Vehicle Repossession Rules: SC ने बैंकों को दी चेतावनी

Vehicle Repossession Supreme Court Judgment: अगर आपने कार, बाइक या ट्रक के लिए लोन लिया है और EMI नहीं चुका पा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में साफ कर दिया है कि बैंक या फाइनेंस कंपनियां जबरन, धमकी देकर या रात में चोरी-छुपे आपकी गाड़ी नहीं ले जा सकतीं।

देखा जाए तो यह फैसला लाखों वाहन लोन लेने वालों के लिए एक बड़ी राहत है। अब बैंकों को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।

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मामला क्या था?

यह केस था हरिदत्त शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य।

घटनाक्रम:

2019: हरिदत्त शर्मा ने चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट कंपनी से कमर्शियल ट्रक के लिए लोन लिया
2021: सप्लीमेंट्री लोन लिया
2022: EMI डिफॉल्ट हुई, कंपनी ने ट्रक जब्त किया
शर्मा ने कुछ रकम चुकाई और ट्रक वापस मिल गया
फिर EMI डिफॉल्ट हुई

अब तक तो सामान्य लोन विवाद लग रहा था। लेकिन आगे जो हुआ, वह चौंकाने वाला था।

9 अप्रैल 2023 की रात: डरावनी घटना

रात करीब 1 बजे, अयोध्या के एक गोदाम के बाहर ट्रक खड़ा था। अचानक चार लोग पहुंचे, ट्रक का स्टीयरिंग लॉक तोड़ा और गाड़ी लेकर चले गए।

समझने वाली बात यह है कि:

कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया गया
मालिक की मौजूदगी नहीं थी
कोई दस्तावेज नहीं बनाया गया
हस्ताक्षर वाला पजेशन मेमोरेंडम नहीं बनाया गया

सुबह हरिदत्त शर्मा को पता चला कि उनकी रोजी-रोटी का साधन गायब है। उन्होंने तुरंत ई-FIR दर्ज कराई और पुलिस को चोरी की शिकायत की।

सच और भी चौंकाने वाली थी

बाद में पता चला कि:

ट्रक चोरी नहीं हुआ था
फाइनेंस कंपनी ने उठवाया था
कंपनी ने ट्रक बेच भी दिया
बिक्री के बाद भी शर्मा पर कर्ज बाकी बताया गया

यानी न सिर्फ गाड़ी चली गई, बल्कि देनदारी भी खत्म नहीं हुई!

अगर गौर करें तो यह दोहरी मार थी – गाड़ी गई, कर्ज भी बाकी रहा।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराध्य की पीठ ने यह फैसला सुनाया।

कोर्ट ने साफ कहा:

“बैंक या NBFC को लोन रिकवरी का अधिकार है, लेकिन गुंडागर्दी का अधिकार नहीं। वाहन की रिकवरी केवल कानूनी साधनों से ही हो सकती है।”

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कोर्ट ने Repossession पर रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने जबरदस्ती, धोखे और कानूनी प्रक्रिया के उल्लंघन पर रोक लगाई।

बैंक कैसे ले सकता है गाड़ी? कानूनी प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वैध तरीके से वाहन कब्जे में लेने के लिए ये कदम अनिवार्य हैं:

1. वैध Repossession Clause:

लोन एग्रीमेंट में कानूनी रूप से मान्य रिपजेशन क्लॉज होना चाहिए

2. उचित नोटिस:

कर्जदार को एग्रीमेंट के अनुसार नोटिस भेजना अनिवार्य
इस मामले में 7 दिन का नोटिस एग्रीमेंट में था, लेकिन नहीं दिया गया

3. शांतिपूर्ण और दस्तावेजित प्रक्रिया:

वाहन पर कब्जा शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए
पूरी प्रक्रिया दस्तावेजित होनी चाहिए
कर्जदार की उपस्थिति या सहमति

4. बिक्री से पहले अंतिम मौका:

वाहन बेचने से पहले कर्जदार को रीपेमेंट का आखिरी मौका
बिक्री की स्पष्ट जानकारी

कोर्ट का कड़ा संदेश: लोन एग्रीमेंट संविधान से ऊपर नहीं

कोर्ट ने कहा:

“लोन एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट जरूर है, लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कानून और संविधान से ऊपर नहीं है।”

यह बेहद महत्वपूर्ण बात है। कई बार फाइनेंस कंपनियां कहती हैं कि “आपने एग्रीमेंट में साइन किया था।” लेकिन अगर एग्रीमेंट में संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो, तो वह शून्य है।

फाइनेंस कंपनी को क्या सजा मिली?

सुप्रीम कोर्ट का फैसला सख्त था:

आदेश	विवरण
लोन बंद	दोनों लोन अकाउंट बंद करने का निर्देश
ट्रक की कीमत लौटाएं	₹4.5 लाख + 6% वार्षिक ब्याज
मुआवजा	मानसिक तनाव और आजीविका नुकसान के लिए ₹1 लाख
मुकदमा खर्च	₹50,000

अगर गौर करें तो यह केवल पैसा लौटाना नहीं था। यह एक संदेश था – कर्जदार के अधिकारों का उल्लंघन महंगा पड़ेगा।

और भी था धोखाधड़ी का सबूत

कोर्ट ने एक चौंकाने वाली बात नोट की:

कंपनी ने दावा किया कि ट्रक अगस्त 2023 में बेचा गया
लेकिन हरिदत्त को जनवरी 2024, नवंबर 2024 और फरवरी 2025 में उसी गाड़ी के ट्रैफिक चालान आ रहे थे!

यानी या तो गाड़ी बेची नहीं गई थी, या फिर कंपनी ने गलत तरीके से बिक्री दिखाई।