नई दिल्ली,20 फरवरी (The News Air): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की सातवीं यात्रा पूरी की है, जो उनकी सातवीं यात्रा है। पीएम यूएई से कतर भी गए जिसने भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा माफ करके रिहा कर दिया। मौजूदा कार्यकाल में पीएम की यह संभवतः आखिरी विदेश यात्रा थी। उन्होंने अपने 10 वर्ष के दोनों कार्यकाल में कुल 76 विदेशी यात्राएं कीं जो उनके पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में 73 अंतरराष्ट्रीय यात्राओं की संख्या से तीन ज्यादा है। पीएम मोदी ने पहले कार्यकाल में 49 यात्राएं कीं जबकि दूसरे कार्यकाल में उनकी 27 विदेशी यात्राएं ही हुईं। इसका प्रमुख कारण कोविड महामारी के कारण 2020-21 के बीच 21 महीनों तक यात्राओं का स्थगित रहना है।
कोविड के बाद शुरू हुए दौरे तो पीएम ने लगाए चौके-छक्के : कोविड का प्रकोप खत्म होने के बाद पूरा विश्व फिर से पटरी पर आया तो प्रधानमंत्री ने बाकी बचे समय के लिए अपनी यात्राओं को सावधानीपूर्वक चुना। पूर्व राजदूत और ईजीएन पॉलिसी थिंक टैंक गेटवे हाउस के प्रतिष्ठित फेलो राजीव भाटिया के अनुसार, यह बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रणनीतिक कूटनीति (स्ट्रैटिजिक डिप्लोमेसी) को लेकर कितनी सतर्कता बरतते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे में विभिन्न महत्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया और कई देशों के नेताओं के साथ मुलाकात की। यह भारत की वैश्विक पहुंच को बढ़ाने के लिए मोदी के दूसरे कार्यकाल में विदेश नीति की मजबूती का सबूत है।
पूर्व राजनयिक और विदेश नीति थिंक टैंक गेटवे हाउस में प्रतिष्ठित फेलो राजीव भाटिया का कहना है कि भले ही मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान कम यात्राएं कीं, लेकिन विदेश नीति की पहुंच और विश्व नेताओं से राब्ता बढ़ाने के लिए प्रत्येक यात्रा की योजना काफी सावधानीपूर्वक तैयार की गई थी। पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन (एससीओ समिट), इंडोनेशिया में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईस्ट एशिया समिट) और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (ब्रिक्स समिट) में मौजूद रहे। इन कार्यक्रमों का आयोजन जी-20 लीडर्स समिट से कुछ दिन पहले हुआ था। भाटिया ने कहा कि इस दौरान विदेश नीति की परवाह करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की प्रतिष्ठा काफी मजबूत हुई।
दूसरे कार्याकाल के दौरों में पीएम ने क्या-क्या किया, जानिए : अपने पहले कार्यकाल के दौरान मोदी ने कई देशों की यात्रा की। उसके बाद उन्होंने अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस जैसी बड़ी विश्व शक्तियों और व्यापार भागीदारों पर ध्यान केंद्रित किया। 2019 और 2022 में शंघाई सहयोग संगठन की बैठकों के लिए किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की उनकी यात्राओं से पता चलता है कि भारत, मध्य एशिया के साथ संबंध बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है जहां बहुत सारे खनिज हैं।
दशकों बाद भारतीय पीएम के ये दौरे : पीएम मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में भारत की तरफ से लंबे अंतराल के बाद कुछ महत्वपूर्ण देशों में गए। अक्टूबर 2021 में उन्होंने वेटिकन सिटी का दौरा किया। 20 वर्षों में यह पहली बार था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोप से मुलाकात की थी। वहीं, मोदी 40 वर्षों में ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता बने। अगस्त 2023 में वे दो दिनों के लिए वहां गए। चूंकि रूस-यूक्रेन युद्ध और उत्पाद की कीमतें बढ़ने के कारण दुनियाभर में शिपिंग लागत बढ़ गई। ऐसी परिस्थिति में मोदी की यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही।
पीएम मोदी के विजन का शानदार उदाहरण- ग्रीस पर फोकस : दुनिया के व्यापारिक जहाजों के बेड़े का पाचवां हिस्सा अकेले ग्रीस के पास है। खबरें आई थीं कि भारत ने ब्रेग्जिट के बाद एक्सपोर्ट के लिए ग्रीस के सबसे बड़े बंदरगाह पाइरियस पर फोकस किया था। भारत चाहता है कि भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे के हिस्से के रूप में ग्रीस का उपयोग यूरोप में माल भेजने के प्रमुख केंद्र के रूप में किया जाए। भले ही प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान कई अफ्रीकी देशों की यात्रा नहीं की, लेकिन वो दक्षिण अफ्रीका और मिस्र गए, जहां उन्होंने अफ्रीका के मित्र के रूप में भारत के इतिहास पर जोर दिया।
नई जगहों पर भी भारत का बढ़ा फोकस : भारत ने दुनिया के उन हिस्सों में नए दोस्त बनाए हैं जहां उसकी ज्यादा मौजूदगी नहीं है। इसी रणनीति के तहत पीएम मोदी ने मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी का दौरा किया था। मोदी की ग्रीस यात्रा ने कुशल भारतीय श्रमिकों के नजरिए से विदेश नीति के एक प्रमुख लक्ष्य को आगे बढ़ाया क्योंकि दोनों देशों ने एक प्रमुख प्रवासन और गतिशीलता समझौते (माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर किए। ग्रीस को सब्जियां, फल, जैतून का तेल और दूध उत्पादन में मदद करने के लिए कम से कम 70 हजार और कृषि श्रमिकों की बहुत जरूरत थी। इस कारण उसने भारत के साथ समझौता किया।
यह भी पढे़ं 👇
विकसित देशों की मजबूरियों का उठा रहे फायदा : वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती कीमतों और बढ़ती बेरोजगारी के कारण विकसित देशों को श्रमिकों की तलाश में कठिनाई हो रही है। भारत इस अभाव को पूरा करने के लिए आगे आया है। मोदी मंत्रिमंडल ने पिछले वर्ष इटली के साथ एक मोबिलिटी एग्रीमेंट पर सहमति व्यक्त की थी। पीएम जब अक्टूबर 2021 में इटली गए थे, तब इसकी बात हुई थी। इसी तरह का सौदा मई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया था, जब प्रधानमंत्री वहां गए थे। प्रधानमंत्री की अन्य देशों की कई यात्राओं का एक बड़ा लक्ष्य इन मोबिलिटी एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर करना रहा है, जिन्हें भारत के कुशल युवाओं के लिए अद्वितीय अवसरों के रूप में देखा जाता है। यह उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और फिनलैंड के साथ किए गए सौदों से स्पष्ट है।
दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ बातचीत शुरू हो गई है। यह कुशल और अकुशल भारतीय श्रमिकों, दोनों के लिहाज से बढ़िया जगह है। दोनों देशों ने पिछले सप्ताह मोबिलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। जैसे-जैसे इजराइल और हमास के बीच युद्ध आगे बढ़ रहा है, तेल अवीव लगभग 90 हजार वर्कफोर्स की कमी विदेशों से पूरा करने की कोशिश कर रहा है। इजरायल को यह वर्कफोर्स फिलिस्तीनियों से मुहैया हो रहा था। इसी क्रम में इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन ने दिल्ली, चेन्नई और अन्य स्थानों पर स्क्रीनिंग शिविर स्थापित किए हैं।
ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ें
