चंडीगढ़ (The News Air) पंजाब की मान सरकार अब जल्द ही आरामदायक हवाई यात्रा करेगी। क्योंकि राज्य सरकार के बेड़े में अब जल्द ही 8-10 सीटर फिक्सड विंग जेट एयरक्राफ्ट शामिल होने वाला है। मान सरकार ने इसके लिए विभिन्न एयर चार्टर सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों से आवेदन भी हासिल कर लिए हैं। चार्टर कंपनियों को पैनलबद्ध होने के लिए 27 जनवरी 2023 तक आवेदन भेजने थे।
पंजाब में AAP की मान सरकार अब जल्द ही निर्धारित नियम-शर्तों और बेहतर ऑफर के आधार पर एक कंपनी को सिलेक्ट करेगी। इसके बाद राज्य सरकार के सरकारी हेलीकॉप्टर के अलावा निजी फिक्सड विंग जेट भी पंजाब के आसमान से अन्य राज्यों में जाता दिखाई देगा। चार्टर सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों ने पंजाब सरकार के चंडीगढ़ सेक्टर-17 स्थित बेस बिल्डिंग में मौजूद सिविल एविएशन के डायरेक्टर आफिस में अपने बेहतर ऑफर के साथ आवेदन भेजे हैं।
पंजाब सरकार पर बढ़ेगा अतिरिक्त आर्थिक बोझ
साल 2024 के चुनावों के मद्देनजर पंजाब की मान सरकार द्वारा प्राइवेट जेट का अधिक इस्तेमाल किया जाना संभावित माना जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार पर आर्थिक खर्च पहले से कहीं अधिक बढ़ेगा। राज्य सरकार ने बीते करीब 11 महीने में अपने सरकारी हेलकॉप्टर के अलावा किराए पर हायर किए प्राइवेट जेट का भी कई बार इस्तेमाल किया है। सरकार को इसका एक दिन का किराया काफी अधिक वहन करना पड़ता है।
गुजरात चुनाव के दौरान पंजाब सरकार को प्राइवेट जेट का एक-डेढ़ दिन का खर्च करीब 45 लाख रुपए वहन करना पड़ा है। बावजूद इसके कई बार इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। CM भगवंत मान समेत अन्य नेताओं को इस जेट की पंजाब में अधिक जरूरत न होकर अन्य राज्यों में ट्रैवल के लिए अधिक जरूरत पड़ती है। क्योंकि AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी प्राइवेट जेट से अन्य राज्यों में ट्रैवल करते रहे हैं।
CM बनने से पहले भगवंत मान कसते रहे हैं तंज
भगवंत मान पंजाब के CM बनने से पहले बतौर सांसद कांग्रेस और शिअद के नेताओं पर प्राइवेट जेट के इस्तेमाल पर कई बार तंज कसते रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले विपक्ष के नेताओं पर मान के यह तंज अकसर सुनाई देते रहे हैं। लेकिन अब वह स्वयं भी फिलहाल एक साल के लिए प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करने वाले हैं।
पायलट को देंगे 4 लाख वेतनमान
पंजाब सरकार CM भगवंत मान के प्राइवेट जेट के पायलट को 3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 4 लाख रुपए मासिक वेतनमान देगी। इसके अलावा 25 हजार रुपए मासिक फिक्सड हाउस रेंट अलाउंस और 2 हजार रुपए मासिक फिक्सड मोबाइल अलाउंस भी दिया जाएगा। ऐसे में पंजाब सरकार द्वारा पहले ही बैंकों से लिया गया भारी-भरकम कर्ज और सरकारी विभागों की बकाया राशि समेत साल 2024 के चुनावों के मद्देनजर आर्थिक बोझ पहले से कहीं अधिक बढ़ने का अनुमान है।
