नई दिल्ली: जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में भीड़ द्वारा दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराए जाने के मामले की जांच को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को अपडेट दिया है। इस मामले की जांच सीबीआइ करेगी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सु्प्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से मामले की जांच, असम में कराने का भी अनुरोध किया है।
SP रैंक के अधिकारी मामले की जांच की जिम्मेदारी: केंद्र सरकार
हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। केंद्र ने अदालत में कहा कि इस मामले से जुड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन के लिए कई पुलिस टीमों का गठन किया गया है। इसके साथ ही दूसरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निरंतर निगरानी में एक अतिरिक्त एसपी रैंक के अधिकारी को मामले की जांच सौंपी गई है।
मामले के घटनाक्रम पर नजर है: केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने पेश किए अपने हलफनामे में कहा कि मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हुए अपराध को वह जघन्य मानती है, जिन्हें न केवल उतनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, बल्कि न्याय भी किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने अदालत से कहा कि यह एक जघन्य अपराध है। सरकार इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानती है और सरकार इस मामले के घटनाक्रम पर गंभीरतापूर्वक नजर रख रही है। केंद्र सरकार का भी मानना है कि न केवल जांच जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए बल्कि मुकदमा भी समयबद्ध तरीके से चलाया जाना चाहिए।
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