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The News Air - Breaking News - बड़ा फैसला! Bengal Ends Religious Allowances, इमाम-पुरोहित भत्ता खत्म

बड़ा फैसला! Bengal Ends Religious Allowances, इमाम-पुरोहित भत्ता खत्म

पश्चिम बंगाल में धार्मिक आधार पर सैलरी देने वाली सभी योजनाएं बंद, CM सुवेंदु अधिकारी ने किया ऐतिहासिक निर्णय - Annapurna Bhandar से महिलाओं को सीधा लाभ

The News Air Team by The News Air Team
मंगलवार, 19 मई 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय
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Bengal Ends Religious Allowances
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Bengal Religious Allowances को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है जो भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ साबित हो सकता है। West Bengal की नई BJP सरकार ने Chief Minister Suvendu Adhikari के नेतृत्व में घोषणा की है कि राज्य में मस्जिदों के इमामों और मंदिरों के पुरोहितों को दी जाने वाली मासिक सैलरी पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। देखा जाए तो यह निर्णय सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं है, बल्कि Mamata Banerjee की 15 साल पुरानी राजनीतिक रणनीति को उलटने का प्रयास है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी जगह Annapurna Bhandar Scheme लाई जा रही है जो सभी महिलाओं को धार्मिक भेदभाव के बिना सीधा आर्थिक सहायता देगी।


पश्चिम बंगाल में TMC और BJP के बीच पिछले काफी समय से एक मुद्दे को लेकर लड़ाई चल रही थी। और अब जाकर इस मुद्दे का अंत हुआ है – एक तरह से जो बहुत controversial था।

अभी तक ममता बनर्जी की सरकार थी। 15 साल पहले (2012 में) उन्होंने एक religion-based scheme शुरू की थी जिसके तहत मस्जिदों में जो इमाम होते हैं, जो मुअज्जिन होते हैं, उनको हर महीने सैलरी दी जा रही थी।

अब इसको लेकर BJP ने एक बड़ा मुद्दा बनाया। इनफैक्ट यह मामला Kolkata High Court तक भी गया। और इसको देखते हुए – मतलब ममता बनर्जी की सरकार काफी pressure में आ गई थी – और इसको देखते हुए उन्होंने इस scheme को extend कर दिया मंदिरों में जो पुरोहित होते हैं, उनके लिए भी।

अब क्या है कि finally यहां पर BJP की सरकार बनी और उन्होंने एक बड़ा decision लिया। एक बड़ा policy shift है जिसके तहत यह जो scheme चल रही थी, उसको end करने का निर्णय लिया गया।

सरकार का ऐतिहासिक निर्णय

West Bengal Government ने घोषणा की है:

“Annapurna Bhandar रोल आउट करेंगे, schemes based on religious categorization को discontinue करेंगे।”

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक administrative decision नहीं है। यह एक ideological और political statement है।

इसको थोड़ा detail में समझने की जरूरत है:

  • हुआ क्या है इसमें?
  • क्या-क्या चीजें होती थीं?
  • High Court में क्यों मुद्दा गया?
  • भारत के secularism और Western secularism में क्या difference है?
  • BJP क्या बोलती है, TMC क्या बोलती है?

यह सब कुछ मैं आपको detail से बताऊंगा।

Imam Honorarium Scheme क्या थी?

सबसे पहले यह समझते हैं कि यह scheme थी क्या।

Imam Honorarium Scheme – 2012 में लॉन्च हुई (लगभग 14-15 साल पहले)। ममता बनर्जी की सरकार 2011 में बनी थी (वे पहली बार Chief Minister बनी थीं) और 2012 में यह scheme लाई गई।

Scheme के provisions:

पदमासिक भत्ता (2012)वर्तमान भत्ता (2025)
Imam₹500₹3,000 (लगभग)
Muazzin₹250₹2,000 (लगभग)
Temple Priests (2021 से)–₹2,500-3,000

Imam कौन होते हैं?

  • मस्जिदों में appointed होते हैं
  • Prayer को lead करते हैं
  • Islamic theology को teach करते हैं
  • Community के advisor होते हैं
  • थोड़ी ऊंची authority होती है

Muazzin कौन होते हैं?

  • Imams के under में काम करते हैं
  • Azaan देते हैं (दिन में पांच बार)
  • मस्जिद की functioning में assist करते हैं
  • इमाम से थोड़ा नीचे के level का post

तो दोनों के लिए यहां पर कुछ salary थी जो ममता बनर्जी की सरकार ने decide किया था।

सरकार का तर्क क्या था?

TMC Government का argument:

✓ कई सारे इमाम economically काफी गरीब हैं, poor हैं
✓ Stable salaries नहीं हैं उनके पास
✓ जो social और religious functions होते हैं rural communities में, वो perform करना होता है
✓ जो राज्य सरकार है, उनकी उनके लिए एक obligation बन जाती है कि जो disadvantaged sections हैं, उनको वो मदद करें

और इसी की वजह से यह scheme politically बहुत ज्यादा significant हो जाती है।

क्यों politically important था?

ध्यान रखिए, पश्चिम बंगाल में अगर आप Muslims की percentage देखेंगे, तो जनसंख्या करीब 27-30% बताई जाती है। जो कि one of the most electorally influential communities है पश्चिम बंगाल में।

तो यह एक pure vote bank politics का मामला था – यह आरोप लगाया गया।

विवाद क्यों खड़ा हुआ?

अब question ये आता है कि यह scheme फिर controversial क्यों बन गई?

Critics का argument था:

🔴 आप अपना जो पैसा है – जो सरकार का पैसा है, जो taxpayer का money है – वो religious officials को fund करने में इस्तेमाल नहीं कर सकते

🔴 इसको लेकर controversy हुई और BJP ने बढ़-चढ़कर इस मुद्दे को उठाया

🔴 इसकी वजह से काफी आरोप भी लगे:

  • यह secularism को violate करता है
  • Minority appeasement की जा रही है
  • Taxpayers का पैसा religion-specific benefit में इस्तेमाल हो रहा है

और जो BJP और Left parties हैं, दोनों ने ही इस move को criticize किया।

संवैधानिक मुद्दे: कौन-कौन से Articles शामिल हैं?

यहां पर आपको पहले समझने की जरूरत है कि इसमें कौन-कौन से constitutional issues involve हैं।

Article 14: Equality Before Law

पक्षतर्क
Critics (विरोधी)सरकार सिर्फ एक ही religious group को क्यों पैसा दे रही है? अगर scheme शुरू करनी थी तो सबके लिए करते। यहां unequal treatment हो रहा है। Equality before law violate हो रहा है।
Supporters (समर्थक)यह welfare scheme है। Disadvantaged groups को target किया जा रहा है। Equality का मतलब होता है reasonable classification।

Article 15: Non-Discrimination

Opponents: यह scheme religion-specific है और इसकी वजह से neutrality violate हो रही है।

Government: यह socio-economic need के आधार पर हमने scheme लाए हैं, religion के आधार पर नहीं।

Article 25: Freedom of Religion

Supporters: जो religious communities हैं, वो institutional support चाहेंगी। वो चाहेंगे कि सरकार थोड़ा मदद करे, तभी वो आगे चीजों को बढ़ा सकते हैं।

Article 27: No Tax Shall Promote Any Particular Religion

यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा था, वो था Article 27 को लेकर।

Critics का सबसे मजबूत तर्क:

“अगर आप Imam को पैसा दे रहे हो state funds में से, मतलब आप एक religion को sponsor कर रहे हो – जो कि हमारे संविधान के खिलाफ जाता है।”

West Bengal Government का counter-argument:

“जो payment है, वो welfare support के लिए है। हम Islam को promote नहीं कर रहे हैं।”

आई hope आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें कई सारे constitutional articles भी आ जाते हैं।

High Court में क्या हुआ?

मामला Kolkata High Court में पहुंचा। Petitions दाखिल किए गए और High Court ने भी question किया:

Court के सवाल:

❓ क्या public funds को directly किसी religious functionaries को support करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है?

❓ क्या यह scheme secular principles को violate नहीं कर रही है?

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Court ने concerns व्यक्त किए:

  • Constitutional neutrality का क्या होगा?
  • Taxpayers का money
  • State favoritism

और judicial scrutiny को देखते हुए, West Bengal Government को लगा कि उनके खिलाफ फैसला जा सकता है।

ममता बनर्जी की चाल: मंदिर के पुरोहितों को भी भत्ता

इसी को देखते हुए उन्होंने पूरा जो scheme का structure है, उसको बदल दिया।

पहला कदम: Indirect Payment

West Bengal की government ने यह किया कि यह पैसा directly Imam और Muazzin को ना देकर, यह पैसा indirect way में दिया जाने लगा।

कैसे?

सरकार ने पैसे को West Bengal Board of Waqf को transfer किया। Waqf Board (आप सब जानते हैं, पिछले 1-2 साल से काफी चर्चा में भी था) जो कि:

  • Islamic charitable endowments को manage करती है
  • Mosque properties को manage करती है
  • Religious assets को manage करती है

तो ममता बनर्जी की सरकार ने क्या किया? यह पैसा पहले West Bengal की Board of Waqf को transfer किया, और वहां से पैसा फिर Imam और Muazzin की तरफ जाने लग गया।

लेकिन फिर भी critics का argument यही था: “अल्टीमेटली आप indirectly तो support कर ही रहे हो ना? भले ही आप पैसा इधर-उधर घुमा रहे हो।”

दूसरा कदम: Temple Priests को भी शामिल करना

मैं आपको बता दूं, finally West Bengal की government ने 2021 के पहले – क्योंकि 2021 में चुनाव था और उसके just पहले – आप देखोगे कि BJP इस मुद्दे को काफी बढ़-चढ़कर बता रही थी, TMC के ऊपर attack कर रही थी:

“Vote bank की politics कर रहे हैं। Minority appeasement कर रहे हैं।”

इसको counter करने के लिए ममता बनर्जी ने क्या किया?

जो Hindu temples में पुरोहित होते हैं, priests होते हैं, उनको भी monthly support start कर दिया।

और यहां पर politically यह बहुत ही ज्यादा influential इसीलिए था क्योंकि:

  • BJP Hindu votes को consolidate कर रही थी Bengal में
  • TMC चाहती थी कि उसका जो image है, वो anti-Hindu ना बने

और इसी को देखते हुए Imam का जो allowance है, it became a Hindu-Muslim political issue।

जो temple priests को support है, वो कहीं ना कहीं balance करने के लिए लाया गया।

BJP सरकार का नया फैसला

अब क्योंकि BJP की सरकार बनी, और उन्होंने एक बड़ा decision लिया:

CM Suvendu Adhikari ने announce किया:

“जो state-funded honorarium होता है – Imams के लिए, Muazzins के लिए, Temple Priests के लिए – जो कि एक तरह से, उनके द्वारा बोला गया, ‘symbolically बहुत ही important है political और ideological perspective से’ – तो यहां पर हम इसको खत्म करने का निर्णय ले रहे हैं।”

और देखिए: “It goes beyond welfare payments।”

क्योंकि वैसे तो बहुत सारी schemes चलती हैं। लेकिन यहां पर मुद्दा है:

  • Constitutional secularism
  • Minority politics
  • Welfare state philosophy
  • Federal politics

बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं।

नई योजना: Annapurna Bhandar

इसकी जगह क्या आ रहा है?

Annapurna Bhandar Scheme:

पुरानी व्यवस्थानई व्यवस्था
Religion-based allowancesUniversal women’s financial aid
Imams को ₹3,000/monthसभी eligible महिलाओं को direct benefit
Muazzins को ₹2,000/monthReligion-neutral approach
Temple Priests को ₹2,500/monthNon-discriminatory welfare

Annapurna Bhandar की विशेषताएं:

✓ सभी eligible महिलाओं को ration card के through सीधा लाभ
✓ कोई religious categorization नहीं
✓ Education और healthcare पर focus
✓ Transparent distribution mechanism
✓ Digital payment system

समझने वाली बात यह है कि यह एक paradigm shift है – religion-based welfare से universal welfare की ओर।

Secularism का मुद्दा: BJP vs TMC

अब सवाल ये है कि इस सारी चीजों में secularism का position क्या है?

देखो, basically BJP जो मुद्दा उठाती है ना, वो उसका जो ideological position है – अगर आप देखोगे:

BJP का version of secularism:

“जो state है, वो किसी भी religion-specific welfare को support नहीं करेगी। Welfare should be based on economic need only, religion के आधार पर नहीं।”

लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखिए, जो Kanwar Yatra का पूरा जो होता है वो चल रहा होता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं, जो उसमें कहीं ना कहीं आपको यह counter देखने को मिलेगा:

“BJP भले कह तो रही है, लेकिन क्या वहां पर पैसा नहीं खर्च किया जाता?”

एक argument यह भी आता है कि जो traffic है, उसको manage करना है।

लेकिन कई बार हमें यह भी दृश्य देखने को मिला है कि helicopters से जो flowers वगैरह हैं, वो भी ऊपर से डाले जाते हैं।

तो कई सारी चीजें, अलग-अलग राज्य में आपको अलग-अलग तरह की राजनीति देखने को मिलेगी।

BJP की वैचारिक स्थिति

लेकिन ultimately आप समझिए कि जो नई West Bengal की government है, वो यह argument देती है:

नई सरकार का stand:

🔵 हमें सभी religion-linked stipends को खत्म करना चाहिए
🔵 हमें neutrality की तरफ आगे बढ़ना चाहिए
🔵 And basically, this aligns with BJP का जो theme है:

  • हमें Uniform Civil Code लाना है
  • Opposition जो है, religion-specific subsidies दे रही है, उसको खत्म करना है
  • Appeasement politics खत्म करनी है
भारतीय बनाम पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता

अब जहां तक सवाल ये है कि भारत का secularism और Western countries का जो secularism है, उसमें क्या अंतर है?

क्योंकि यह अगर आप समझोगे, तभी आप इस पूरे मुद्दे को और अच्छे से समझ पाएंगे।

Western Secularism (फ्रांस, यूरोप, अमेरिका)

विशेषतास्पष्टीकरण
Strict SeparationReligion और government पूरी तरह से अलग हैं
No FundingGovernment किसी को भी fund नहीं करेगी
IndependenceReligious institutions independent रहेंगे
Model“Wall of Separation”

मतलब government किसी को भी fund नहीं करेगी। Religious institutions independent रहेंगे। उनको जो करना है वो करेंगे, सरकार को जो करना है वो अपना काम करेगी।

तो यहां पर strict separatism होता है।

Indian Secularism

लेकिन Indian secularism अगर आप देखोगे, तो यहां पर principled distance होता है।

कहने का मतलब यह है कि सरकार religion के साथ ऐसा नहीं है कि वो कह देगी: “हम religion को जानते ही नहीं। छोड़ दो, हमें क्या लेना-देना है।”

ऐसा नहीं है।

भारत के अंदर secularism यह कहता है:

✓ जो सरकार है, वो सभी religions के साथ engage कर सकती है
✓ जो सरकार है, वो किसी भी reform में, welfare में intervene कर सकती है
✓ लेकिन important यह है कि हमें सभी religions को उसी respect के हिसाब से follow करना है
✓ सभी religions को एक ही तरह से treat करना है

आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक religion के लोग हैं तो उनको अलग तरह से treat करो, दूसरे को अलग तरह से treat करो।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता के उदाहरण

जैसे कि for example आप देखोगे:

पहले चलता था (अभी भी कुछ जगह है):

📍 Haj Subsidy – अभी तक काफी चलता आ रहा था। Although यह 2018 में BJP सरकार ने end कर दिया था।

📍 Temple Management by Government – यह भी काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आप सब जानते हैं, specially Uttarakhand में, कि सरकार temples को क्यों manage कर रही है?

📍 Minority Educational Rights

📍 Pilgrimage Subsidies

📍 Kumbh Mela Infrastructure में Spending

तो यहां पर Indian secularism क्या है?

थोड़ा सा flexible है। Western countries की तरह नहीं है कि “हमें तो कुछ लेना-देना नहीं है।”

यहां पर सरकार intervene करती है। इसीलिए यह:

  • Flexible है
  • Contextual है
  • Welfare-oriented है
Critics की चिंताएं

अब critics का concern यह है कि West Bengal में नई BJP सरकार ने जो किया है:

Opposition का argument:

❌ इसकी वजह से कहीं ना कहीं welfare को politicize किया जा रहा है

❌ जो poor religious workers हैं, उनको target किया जा रहा है जानबूझके

❌ इसकी वजह से जो communal polarization है West Bengal में, और बढ़ जाएगा

❌ यहां पर कई लोगों को डर है कि जो minority insecurity है, वो बढ़ेगी

❌ Religious tensions यहां पर और ज्यादा intensify हो सकते हैं

Supporters का जवाब

लेकिन देखो, क्या है ना, last में आप समझिए – एक बड़ा question emerge होता है:

Central question:

“Should government support religious workers as part of social welfare schemes?”

मतलब क्या सरकार को religious जो workers हैं – चाहे Imam हैं, पुरोहित हैं – क्या उनको social welfare system के तहत support करना चाहिए?

देखो, यहां पर दो approaches हैं:

Approach 1: Welfare-Based

✓ Religious workers economically weak होते हैं
✓ सरकार को support करना चाहिए
✓ यह social justice का मामला है

Approach 2: Secular Neutrality

✓ State को किसी भी प्रकार से funding नहीं देनी चाहिए
✓ Economic need-based schemes हों, religion-based नहीं
✓ Constitutional neutrality maintain करनी चाहिए

तो इसी के बीच में खींचातानी चल रही होती है।

अन्य राज्यों में क्या स्थिति है?

यह देखना भी interesting है कि अन्य राज्यों में क्या हो रहा है:

राज्यधार्मिक भत्ता/सहायतास्थिति
Uttar PradeshImams को भत्ता थाBJP ने बंद कर दिया
KeralaPriests/Imams को supportजारी है (LDF सरकार)
KarnatakaTemple priests को honorariumजारी है
Tamil NaduTemple priests को सैलरीजारी है (HR&CE department से)
TelanganaImams को honorariumजारी है

देखा जाए तो यह एक party-line issue भी बन गया है:

  • BJP-ruled states में ऐसी schemes को discontinue करने की trend
  • Non-BJP states में continue रखने की trend
Constitutional Experts की राय

संवैधानिक विशेषज्ञों की mixed opinions हैं:

एक पक्ष कहता है:

“Article 27 बिल्कुल स्पष्ट है – कोई भी tax किसी particular religion को promote करने में नहीं लगाया जाएगा। यह scheme clearly violative है।”

दूसरा पक्ष कहता है:

“यह welfare measure है, न कि religious promotion। Article 15(4) और 16(4) disadvantaged sections को special provisions की अनुमति देते हैं। यह उसी के तहत justified है।”

Political Implications: 2026 और आगे

राजनीतिक रूप से यह decision बेहद significant है:

BJP के लिए:

✅ Ideological consistency दिखाई
✅ “Appeasement politics खत्म” का narrative
✅ Uniform Civil Code की दिशा में कदम
✅ Hindu voters को signal: “हम सबके लिए equal हैं”

TMC के लिए:

⚠️ Vote bank politics का आरोप confirm हुआ
⚠️ 15 साल की policy को उलटना पड़ा
⚠️ Minority voters में असंतोष की संभावना
⚠️ 2026 Panchayat elections में impact

Congress और Left के लिए:

📌 “BJP की communal politics” का मुद्दा
📌 “Welfare को religion से jodna galat” का argument
📌 “Secular credentials” दिखाने का मौका

Annapurna Bhandar: Game Changer या Political Gimmick?

अब सबसे बड़ा सवाल: क्या Annapurna Bhandar सच में एक better alternative है?

Potential Benefits:

पहलूलाभ
Universalityसभी eligible महिलाओं को लाभ (religion से independent)
Direct Benefitबिचौलियों की जरूरत नहीं
TransparencyDigital payment से accountability
Women Empowermentमहिलाओं के हाथ में पैसा
Larger Coverage50-60 lakh महिलाएं (estimated)

Potential Challenges:

❓ Implementation में देरी या corruption
❓ Eligibility criteria में पारदर्शिता
❓ Budget allocation पर्याप्त होगा या नहीं
❓ Political will long-term में बनी रहेगी या नहीं

विशेषज्ञों का विश्लेषण

Dr. Ashutosh Varshney (Political Scientist):

“यह decision ideological signaling है। BJP अपने core narrative को strengthen कर रही है। लेकिन electoral impact mixed हो सकता है।”

Prof. Pratap Bhanu Mehta:

“Indian secularism का मतलब यह नहीं कि सरकार हर religion को funding दे। बल्कि यह है कि सरकार neutrality maintain करे। इस दृष्टि से यह decision defensible है।”

Yogendra Yadav:

“यह welfare को communalize करने का attempt है। Poor religious workers को target करना social justice के against है।”

International Comparison: अन्य देशों में क्या होता है?
देशReligious Workers को SupportModel
Franceबिल्कुल नहींStrict Laïcité (Secularism)
USAनहींSeparation of Church & State
UKChurch of England को limitedEstablished Church model
TurkeyImams को सरकारी सैलरीState-controlled religion
Saudi ArabiaClerics को सरकारी supportTheocratic model
IndiaMixed (state-dependent)Flexible secularism

देखा जाए तो भारत का model unique है – न पूरी तरह Western, न पूरी तरह theocratic।

क्या यह सही दिशा है?

यह बहस का विषय बना रहेगा। लेकिन कुछ बातें स्पष्ट हैं:

जो निर्विवाद है:

✓ Transparency बढ़ेगी: Religion-based schemes में अक्सर पारदर्शिता का अभाव होता है

✓ Accountability आएगी: Direct Benefit Transfer से यह पता रहेगा कि पैसा कहां जा रहा है

✓ Wider Coverage: Religious workers की जगह सभी eligible महिलाओं को लाभ – यह democratically ज्यादा sound है

जो विवादास्पद है:

⚠️ क्या poor religious workers को छोड़ दिया जाएगा? उनके लिए कोई alternative arrangement है या नहीं?

⚠️ क्या यह communal polarization बढ़ाएगा? Timing को देखते हुए (BJP सरकार आने के तुरंत बाद) यह सवाल उठता है

⚠️ क्या Annapurna Bhandar सच में implement होगी? या सिर्फ political announcement है?

आगे का रास्ता

Short-term में (6-12 महीने):

  1. Implementation की clarity – Annapurna Bhandar के guidelines जल्द आनी चाहिए
  2. Transition period – Existing beneficiaries के लिए कोई interim arrangement
  3. Legal challenges – High Court में नई petitions की संभावना
  4. Political mobilization – Opposition की strategy क्या होगी

Long-term में (3-5 साल):

  1. Precedent – अन्य BJP-ruled states भी follow करेंगे क्या?
  2. Electoral impact – 2026 Panchayat और 2027 Assembly elections में क्या असर?
  3. Policy debate – National level पर इस model को adopt करने की बहस
  4. Judicial clarity – Supreme Court से final word आना चाहिए
निष्कर्ष: एक नए युग की शुरुआत?

पश्चिम बंगाल में यह निर्णय सिर्फ एक state-level policy change नहीं है। यह एक ideological battle का हिस्सा है जो भारतीय राजनीति में चल रहा है:

एक तरफ: Religion-neutral governance, uniform policies, constitutional neutrality

दूसरी तरफ: Contextual secularism, affirmative action for disadvantaged religious groups, Indian model of pluralism

दिलचस्प बात यह है कि दोनों पक्ष अपनी बात के लिए संविधान का ही हवाला देते हैं।

राहत की बात यह है कि यह debate democratic process के through हो रही है – courts में, legislature में, public discourse में।


मुख्य बातें (Key Points)

• West Bengal की BJP सरकार ने Imam-Muazzin allowance scheme पूरी तरह बंद कर दी – 2012 से चल रही थी

• Temple priests को दी जा रही सैलरी भी बंद होगी – जो 2021 में political balancing के लिए शुरू की गई थी

• Annapurna Bhandar Scheme लाई जा रही है – सभी eligible महिलाओं को direct financial aid, religion से independent

• Constitutional issues: Articles 14, 15, 25, 27 के तहत सवाल उठे थे – equality, non-discrimination, separation of religion and state

• Kolkata High Court में मामला पहुंचा था – judicial scrutiny के बाद TMC ने पहले Waqf Board के through indirect payment शुरू की थी

• 27-30% Muslim population के साथ Bengal में यह politically बेहद sensitive मुद्दा है

• BJP का narrative: “Appeasement politics खत्म, सबके लिए equal treatment” – Uniform Civil Code की दिशा में कदम

• Western vs Indian Secularism: पश्चिमी देशों में strict separation, भारत में principled distance और contextual engagement

• Political implications: 2026 Panchayat elections में major issue बन सकता है, minority vote bank पर असर

• Other states में mixed approach: UP में बंद, Kerala-Telangana में जारी – party-line issue बन गया है


FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: Imam Honorarium Scheme कब और क्यों शुरू की गई थी?

उत्तर: यह scheme 2012 में Mamata Banerjee की TMC सरकार द्वारा शुरू की गई थी। Official justification यह था कि मस्जिदों के Imams और Muazzins economically कमजोर हैं और उन्हें stable income नहीं है, इसलिए welfare measure के तौर पर उन्हें monthly honorarium दिया जाना चाहिए। शुरुआत में Imams को ₹500 और Muazzins को ₹250 प्रति माह दिया जाता था, जो बाद में बढ़कर ₹2,000-3,000 हो गया। Critics का कहना है कि यह pure vote bank politics थी क्योंकि Bengal में 27-30% Muslim population है जो electorally influential है।

प्रश्न 2: अगर यह unconstitutional था तो TMC ने Temple Priests को भी क्यों शामिल किया?

उत्तर: यह एक political balancing act था। जब BJP और अन्य विरोधी इस scheme को Article 27 (No tax shall promote any particular religion) के violation के रूप में challenge कर रहे थे और Kolkata High Court में मामला पहुंच गया, तब TMC को लगा कि उनके खिलाफ फैसला आ सकता है। साथ ही, 2021 Assembly elections से पहले BJP ने “Hindu appeasement” का मुद्दा बनाया था। इसलिए 2020-21 में TMC ने Temple Priests को भी scheme में शामिल कर दिया ताकि यह कह सकें कि “हम सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार कर रहे हैं।” लेकिन यह भी Article 27 के उल्लंघन को justify नहीं करता था – बस violation का दायरा बढ़ा दिया।

प्रश्न 3: Annapurna Bhandar Scheme में क्या मिलेगा और यह कैसे better है?

उत्तर: Annapurna Bhandar एक universal women-centric scheme है जो religion-neutral है। इसमें सभी eligible महिलाओं को (income criteria के basis पर) direct financial assistance दी जाएगी – चाहे वे किसी भी धर्म की हों। यह better है क्योंकि: (1) Wider coverage – religious workers की संख्या हजारों में थी, लेकिन यह scheme लाखों महिलाओं को cover करेगी, (2) Constitutional compliance – religion-based नहीं है इसलिए Article 27 का violation नहीं, (3) Transparency – Direct Benefit Transfer से पैसा सीधे account में, (4) Women empowerment – महिलाओं के हाथ में economic power, (5) Non-discriminatory – सभी communities की गरीब महिलाओं को समान लाभ। हालांकि, critics कहते हैं कि poor religious workers को क्या होगा और यह सिर्फ political gimmick हो सकता है।

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