटन और खिलौनों का आयात करते हैं। तंजानिया और सेनेगल जेम्स एंड ज्वेलरी की इंडिया की जरूरतें पूरी करते हैं।
इंडिया ने पिछले महीने UAE के साथ एक समझौता किया था। इसके तहत भारत द्विपक्षीय व्यापार के लिए दिरहम में पेमेंट स्वीकार करेगा, जबकि रुपये में पेमेंट करेगा। इंडोनेशिया के साथ भी लोकल करेंसी में पेमेंट के मसले पर चर्चा हो चुकी है। इंडिया रुपये में पेमेंट के लिए बांग्लादेश और श्रीलंका से भी बातचीत करना चाहता है।
