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Home Breaking News

राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा निवेशकों का शिखर सम्मेलन : टीडीपी

Editor by Editor
Friday, 3rd March, 2023
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Vizag investors' summit for political gains: TDP

Vizag investors' summit for political gains: TDP

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अमरावती, 3 मार्च (The News Air) आंध्र प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार द्वारा शुक्रवार से विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा इंवेस्टेर समिट राज्य के हित में नहीं है, बल्कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए है। टीडीपी ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले चार साल से कई उद्योगपतियों को परेशान किया गया है और अब औद्योगिक शिखर सम्मेलन का आयोजन केवल जनता को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है।

विपक्षी दल ने दावा किया कि कई प्रसिद्ध उद्योगपति और व्यवसायी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के भ्रष्ट आचरण के शिकार हुए। टीडीपी ने एक ‘फैक्ट शीट’ में कहा कि जगन रेड्डी सरकार की विनाशकारी नीतियों और नफरत के कारण पिछले चार सालों में एक भी उद्योगपति ने राज्य में इकाई स्थापित करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई।

टीडीपी ने कडप्पा स्टील प्लांट के दो बार शिलान्यास किए जाने पर कहा कि प्लांट का काम आगे नहीं बढ़ा। वाईएसआरसीपी के सत्ता में आने के तुरंत बाद, मायलावरम सौर संयंत्रों पर हमला किया गया और किआ प्रबंधन को ब्लैकमेल किया गया, जबकि अमारा राजा बैटरी को बंद करने की साजिश रची गई।

टीडीपी ने आगे कहा कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से डरकर, जॉकी यूनिट अनंतपुर जिले के रपथडू से पड़ोसी राज्य में चली गई, जबकि रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक उद्योग तिरुपति से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो गया। फ्रैंकलिन टेम्पलटन, डेटा सेंटर, लुलु और टाइटन इलेक्ट्रिकल वाहन इकाई, सभी ने विशाखापत्तनम छोड़ दिया।

कुरनूल में मेगा सीड्स यूनिट पूरी तरह से कमजोर हो गई, जबकि सिंगापुर स्थित अंकुरा इंडस्ट्रीज, एक्सएलआर एकेडमिक्स और कई अन्य उद्योगों ने अमरावती छोड़ दिया। इसी तरह, अपोलो टायर्स, रामायपट्टनम की पेपर पल्प यूनिट, बेस्ट बैटरी यूनिट और ऐसी कई कंपनियां राज्य से चली गईं। राज्य सरकार औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने में बुरी तरह विफल रही है।

आगे दावा किया गया कि वाईएसआरसीपी के शासन के दौरान विशाखापत्तनम में तीन औद्योगिक शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए और 32 लाख युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने के लिए 16 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में, चंद्रबाबू नायडू ने दावोस का चार बार दौरा किया था और 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित किया और 5.13 लाख रोजगार सृजित किया।

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टीडीपी ने मुख्यमंत्री से आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए विशाखापत्तनम शिखर सम्मेलन के नाम पर उद्योगपतियों के प्रति तरीकों में सुधार करने को कहा, साथ ही बकाया राशि जारी करने को भी कहा।

यह देखते हुए कि राज्य की आर्थिक प्रगति में औद्योगीकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, टीडीपी फैक्ट शीट में उल्लेख किया गया है कि व्यवसायी जो मानदंडों के अनुसार करों का भुगतान कर रहे हैं, उन्हें सब्सिडी नहीं दी जा रही है जबकि वाईएसआरसीपी विधायक द्वारामपुडी चंद्रशेखर रेड्डी के गोदामों को नियमों के विपरीत सब्सिडी जारी की गई है।

राज्य सरकार औद्योगिक विकास के अवसरों का उपयोग करने में बुरी तरह से विफल रही है और उन लोगों को भी परेशान कर रही है जिन्होंने पहले ही अपनी इकाइयां स्थापित कर ली थी और उन्हें राज्य छोड़ने के लिए मजबूर किया है।

टीडीपी ने फैक्ट शीट में कहा कि कल्याण और विकास के लिए धन केवल औद्योगीकरण के माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है और महसूस किया कि आने वाली पीढ़ियां जगन को माफ नहीं करेंगी क्योंकि वह अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए इस क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं।

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