Budail Jail Chandigarh में अब गैंगस्टरों, कट्टरपंथियों और हाई-रिस्क अपराधियों को सामान्य कैदियों के साथ नहीं रखा जाएगा। चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में नए जेल एक्ट के तहत ऐसे बंदियों के लिए अलग हाई-सिक्योरिटी बैरक और जोन बनाए जाएंगे।
बंदियों को उम्र, लिंग, सजा की अवधि, आपराधिक इतिहास और शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर 8 कैटेगरी में बांटा जाएगा। इनमें हाई, मीडियम और लो-रिस्क श्रेणियां शामिल होंगी।
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ब्रिटिशकाल के कानून की विदाई
पंजाब के बाद अब चंडीगढ़ की जेलों में भी 132 साल पुराना द प्रिजंस एक्ट 1894 और 126 साल पुराना द प्रिजनर्स एक्ट 1900 खत्म कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया।
इसी के जरिए पंजाब प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेस एक्ट 2026 को जरूरी स्थानीय बदलावों के साथ चंडीगढ़ के लिए नोटिफाई किया गया है। मकसद जेलों को आधुनिक, सुरक्षित और सुधारात्मक केंद्र बनाना है।
गैंगस्टरों को अलग रखने की वजह
इस बदलाव का मकसद साफ है। गैंगस्टर सामान्य बंदियों को प्रभावित न कर सकें और जेल के भीतर से आपराधिक नेटवर्क न चला सकें। सवाल उठता है कि जब जेल में ही गिरोह चलने लगें तो बाहर की सुरक्षा का क्या मतलब रह जाता है। नया कानून इसी कमजोर कड़ी को पकड़ने की कोशिश करता है।
दूसरे राज्यों की जेलों में भी भेजे जा सकेंगे कैदी
तबादलों को लेकर भी बड़ा बदलाव हुआ है। राज्य सरकार की सहमति से चंडीगढ़ की जेलों के कैदी और अंडरट्रायल दूसरे राज्यों की जेलों में भेजे जा सकेंगे। इसी तरह दूसरे राज्यों से कैदियों को चंडीगढ़ भी लाया जा सकेगा।
इससे बंदियों की संख्या और सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से प्रबंधन किया जा सकेगा।
500 मीटर नो-फ्लाई जोन और हाईटेक निगरानी
जेल परिसर और उसकी बाहरी सीमा के 500 मीटर के दायरे को नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया है। सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), 360 डिग्री फुल बॉडी स्कैनर, एक्स-रे स्कैनर, बॉडी-वोर्न कैमरे, सीसीटीवी, मोबाइल जैमर, वॉकी-टॉकी और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल होगा।
साथ ही एक रिसर्च एनालिसिस एंड इंटेलिजेंस विंग काम करेगी। यह जेल के अंदर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी और आपराधिक सिंडिकेट की पहचान करेगी।
मोबाइल रखा तो कितनी सजा? एक नज़र में
बंदी, उससे मिलने आने वाला व्यक्ति या जेल कर्मचारी मोबाइल फोन, सिम कार्ड, चार्जर, मेमोरी कार्ड या वायरलेस उपकरण रखते या इस्तेमाल करते पकड़ा जाए तो कार्रवाई होगी। यह अपराध गैर-जमानती होगा।
| अपराध | कैद | जुर्माना |
|---|---|---|
| मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण: पहली बार | 1 से 3 साल | 1 लाख रुपए तक |
| मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण: दूसरी या बार-बार | 3 से 5 साल | 5 लाख रुपए तक |
| जेल से भागना, भागने में मदद, जेल संपत्ति को नुकसान | 2 से 10 साल (अतिरिक्त) | 5 लाख रुपए तक |
| पुराने कानून में मोबाइल का मामला | अधिकतम 1 साल | : |
मोबाइल मामले में अतिरिक्त सजा पहले से चल रही सजा पूरी होने के बाद शुरू होगी।
सजा कितनी बदली
अगर गौर करें तो पुराने कानून में मोबाइल रखने पर अधिकतम एक साल की सजा थी। अब बार-बार पकड़े जाने पर यह 5 साल तक पहुंच सकती है, यानी ऊपरी सीमा पांच गुना।
इससे साफ होता है कि सरकार जेल के भीतर मोबाइल को सबसे बड़े खतरों में गिन रही है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि सजा सिर्फ कैदी पर नहीं, मुलाकाती और जेल कर्मचारी पर भी लागू होगी। यानी जिम्मेदारी की चेन में कोई कड़ी बच नहीं पाएगी।
जेल अब सुधार और पुनर्वास का केंद्र
नए एक्ट में जेलों को केवल सजा काटने की जगह न मानकर सुधार और पुनर्वास केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर है। जेल प्रशासन को अब सुरक्षा के साथ बंदियों के सुधार, निगरानी और पुनर्वास पर भी काम करना होगा।
क्या है पृष्ठभूमि
पंजाब की जेलों में पहले ही ब्रिटिशकाल के पुराने कानून खत्म हो चुके थे। अब वही नया कानून, यानी पंजाब प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेस एक्ट 2026, जरूरी स्थानीय बदलावों के साथ चंडीगढ़ पर भी लागू हो गया है।
मुख्य बातें (Key Points)
- बुड़ैल जेल में गैंगस्टरों और हाई-रिस्क अपराधियों के लिए अलग हाई-सिक्योरिटी बैरक बनेंगे।
- बंदी 8 श्रेणियों में बंटेंगे, जिनमें हाई, मीडियम और लो-रिस्क शामिल हैं।
- मोबाइल रखने पर पहली बार 1 से 3 साल और बार-बार पकड़े जाने पर 3 से 5 साल की कैद होगी। जुर्माना 5 लाख रुपए तक हो सकता है।
- जेल के 500 मीटर के दायरे में नो-फ्लाई जोन रहेगा। साथ ही AI, स्कैनर और जैमर जैसी तकनीक इस्तेमाल होगी।
