चंडीगढ़,01 मार्च (The News Air): Chandigarh excise policy: नगर प्रशासक बनबारी लाल पुरोहित ने सलाहकार, सचिव (आबकारी एवं कराधान), आबकारी और कराधान आयुक्त और आबकारी विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। उत्पाद एवं कराधान विभाग द्वारा आयोजित परामर्श सत्रों में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद नई उत्पाद नीति बनाई गई है। नई आबकारी नीति का उद्देश्य उपभोक्ताओं, निर्माताओं, थोक विक्रेताओं,खुदरा विक्रेताओं और सरकार की आकांक्षाओं को संतुलित करना है। नई आबकारी नीति की कुछ मुख्य विशेषताएं विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की शराब पर उत्पाद शुल्क को वर्तमान उत्पाद शुल्क नीति के समान ही रखा गया है। देश में निर्मित विदेशी शराब, देशी शराब और आयातित विदेशी शराब का कोटा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हितधारकों के सुझावों के आधार पर तिमाही कोटा उठाने की मात्रा को आसान बनाया गया है।
चंडीगढ़ में कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस होने की शर्त को हटाया
बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए देशी शराब का पूरा बुनियादी कोटा खुला रखा गया है और खुदरा विक्रेताओं को उनकी पसंद के बॉटलिंग प्लांट और ब्रांड के अनुसार आपूर्ति की जानी है। व्यापार करने में आसानी के लिए और आयातित विदेशी शराब खंड में नए प्रवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए, ब्रांड स्वामित्व वाली कंपनी अधिकतम पांच व्यक्तियों, लाइसेंसधारियों को प्राधिकरण पत्र जारी करने की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। अब ब्रांड स्वामित्व वाली कंपनियां कितने भी लाइसेंसधारियों को प्राधिकरण पत्र जारी कर सकती हैं। साथ ही केवल चंडीगढ़ में कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस होने की शर्त को हटा दिया गया है और अब कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस चंडीगढ़ के बाहर भी देश में कहीं भी स्थित हो सकते हैं। हितधारकों की सुविधा के लिए और लेबल,ब्रांड पंजीकरण के अनुमोदन में लगने वाले समय को कम करने के लिए लेबल पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है और इसे अब कलेक्टर (आबकारी) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। पहले से पंजीकृत ब्रांड, लेबल के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए सरलीकृत प्रक्रिया को ऑनलाइन पोर्टल में शामिल किया गया है।
वार्षिक लाइसेंस शुल्क का केवल 50% भुगतान करना होगा
अधिक पारदर्शिता के लिए शराब की खुदरा दुकानों का आवंटन ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। नीलामी की तिथियों के संबंध में अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। बोलियों में बेहतर भागीदारी के लिए ई.एम.डी घटाकर आधा कर दिया गया है। व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, नए बार लाइसेंसधारियों (एल-3/एल-4/एल-5) को 30 सितंबर के बाद लाइसेंस प्रदान किए जाने की स्थिति में वार्षिक लाइसेंस शुल्क का केवल 50% भुगतान करना होगा। नई आबकारी नीति में भी बारों के संचालन के लिए 3 बजे तक अतिरिक्त 2 घंटे का प्रावधान रखा गया है।
यह भी पढे़ं 👇
लो एल्कोहलिक ड्रिंक्स को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस व डयूटी फीस नहीं बढ़ाई
इस वर्ष के लिए, गाय उपकर को मौजूदा रुपये से कम कर दिया गया है। 750ml देशी शराब की बोतल पर रुपये 5 से 1 रुपये, 5 से एक रूपये 650ml बीयर की प्रति बोतल,10 से 2 रुपये 750ml, 700ml व्हिस्की की बोतल पर। नई दरें इस संबंध में स्थानीय निकाय विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अधीन होंगी। इस पॉलिसी वर्ष से बॉटलिंग संयंत्रों को पट्टे पर देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बॉटलिंग प्लांट्स से डिस्पैच के लिए बॉटलिंग प्लांट्स के संचालन के घंटे बढ़ाकर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिए गए हैं। शराब की अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए इस नीति वर्ष के दौरान ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू किया जाएगा। प्रत्येक पता लगाए गए उल्लंघन के लिए 3 दिनों के लिए खुदरा विक्रेताओं को बंद करने के साथ खुदरा विक्रेताओं द्वारा न्यूनतम दरों को बनाए रखने के लिए दंड को सख्त रखा गया है। Low Alcoholic Drinks को बढ़ावा देने के लिए बीयर, वाइन, आरटीडी (रेडी टू ड्रिंक) आदि पर लाइसेंस फीस और ड्यूटी नहीं बढ़ाई गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अधिसूचित होने पर स्वच्छ वायु उपकर लगाया जाएगा।
ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ें
