300 Unit Free Electricity विवाद: इकट्ठे बिल में फायदा कहां गया?

Punjab Free Electricity Scheme Controversy – पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कई लोगों को कई महीनों का इकट्ठा बिजली बिल मिलने के बाद रकम काफी ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर 4-6 महीनों में 2000 या इससे ज्यादा यूनिट खपत हो गए, तो 300 यूनिट फ्री की गणना कैसे होगी? क्या महीने-महीने मिलने वाला लाभ इकट्ठे बिल में भी उसी तरह लागू होता है? या फिर इकट्ठी रीडिंग से बिजली बिल का पूरा हिसाब ही बदल जाता है?

पिछले कई महीनों से पंजाब में लोगों के बिजली के बिल नहीं आ रहे थे। हालांकि एक तरफ यह कहा गया कि मीटर रीडर हड़ताल पर हैं, लेकिन कई जानकारों का मानना है कि यह जानबूझकर किया गया।

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बिलिंग सिस्टम में खामी

थोड़ी गहन पड़ताल करने पर पता चला कि PSPCL ने बिल जनरेशन के लिए एक नया सिस्टम अपनाया था, जिसे SAP या इसी तरह का कोई सिस्टम कहा जा सकता है। इस सिस्टम में कई खामियां हैं और आज भी हैं।

देखा जाए तो सवाल यह उठता है कि इन खामियों को दूर क्यों नहीं किया जा रहा था। क्या कोई जानबूझकर सारा कुछ छुपाकर रखा गया था?

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10 हजार करोड़ का बॉन्ड और 150 करोड़ की दलाली

एक तरफ PSPCL पहले से ही 10 हजार करोड़ रुपये का कर्ज बॉन्ड के जरिए लेने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बकायदा टेंडर जारी करके मुंबई की एक कंपनी को जिम्मेदारी दी गई, जो 150 करोड़ रुपये की दलाली ले रही है।

दूसरी तरफ PSPCL पर पंजाब सरकार का भी पैसा बकाया है, जो सब्सिडी का बिल है। पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों पर भी बिजली के बिल बकाया हैं।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पंजाब का पावर विभाग अपनी जमीनें बेचने पर आ गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।

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क्या 300 यूनिट फ्री का हिसाब सही है?

अब जब लोगों को इकट्ठे बिल आ रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिल तो जितनी बिजली वर्ती गई उतना आना चाहिए। इसमें कोई बिजली विभाग की गलती नहीं है। लेकिन अगर छह महीनों में 2000 यूनिट वर्त ली गई तो जाहिर सी बात है करीब 20 हजार रुपये के आसपास बिल आएगा।

पर सवाल बड़ा है कि उन 2000 यूनिटों में से जो छह महीनों में 1800 फ्री मिलनी थीं (300×6=1800), उनका क्या हुआ?

समझने वाली बात है कि:

कौन से महीने में 290 यूनिट वर्ती गई
किस महीने में 310 वर्ती गई
अप्रैल-मई-जून की गर्मी में जब 400-500 यूनिट वर्ती गई (जिसका फ्री बिल नहीं बनता)
लेकिन उससे पहले वाले महीनों में जो फ्री बिल बनता था, उसका क्या हुआ?

सरकार को जवाब देना होगा

हर गल्ल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि:

क्या जो लोगों को इकट्ठे बिल आ रहे हैं, उसमें से 300 यूनिट की गणना की गई है?
महीनेवार तो बिल आया नहीं, तो फ्री यूनिट का क्या होगा?
क्या पूरी कैलकुलेशन का विवरण दिया जाएगा?

अगर गौर करें तो एक तरफ लोगों को कहा गया कि सरकार बनते ही बिजली फ्री करेंगी, लेकिन इस जो छह-सात-आठ महीने का गैप आया है, उसका जवाब कौन देगा?

लोगों से अपील

सोमवार दोपहर एक लाइव सेशन में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होगी। जिन लोगों के भी इस तरह के इकट्ठे बिल आए हैं, वे अपने बिल की फोटो भेज सकते हैं। जानकारी गुप्त रखी जाएगी।