Demographic Change Committee के गठन ने मई 2026 में पूरे देश की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। केंद्र सरकार ने ‘High Level Committee on Demographic Change’ का गठन किया है, जो औपचारिक रूप से यह जांच करेगी कि देश के अलग-अलग हिस्सों में अचानक से आबादी का पैटर्न आखिर क्यों बदल रहा है। इस पैनल की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। कमेटी को अपनी रिपोर्ट मई 2027 तक सौंपनी है, ठीक अगली जनगणना से पहले।
देखा जाए तो यह सिर्फ एक सरकारी कमेटी नहीं, बल्कि भारत की भविष्य की राजनीति, आंतरिक सुरक्षा और परिसीमन: तीनों पर असर डालने वाला एक बड़ा मूव है। और इसीलिए विपक्ष से लेकर सिविल सोसाइटी तक: हर कोई इसकी मंशा पर सवाल उठा रहा है।
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आखिर ये कमेटी क्यों बनी?
होम मिनिस्ट्री का स्पष्ट तर्क है कि पिछले कुछ दशकों में बॉर्डर इलाकों और कई शहरी क्लस्टर्स में “अप्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि” (Unnatural Population Growth) देखी गई है। यह वृद्धि सामान्य जन्म-दर और मृत्यु-दर के आंकड़ों से मेल नहीं खाती।
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सरकार के मुताबिक इसके पीछे है: संगठित अवैध घुसपैठ (Illegal Immigration), Organized Settlement Patterns और Irregular Migration। जब हज़ारों लोग अवैध रूप से सीमा पार करके किसी जिले में बस जाते हैं, तो वहां का सामाजिक-आर्थिक संतुलन बिगड़ने लगता है। जमीन, पानी, नौकरियां: सब पर दबाव बढ़ जाता है, और मूल निवासी अपने ही घर में अल्पसंख्यक बनने लगते हैं।
लाल किले के वादे से ज़मीनी कार्रवाई तक
अगर याद करें तो अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में एक “हाई पावर डेमोग्राफी मिशन” का जिक्र किया था। यह कमेटी उसी वादे का ग्राउंड एग्जीक्यूशन है।
गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में साफ इशारा किया है कि “अवैध घुसपैठ नेशनल थ्रेट बन चुकी है, जो भारत के सामाजिक ताने-बाने और संप्रभुता को चुनौती दे रही है।” उनके बयानों को ध्यान से देखें तो वे इस मुद्दे को सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि एक “Civilizational और Security Threat” मानते हैं।
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कौन हैं जस्टिस नावलेकर, और विवाद क्यों?
83 वर्षीय जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। उन्होंने 2001 के संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के केस सहित कई महत्वपूर्ण बेंचों पर काम किया है। टेक्निकली, उनसे बड़ा क्रेडिबल चेहरा शायद ही कोई हो।
मगर दिलचस्प बात यह है कि क्रिटिक्स एक पैटर्न पॉइंट आउट कर रहे हैं। नावलेकर सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद 2009 से 2016 तक मध्य प्रदेश के लोकायुक्त रहे, जब वहां शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी। बस यहीं से विपक्ष और सिविल सोसाइटी के एक धड़े को यह नियुक्ति “पूरी तरह न्यूट्रल” नहीं लग रही।
कमेटी का छिपा हुआ असली मैंडेट
यहां ध्यान देने वाली बात है। होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर में एक लाइन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है: कमेटी को “Structural Population Changes at the level of Religious and Social Communities” का अध्ययन करने का काम सौंपा गया है।
इसका साफ मतलब है कि सरकार सिर्फ ओवरऑल नंबर्स नहीं देख रही। वह स्पेसिफिकली यह जांचना चाहती है कि किस ब्लॉक, जिले या राज्य में किस धर्म या समुदाय की आबादी असामान्य रूप से बढ़ रही है। यह सीधे तौर पर Profiling और Polarized Debates को ट्रिगर करने वाला विषय है।
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डिपोर्टेशन फ्रेमवर्क: NRC 2.0 की आहट?
कमेटी का एक और बड़ा टास्क है: एक स्थायी Deportation Framework तैयार करना। यानी अवैध घुसपैठियों की पहचान, उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखना और वापस उनके देश भेजने का एक Streamlined, Legally Backed सिस्टम।
असम के NRC यानी National Register of Citizens और CAA (Citizenship Amendment Act) के प्रोटेस्ट अभी पूरी तरह ठंडे भी नहीं हुए हैं। और यह कमेटी उसी दिशा में एक नेशनल लेवल फ्रेमवर्क बनाने की बात कर रही है।
टाइमिंग सबसे बड़ा खेल: Census, NPR और Delimitation
| महत्वपूर्ण इवेंट | अनुमानित समय | संभावित असर |
|---|---|---|
| कमेटी की रिपोर्ट | मई 2027 | डेमोग्राफिक डेटा का आधार |
| Census (जनगणना) | 2027 | नेशनल पॉपुलेशन डेटा |
| NPR अपडेशन | 2027-28 | नागरिक रजिस्टर |
| Delimitation Exercise | 2028-29 | लोकसभा सीटों का रीएडजस्टमेंट |
यह कोई संयोग नहीं हो सकता। कमेटी जो डेटा कलेक्ट करेगी, वह आगामी जनगणना के सवालों, NPR की अपडेटिंग और 2028-29 के परिसीमन: तीनों के लिए एक Foundational Base बनेगा। यानी असर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, संसद के अंदर भी पड़ने वाला है: कि किस राज्य की कितनी राजनीतिक ताकत होगी।
केंद्र बनाम राज्य: संवैधानिक टकराव की आहट
भारत एक Federal Structure है। सिटीजनशिप और इंटरनेशनल बॉर्डर्स केंद्र के अधीन हैं, मगर Law & Order और पुलिस: State Subjects हैं। चिंता का विषय यह है कि अगर केंद्र की यह कमेटी पश्चिम बंगाल, केरल या पंजाब जैसे राज्यों में अवैध घुसपैठियों को डिटेन करने का एग्रेसिव प्लान बनाती है, तो क्या ये राज्य सरकारें अपनी पुलिस को सहयोग करने देंगी?
ममता बनर्जी और पिनराई विजयन जैसे नेता पहले ही CAA और NRC के खिलाफ सार्वजनिक रूप से रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं। BSF के अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक बढ़ाने पर पंजाब और बंगाल का तगड़ा विरोध हम पहले ही देख चुके हैं।
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आम आदमी पर क्या असर?
सरकार का तर्क सॉलिड लगता है: अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालो। हर देश यही करता है। मगर सवाल यह है कि करोड़ों की भीड़ में पहचान कैसे होगी? कौन इंडीजीनस है और कौन इललीगल माइग्रेंट: इसका एक ही तरीका है: डॉक्यूमेंट्स और Legacy Papers।
असम NRC का ट्रेलर देश देख चुका है। एक प्रक्रिया जो अवैध घुसपैठियों को ढूंढने के लिए शुरू हुई, उसने लाखों गरीब, अनपढ़ और जेन्युइन नागरिकों को अपनी ही मिट्टी का सबूत देने पर मजबूर कर दिया। बाढ़ में जिनके कागज बह गए, या आदिवासी जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं थे: उन्हें Foreigners Tribunals के चक्कर लगाने पड़े।
एक तीर, कई निशाने
समझने वाली बात यह है कि सरकार इस कमेटी के डेटा का इस्तेमाल कई मोर्चों पर कर सकती है। एक तरफ अवैध घुसपैठ पर सख्त कानून, दूसरी तरफ परिसीमन में यह तर्क कि “Demographic Invasion” की वजह से कुछ राज्यों की आबादी कृत्रिम रूप से बढ़ी है, इसलिए उन्हें Disproportionate फायदा न मिले।
यह South Indian States के उस डर को भी एड्रेस करने का एक तरीका हो सकता है, जिनकी चिंता है कि नॉर्थ की आबादी बढ़ने से उनकी राजनीतिक ताकत कम न हो जाए।
जानें पूरा मामला (पृष्ठभूमि)
भारत में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 की जनगणना कोविड-19 और प्रशासनिक कारणों से बार-बार टली, और अब 2027 में होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से “हाई पावर डेमोग्राफी मिशन” का ऐलान किया था। मई 2026 में गृह मंत्रालय ने इसी वादे को धरातल पर उतारते हुए जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में हाई-लेवल कमेटी का गठन किया, जिसमें Census Commissioner, पूर्व IAS दुर्गा शंकर मिश्रा और पूर्व IPS अधिकारी शामिल हैं। कमेटी को मई 2027 तक रिपोर्ट सौंपनी है।
मुख्य बातें (Key Points)
- केंद्र सरकार ने मई 2026 में ‘हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज’ का गठन किया।
- कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे।
- कमेटी मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, ठीक जनगणना से पहले।
- मुख्य फोकस: अवैध घुसपैठ, धार्मिक-सामुदायिक आबादी पैटर्न और स्थायी Deportation Framework।
- विपक्षी राज्यों के साथ संभावित संवैधानिक टकराव की आशंका।
