Trump Russian Oil Sanctions को लेकर एक बड़ी राहत की खबर आई है भारत के लिए। महज तीन दिन पहले ही Donald Trump प्रशासन ने साफ कह दिया था कि रूसी तेल खरीदने के लिए मिली छूट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यह खबर भारत के लिए चिंता का विषय बन गई थी। देखा जाए तो Strait of Hormuz में नाकाबंदी की वजह से तेल की आपूर्ति में पहले से ही दिक्कतें आ रही थीं। कभी खबर आती कि खुल गया, कभी बंद हो गया। ऐसे में भारत जैसे देश के सामने सवाल था कि ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) कैसे सुनिश्चित की जाए।
लेकिन अब एक बड़ा यूटर्न लेते हुए अमेरिका ने रूसी तेल पर लगी छूट (waiver) को 16 मई तक बढ़ा दिया है। इससे भारत समेत कई देश बिना किसी परेशानी के Russian crude oil खरीद सकेंगे। समझने वाली बात है कि यह फैसला सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। हैरान करने वाली बात यह है कि यूटर्न पे यूटर्न लिए जा रहे हैं और ट्रंप की जो मजबूत छवि थी, वो धीरे-धीरे कमजोर होती दिख रही है।
क्या है Russian Oil Waiver का पूरा मामला
पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जब 2022 में Russia-Ukraine War शुरू हुआ था, तब अमेरिका ने रूसी ऊर्जा कंपनियों पर वित्तीय प्रतिबंध (Financial Sanctions) लगा दिए थे। शिपिंग, इंश्योरेंस और पेमेंट्स पर रोक लगा दी गई। साथ ही एक खास कीमत तय कर दी गई जिससे ज्यादा में कोई देश रूसी crude oil नहीं खरीद सकता था।
इसका मकसद था रूस की कमाई रोकना। ताकि युद्ध के लिए उसे आर्थिक मदद न मिले। लेकिन हाल ही में ईरान के साथ तनाव बढ़ने पर तेल की किल्लत होने लगी। दाम बढ़ने शुरू हो गए। यहां ध्यान देने वाली बात है कि इसके बाद अमेरिका ने अस्थायी छूट (Temporary Relaxation) दे दी। कहा गया कि जो रूसी तेल समुद्र में पहले से मौजूद है, उसे देश खरीद सकते हैं। कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
11 अप्रैल को खत्म होनी थी छूट, फिर क्या हुआ
यह छूट 11 अप्रैल को खत्म होने वाली थी। अमेरिका ने भी कह दिया था कि इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। भारत के लिए यह बड़ी समस्या थी क्योंकि हम तो पहले ही काफी बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदने लग गए थे। अगर गौर करें तो हमारी निर्भरता बढ़ चुकी थी।
लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से खबर आई कि 16 मई तक छूट बढ़ा दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। कोई भी देश रूसी तेल बिना किसी दिक्कत के 16 मई तक खरीद सकता है।
ट्रंप ने यूटर्न क्यों लिया
सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिका ने यह यूटर्न क्यों लिया। इसके कई कारण हैं:
Global Price Shock से बचाव:
पहली बात तो यह है कि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में भारी उछाल आने की आशंका थी। पहले जब खबर आई थी कि Strait of Hormuz खुल गया है, तो तेल के दाम एकदम $80-85 के करीब आ गए थे। लेकिन फिर Iran की तरफ से कहा गया कि नाकाबंदी जारी रहेगी। इससे दाम फिर बढ़ने लगे।
कहने का मतलब साफ है कि सप्लाई कम होती है तो कीमतें बढ़ती हैं। Hormuz में संघर्ष की वजह से आपूर्ति में रुकावट आ गई है। अमेरिका को भी इस बात की चिंता है। इसलिए सप्लाई शॉक न हो, इसके लिए रूसी तेल पर छूट फिर से दे दी गई।
Domestic Politics (घरेलू राजनीति):
Trump को पता है कि अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तो अमेरिकी जनता भी प्रभावित होगी। लोग सवाल उठाएंगे। इससे उनकी लोकप्रियता पर असर पड़ सकता है। चिंता का विषय यह है कि चुनाव के नजदीक यह जोखिम नहीं लिया जा सकता।
Strategic Flexibility (रणनीतिक लचीलापन):
यहां अमेरिका की नीति में एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि रूस की अर्थव्यवस्था फेल हो जाए, रूस पैसे न कमाए। लेकिन दूसरी तरफ वैश्विक ऊर्जा स्थिरता (Global Energy Stability) भी जरूरी है। और यह तभी संभव है जब रूस तेल बेचे और उसकी अर्थव्यवस्था चलती रहे।
संकट की स्थिति में भू-राजनीतिक कठोरता (Geopolitical Rigidity) को किनारे रखना पड़ता है। फिलहाल Energy Security सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
Major Importers का दबाव:
भारत जैसे प्रमुख आयातकों ने पर्दे के पीछे (Back Channels) से काफी दबाव डाला होगा। भारत ने शायद यह स्पष्ट किया होगा कि अगर छूट नहीं बढ़ाई गई तो तेल को लेकर बहुत परेशानी होगी। यही वजह है कि यह फैसला लिया गया।
भारत की ऊर्जा स्थिति कितनी नाजुक है
भारत की energy situation को समझना बहुत जरूरी है। कई बातें साफ हैं:
Heavy Dependence:
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता (Third Largest Oil Consumer) है। हम 85-90% crude oil import करते हैं। कोई भी समस्या हो तो भारत को सबसे पहले दिक्कत आती है।
Russia से तेल खरीदारी में भारी उछाल:
Russia-Ukraine War शुरू हुआ तो रूस ने सस्ते में तेल देना शुरू किया। अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद रूस को पैसे की जरूरत थी। इसको देखते हुए भारत ने बड़े पैमाने पर रूस से तेल मंगाना शुरू कर दिया।
पहले हम 1% भी import नहीं कर रहे थे रूस से। लेकिन आज की तारीख में 35-40% तेल अकेले रूस से आ रहा है। कई बार तो यह 50% तक पहुंच जाता है। यह आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है।
फरवरी से मार्च में तीन गुना बढ़ गया import
भारत ने February की तुलना में March में अपना रूसी तेल आयात तीन गुना कर दिया है। यह amount के terms में है। February में हमने 1.4 billion Euro का payment किया था। लेकिन March में यह बढ़कर 5.3 billion Euro हो गया।
राहत की बात है कि इससे हमारी Energy Security बनी रही। लेकिन दूसरी ओर, यह over-dependence का संकेत भी है।
Russia का तेल इतना क्रूशियल क्यों है
Cost Advantage (लागत लाभ):
रूसी तेल थोड़ा सस्ते में मिल जाता है। पहले काफी ज्यादा सस्ता मिल रहा था। अभी उतना सस्ता नहीं है, लेकिन स्टिल कम से कम तेल की supply तो हो पा रही है।
Supply Diversification (आपूर्ति विविधीकरण):
इससे एक बड़ा फायदा यह हुआ कि हम सिर्फ Middle East पर निर्भर नहीं रहे। अब जरा सोचिए, अगर हम रूस से तेल नहीं खरीद रहे होते और पूरी तरह Middle East पर निर्भर होते, तो आज Strait of Hormuz के संकट में हमारी क्या हालत होती। यह तो अच्छी बात हुई कि हमने supply को diversify कर लिया।
Refinery Capability (शोधन क्षमता):
रूस का तेल अलग तरह का है। Middle East का अलग। लेकिन Reliance की जामनगर रिफाइनरी और Indian Oil Corporation ने आसानी से adjustment कर लिया। अब हम रूसी तेल को refine कर पा रहे हैं।
अचानक से अगर Middle East से तेल लेना पड़े तो फिर से refinery को adjust करना होगा। यह एक बड़ी चुनौती होगी।
Waiver का प्रैक्टिकल मतलब क्या है
अमेरिका ने जो waiver दिया है, उसका वास्तविक मतलब समझना जरूरी है:
• रूसी तेल आसानी से Indian ports पर आ सकेगा
• Sanctions नहीं लगेगा
• Insurance deny नहीं होगा (जो ships होती हैं उन पर heavy insurance लिया जाता है)
• Payment block नहीं होगा
• भारतीय refiners crude oil आसानी से ले सकेंगे
• Transactions बिना legal risk के प्रोसेस होंगे
• Shipping-Insurance restrictions relax रहेंगे
भारत की बढ़ती निर्भरता के आंकड़े
अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत ने हाल के महीनों में रूसी तेल का import काफी बढ़ा दिया है। जब Trump administration से बातचीत चल रही थी, तो हमने थोड़ा import कम कर दिया था। ट्रंप को खुश करने के लिए।
लेकिन Iran War के बाद March महीने में हमने लगभग 2 million barrels per day तेल मंगाया। April महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है, आधा महीना बाकी है, फिर भी हमने already 1.5 million barrels per day import कर लिया है।
यह पिछले तीन सालों में सबसे ज्यादा एक महीने में import है। इससे साफ है कि भारत रूसी तेल import कम करने की बजाय और ज्यादा बढ़ा रहा है।
यह भी पढे़ं 👇
Trump publicly क्या कहते रहे
दिलचस्प बात यह है कि Trump publicly यह कहते रहते थे कि भारत ने रूसी तेल मंगाना बंद कर दिया है। लेकिन यह possible ही नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि हम पूरा का पूरा तेल ही बंद कर देंगे। Energy security के लिहाज से यह आत्मघाती कदम होता।
भारत ने diplomatically थोड़ा import कम जरूर किया था, लेकिन बंद नहीं किया। और जैसे ही संकट गहराया, हमने फिर से imports बढ़ा दिए।
भारत के लिए खतरे भी हैं
हालांकि इस छूट से राहत मिली है, लेकिन खतरे भी कम नहीं हैं:
US Policy की अनिश्चितता:
Trump कुछ भी कर सकते हैं। आज कह रहे हैं कुछ, कल कुछ और। यह बड़ा जोखिम लगातार बना रहता है। Policy में consistency नहीं है।
Over-Dependence का खतरा:
रूस पर अत्यधिक निर्भरता भी खतरनाक है। अचानक अगर अमेरिका सख्त sanctions लगा दे और हम तेल कम नहीं कर पा रहे, तो बड़ी समस्या आ सकती है।
Payment और Logistics में दिक्कतें:
अंतर्राष्ट्रीय भुगतान और logistics में कभी भी समस्याएं आ सकती हैं। Banking channels block हो सकते हैं।
Geopolitical Balancing:
भारत को बहुत मुश्किल balancing act करनी पड़ती है। अमेरिका के साथ भी संबंध बनाए रखने हैं, रूस के साथ भी, Middle East के साथ भी। सब कुछ manage करके चलना है।
Multi-Alignment की कूटनीति
भारत की Multi-Alignment Diplomacy की यहां परीक्षा हो रही है। हम किसी एक खेमे में नहीं हैं। अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए सभी से संबंध बनाए रखना है।
उम्मीद की किरण यह है कि अब तक भारत इसमें सफल रहा है। हमने न तो Russia-Ukraine War में कोई पक्ष लिया, न ही अमेरिकी दबाव में आकर रूसी तेल छोड़ा। हमने अपनी जरूरत के हिसाब से फैसले लिए।
आगे क्या होगा
16 मई के बाद क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या फिर से waiver extend होगा? या Trump फिर से सख्ती दिखाएंगे? Strait of Hormuz की स्थिति में सुधार होगा या नहीं?
सवाल उठता है कि क्या अमेरिका लंबे समय तक यह dual policy चला सकता है – एक तरफ रूस पर sanctions, दूसरी तरफ उसके तेल की खरीद को allow करना। यह कितनी देर तिकेगा?
Conclusion: भारत के लिए सीख
इस पूरे प्रकरण से भारत के लिए कुछ सबक हैं:
• Energy diversification बहुत जरूरी है
• किसी एक source पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए
• Renewable energy में तेजी से निवेश करना होगा
• Strategic petroleum reserves बढ़ाने होंगे
• Domestic oil exploration को बढ़ावा देना होगा
मुख्य बातें (Key Points)
• Trump ने Russian oil sanctions waiver को 16 मई तक extend किया
• 3 दिन पहले खत्म करने की घोषणा की थी
• भारत के लिए बड़ी राहत, Energy Security को खतरा टला
• भारत अब 35-40% तेल रूस से मंगाता है (पहले 1% से भी कम)
• March में import तीन गुना – 1.4 billion से 5.3 billion Euro
• Strait of Hormuz में blockade के कारण संकट
• Global oil price shock से बचने के लिए यह फैसला
• Domestic politics और strategic flexibility भी कारण
• भारत समेत सभी देश 16 मई तक Russian oil खरीद सकते हैं
