नई दिल्ली,18 सितंबर (The News Air) संसद के विशेष सत्र के एजेंडे को सरकार पहले ही सार्वजनिक कर चुकी है। सत्र के सबसे महत्वपूर्ण एजेंडे ‘संसद में आजादी के 75 सालों की संसदीय यात्रा – संविधान सभा से लेकर आज तक की उपलब्धियां, यादों अनुभव और सबक पर’ सोमवार को लोकसभा में चर्चा की शुरूआत भी हो चुकी है।
सोमवार को सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जी-20 शिखर सम्मेलन की कामयाबी का जिक्र करते हुए पूरे सदन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और जी-20 सम्मेलन से जुड़े अन्य लोगों को बधाई दी।
सदन ने जी-20 की कामयाबी के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 वर्षों की संसदीय यात्रा पर पुराने संसद भवन में दिन भर चलने वाले चर्चा की शुरूआत की।
75 वर्षों की यात्रा पर चर्चा के साथ-साथ इस पांच दिवसीय सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक 2023, डाकघर विधेयक 2023, अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2023 और प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 सहित 4 विधेयक भी चर्चा के बाद पारित करवाने का एजेंडा सरकार ने पहले ही सार्वजनिक कर दिया था।
रविवार को सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि संसद के विशेष सत्र के लिए पहले से पेंडिंग कुछ बिल को मिलाकर कुल 8 बिल लिस्टेड हैं। हालांकि, सरकार के इस एजेंडे पर सभी राजनीतिक दलों को पूरा भरोसा नहीं हो पा रहा है और यह कहा जा रहा है कि सरकार इस विशेष सत्र में अपना कोई बड़ा और महत्वपूर्ण एजेंडा पारित करवाना चाहती है।
महिला आरक्षण सहित कई विधेयकों की चर्चा जोरों पर है। सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद बोलने के लिए खड़े हुए अधीर रंजन चौधरी ने सोनिया गांधी द्वारा महिला आरक्षण पर बोलने की याद दिलाने के बाद मोदी सरकार से महिला आरक्षण बिल पारित करने की मांग भी की।
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बीआरएस ने महिला आरक्षण बिल लाने की मांग करते हुए लोकसभा के अंदर और बाहर गांधी मूर्ति पर प्रदर्शन भी किया। बीजेडी सहित कई अन्य राजनीतिक दल भी लंबे समय से महिला आरक्षण की मांग कर रहे हैं।
ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि सरकार संसद के इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल ला सकती है, हालांकि सरकार ने इसे लेकर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं।
सरकार इस विशेष सत्र में क्या नया और बड़ा करने वाली है, इस सवाल का जवाब देते हुए सरकार के एक उच्चस्तरीय सूत्र ने बताया कि सरकार की तरफ से सत्र के लिए जो बिल लिस्टेड हैं, उसके अलावा (अतिरिक्त) भी सत्र में और बिल आ सकता है।
हालांकि, कौन सा बिल आ सकता है के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार क्या करेगी इसका इंतजार करिए।
