Global Warming Crisis: दुनिया भर के जलवायु वैज्ञानिकों ने जो सबसे बड़ा डर बताया था, वह सच होने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की ताजा रिपोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है – 1.5°C ग्लोबल वार्मिंग को रोकना अब असंभव है। यह अब “अपरिहार्य” (unavoidable) हो गया है।
देखा जाए तो, “Limiting Overshoot: Navigating Exceedance of 1.5°C and Pathways Towards Return” शीर्षक वाली इस रिपोर्ट ने वह कह दिया है जिसे सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। 2015 के पेरिस जलवायु समझौते में पूरी दुनिया ने संकल्प लिया था कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C से नीचे रखा जाएगा।
लेकिन अब वह लक्ष्य हाथ से निकल चुका है।
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1.5°C का मतलब क्या है? समझिए सरल भाषा में
अगर गौर करें, तो जब वैज्ञानिक कहते हैं “1.5°C ग्लोबल वार्मिंग” तो इसका मतलब है कि पृथ्वी की सतह का औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक काल (pre-industrial period) की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाना।
पूर्व-औद्योगिक काल का मतलब है लगभग 1750 से पहले का समय – जब बड़े पैमाने पर कारखाने नहीं थे, कोयला-तेल जलाकर प्रदूषण नहीं फैलाया जाता था।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि “केवल 1.5 डिग्री” सुनने में भले ही कम लगे, लेकिन इसका प्रभाव विनाशकारी है।
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| तापमान वृद्धि | प्रभाव |
|---|---|
| 1.5°C | कोरल रीफ का 70-90% नष्ट, चरम मौसम घटनाएं दोगुनी |
| 2.0°C | कोरल रीफ लगभग पूर्ण विनाश, समुद्र स्तर में 10 सेमी अतिरिक्त वृद्धि |
| 2.5°C+ | हिमालयी ग्लेशियर पिघलना, खाद्य संकट, जन विस्थापन |
समझने वाली बात है कि भारत में तो हम 40-45°C भी झेल लेते हैं। लेकिन यहां बात पूरी पृथ्वी के औसत तापमान की हो रही है – महासागरों, आर्कटिक, अंटार्कटिका, सभी जगहों को मिलाकर।
2024: अब तक का सबसे गर्म साल
हैरान करने वाली बात यह है कि 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा। कुछ महीनों में तो तापमान 1.5°C की सीमा को पार कर गया था।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम स्थायी रूप से 1.5°C पार कर चुके हैं। हो सकता है 2025 में थोड़ा कम हो, 2026 में फिर बढ़ जाए।
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दिलचस्प बात यह है कि UNEP की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले दशकों में हर साल तापमान 1.5°C को पार करता रहेगा। यह अस्थायी नहीं, बल्कि एक स्थायी स्थिति बनने जा रही है।
‘ओवरशूट’ रणनीति: अब ऊपर से नीचे आने की कोशिश
और बस यहीं से शुरू हुई असली कहानी। अब तक हम नीचे से ऊपर की सोच रहे थे – “1.5°C तक न जाने दें।”
लेकिन अब रणनीति बदल गई है। अब हम ऊपर से नीचे सोचेंगे – “1.5°C तो पार होगा ही, लेकिन कितना ऊपर जाए उसे नियंत्रित करें।”
इसे कहते हैं “Overshoot, Peak and Decline” रणनीति:
Overshoot: तापमान 1.5°C से ऊपर जाएगा
Peak: किसी बिंदु पर (उम्मीद है 1.8-1.9°C) अधिकतम पर पहुंचेगा
Decline: फिर कार्बन कैप्चर तकनीक से धीरे-धीरे नीचे लाने की कोशिश
चिंता का विषय यह है कि क्या यह रणनीति काम करेगी? क्योंकि एक बार ग्लेशियर पिघल गए, प्रजातियां विलुप्त हो गईं, तो फिर तापमान घटाने से भी वे वापस नहीं आएंगे।
2015 का पेरिस समझौता: क्या था वादा?
2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन (COP21) में 196 देशों ने एक ऐतिहासिक समझौता किया था।
Article 2 में दो लक्ष्य रखे गए थे:
✓ मुख्य लक्ष्य: वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने का प्रयास करना
✓ न्यूनतम शर्त: किसी भी कीमत पर 2°C से नीचे रखना
इससे साफ होता है कि 1.5°C एक “आकांक्षात्मक” लक्ष्य था जबकि 2°C “जीवन-मरण की सीमा” है।
अब पहला लक्ष्य तो गया। अब पूरी कोशिश दूसरे को बचाने की है।
विफलता का कारण: उत्सर्जन घटाने में नाकामी
सवाल उठता है – आखिर हम असफल क्यों हुए?
UNEP का कहना है कि दुनिया ग्रीनहाउस गैसों (CO₂, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड) का उत्सर्जन कम नहीं कर पाई।
2023 की Emissions Gap Report ने चौंकाने वाले आंकड़े दिए थे:
| परिदृश्य | इस सदी के अंत तक तापमान वृद्धि |
|---|---|
| मौजूदा नीतियां | 2.8°C |
| नए वादे पूरे हों तो | 2.5°C |
| आदर्श स्थिति | 1.5°C (अब असंभव) |
दिलचस्प बात यह है कि भले ही सभी देश अपने नए वादे (pledges) पूरे कर लें, तब भी तापमान 2.5°C तक बढ़ेगा।
क्या अभी उत्सर्जन रोक दें तो समस्या हल हो जाएगी?
राहत की बात यह नहीं है कि अगर आज से सारे कारखाने, गाड़ियां बंद कर दें तो भी समस्या तुरंत हल नहीं होगी।
समझने वाली बात है कि CO₂ वायुमंडल में सदियों तक रहती है। जो कार्बन हमने पिछले 200 सालों में छोड़ा है, वह अभी भी हवा में मौजूद है और तापमान बढ़ा रहा है।
इसलिए अब दो काम करने होंगे:
1. नया उत्सर्जन रोकना
2. पुराना कार्बन हटाना (Carbon Removal)
कार्बन हटाने की तकनीकें: क्या हैं विकल्प?
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्बन हटाने के कई तरीके हैं, लेकिन हर एक की अपनी सीमाएं हैं:
1. वनीकरण (Afforestation/Reforestation)
✓ फायदे: प्राकृतिक, सस्ता, जैव विविधता को लाभ
✗ नुकसान: बहुत जमीन चाहिए, जंगल की आग से कार्बन फिर निकल जाता है
2. BECCS (Bioenergy with Carbon Capture)
✓ फायदे: ऊर्जा भी मिलती है, कार्बन भी स्टोर होता है
✗ नुकसान: महंगा, बड़े पैमाने पर जमीन और पानी चाहिए
3. Direct Air Capture (DAC)
✓ फायदे: सीधे हवा से CO₂ खींचता है, कहीं भी लगाया जा सकता है
✗ नुकसान: बेहद महंगा, बहुत ऊर्जा चाहिए, अभी प्रयोगात्मक चरण में
उम्मीद की किरण यह है कि तकनीक में तेजी से सुधार हो रहा है। लेकिन समय कम है।
भारत के लिए खतरा: हिमालय पिघल रहा है
अगर गौर करें, तो भारत के लिए यह खबर विशेष रूप से चिंताजनक है।
हिमालयी ग्लेशियर दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में 50% तेजी से पिघल रहे हैं। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो:
• ऊपर पहाड़ों में ग्लेशियर झीलें (Glacial Lakes) बनती हैं
• ये झीलें कच्ची मिट्टी-पत्थर की दीवारों से बंधी होती हैं
• थोड़ी सी हलचल से ये फट जाती हैं (GLOF – Glacial Lake Outburst Flood)
• अरबों लीटर पानी-कीचड़ का सुनामी नीचे गांवों को तबाह कर देता है
हाल ही में नेपाल में ऐसी ही घटना हुई थी जिसमें हाइड्रो पावर प्लांट तबाह हो गए और 100+ लोग मारे गए।
और यह केवल नेपाल की समस्या नहीं – ये नदियां बिहार, उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ लाएंगी।
जलवायु न्याय का सवाल: गुनाहगार कौन?
इससे साफ होता है कि यह केवल वैज्ञानिक समस्या नहीं, नैतिक समस्या भी है।
नेपाल का उदाहरण लीजिए:
• विश्व के कुल कार्बन उत्सर्जन में योगदान: 0.1% से भी कम
• जलवायु परिवर्तन के प्रभाव: विनाशकारी
यह है Climate Injustice – जिसने प्रदूषण नहीं फैलाया, वही सबसे ज्यादा भुगत रहा है।
अंतरराष्ट्रीय जलवायु संधियों में एक सिद्धांत है: “Common But Differentiated Responsibilities” (साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां)।
इसका मतलब – अमीर विकसित देशों को जो औद्योगिक क्रांति से लेकर अब तक प्रदूषण फैलाया है, उसकी कीमत उन्हें चुकानी चाहिए।
मुख्य बातें (Key Points)
• UNEP की रिपोर्ट ने घोषित किया – 1.5°C ग्लोबल वार्मिंग अब अपरिहार्य, पेरिस समझौते का लक्ष्य विफल
• 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष, कुछ महीनों में 1.5°C की सीमा पार हुई, आने वाले दशकों में स्थायी स्थिति बनेगी
• Overshoot रणनीति अपनाई जाएगी – तापमान 1.8-1.9°C तक जाने देंगे, फिर कार्बन कैप्चर से नीचे लाने की कोशिश
• भारत के लिए बड़ा खतरा – हिमालयी ग्लेशियर 50% तेजी से पिघल रहे, GLOF जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ा
